राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि विभिन्न समयमा लगााइएका सबै प्रकारका प्रशासनिक तथा आर्थिक निलम्बन र प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरेको छ।
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताद्वारा हस्ताक्षरित पत्र मंसिर ३ मा पठाउँदै एन्फालाई निलम्बन हटाइएको निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी गराइएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले थाइल्यान्डमा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग छलफल गर्नुअघि राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको हो। राखेपको निलम्बनका कारण फिफाले पनि सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै निलम्बन गरेको थियो।
त्यहिँ निलम्बनको फुकुवाको विषयमा छलफल गर्न पोखरेल थाइल्यान्ड पुगेपछि राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको हो।
एन्फा अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङमाथि अदालतमा मुद्दा परेपछि हाल वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितको बहुमत सदस्यले एन्फा बैठक सञ्चालन गरेका थिए। यसैबीच एएफसीको कार्यकारी सदस्य समेत रहेका नेम्बाङ पनि हाल थाइल्यान्ड पुगेका छन्।
एन्फाले यसअघि चैत २३ मा निलम्बन फुकुवाका लागि राखेपसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।
सोही निवेदनका आधारमा राखेपको कार्यकारी समितिले नोभेम्बर १९, २०२६ मा बैठक बसी एन्फामाथि लगाइएका प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रतिबन्धहरू पत्र जारी भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी हटाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त निलम्बन फुकुवाको निर्णय राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ को उपदफा ३ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार गरिएको राखेपले जनाएको छ।
यस निर्णयको जानकारी तथा आवश्यक कारबाहीका लागि राखेपले फिफा र एएफसीलाई पनि बोधार्थ पठाएको छ।