सरकारले सेन्सरका नाममा फिल्म निर्माणको सिर्जनात्मक पक्षमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै सिनेकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० छलफलका लागि प्रस्ताव गरेपछि यो विरोध उत्पन्न भएको हो। प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भए फिल्म निर्माण नै बन्द गरे हुने सिनेकर्मीहरूले बताएका छन्।
कार्यविधिको मस्यौदाले फिल्ममा देखाउन नहुने दृश्य तथा संवाद भनी २० वटा बुँदा किटान गरेको छ।
अदालतको अवहेलना हुने, अपराध दुरूत्साहन गर्ने र बालबालिकामाथि भएका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्किने खालका दृश्य तथा संवाद प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता मात्र होइन, बलात्कार र सम्भोगरत दृश्यसमेत प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ।
यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढीको चुम्बन र यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप भएका फिल्म पनि बनाउन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिले बन्देज लगाएका यस्ता दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मको सेन्सर पास नहुने र ती फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको छ।
फिल्म निर्माणमा यस किसिमका बन्देज लगाउनुलाई सिनेकर्मीहरूले अव्यवहारिक र सिर्जनामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका छन्।
कार्यविधिमा उल्लिखित राष्ट्र र राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रावधानबाहेक अन्य बुँदाले फिल्म बनाउन मुस्किल पर्ने चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली बताउँछन्।
'मन्त्रालयले यो कार्यवधि बनाउन हामीसँग परामर्श गरेको थियो। तर हामीले दिएका सुझाव लत्याएर त्यसविपरीत मस्यौदा तयार पार्नुभएछ। यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै पास भएर लागू हुने हो भने फिल्म निर्माण बन्द हुन्छ,' उनले भने।
'यो कार्यविधिले सिनेकर्मी र दर्शकहरूको चेत अवमूल्यन गरेको छ,' उनले भने, 'फिल्ममा के देखाउन हुन्छ र के हुँदैन भन्ने चेत सिनेकर्मीहरूलाई नै छ।दर्शक पनि सचेत भइसकेका छन्। कुन फिल्म हेर्ने, कुन नहेर्ने भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फिल्म क्षेत्र धराशायी हुने गरी बन्देजपूर्ण नीति ल्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो।'
अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत पनि यो मस्यौदाले 'फिल्म नै नबनाऊ' भन्ने संकेत गरेको बताउँछन्।
'यो त हामीलाई फिल्म नै नबनाऊ भनेको हो। फिल्ममा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाइन्न; सरकारले जे भन्छ, त्यही बनाउनुपर्छ; जे भन्छ, त्यही देखाउनुपर्छ भन्ने नीति लिन खोजेको देखिन्छ,' बस्नेतले भने, 'हामीले समय सान्दर्भिक भएर सोच्ने हो भने फिल्म निर्माणमा यस्ता बन्देज लगाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। यो गर्न पाइँदैन, त्यो गर्न पाइँदैन भनेर बुँदागत रूपले किटान गर्नुभन्दा मर्यादित फिल्म बनाऊ भन्नु उपयुक्त हुन्छ।'
'राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकताविरूद्धको विषयवस्तुमा रोक लगाउनु एउटा कुरा, तर सिधै यो-यो दृश्य वा संवाद राख्न पाइँदैन भन्यो भने हामीले फिल्म कसरी बनाउने?' निर्देशक बस्नेतले प्रश्न गरे।
प्रस्तावित कार्यविधि हेर्दा खलपात्रहरूको भूमिका नै सेन्सरले काट्न सक्ने, बलात्कारको दृश्य देखाउन नपाउने हो भने बलात्कारसम्बन्धी विषयवस्तुमा फिल्म बनाउनै समस्या पर्ने, कुटपिटका दृश्यमा समेत रोक लाग्न सक्ने सिनेकर्मीहरूको आशंका छ।
'फिल्मलाई अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यमका रूपमा लिइन्छ। हामीकहाँ भने यही अभिव्यक्तिको माध्यममा नानाथरी छेकबार लगाउने प्रपञ्च गरिँदैछ,' निर्देशक बस्नेतले भने, 'अब फिल्मको बीचमा मान्छे कुट्न पाइँदैन, बाटोमा लडेको दृश्य देखाउँदा पनि बाटो हेरेर हिँड्ने गरौं भन्ने सन्देश लेख्नुपर्ने हो कि!'
'सरकारले हामी सिनेकर्मी र दर्शकलाई यति अबुझ किन सम्झिएको होला?' उनले प्रश्न गरे।
निर्देशक प्रदीप भट्टराई पनि कार्यविधिले दर्शकहरूको स्वविवेकमा प्रहार गरेको भन्दै आलोचना गर्छन्। फिल्मको सिर्जनात्मक पक्षबारे केही थाहा नभएका मान्छेले नीति नियम बनाएपछि यस्तै कार्यविधि आउने उनको भनाइ छ।
'फिल्मले देखाउँदैमा समाज बिग्रिन्छ भन्ने उहाँहरूको गलत धारणा छ। दर्शकहरू विवेकी छन् र सही-गलत छुट्टयाएर हेर्न सक्छन् भन्ने चेतसमेत सरकारले राखेको देखिँदैन,' निर्देशक भट्टराईले भने, 'राज्यले जनतालाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ।'
'हिरोले गुन्डा मारेको दृश्य हेरेर कोही पनि मान्छे मार्छु भनेर अघि सरेको छैन। यस्तो खालको घटना त फिल्मले नै निरूसाहित गर्छ,' उनले अगाडि भने, 'बलात्कार गर्नेलाई सजाय हुन्छ भन्ने सन्देश फिल्मले दिन्छ, तर बलात्कार गरेको दृश्य नै नदेखाई त्यो सन्देश कसरी दिने? फिल्म भनेको दृश्य माध्यम हो, भाषण वा नाराबाजी होइन। कुनै पनि सन्देश दर्शकसम्म पुर्याउन दृश्यको माध्यम प्रयोग गर्नैपर्छ।'
'यो कार्यविधि लागू हुने हो भने फिल्ममा भजन कीर्तन मात्र गरे हुन्छ। राज्यको गुनगान गाएर मात्रै फिल्म बनाउँदा हुन्छ,' उनले भने।
अभिनेता तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले कार्यविधि बनाउने अधिकार सेन्सर बोर्डलाई भएकाले आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए।
'एउटा कलाकारको नाताले म के भन्छु भने हाम्रो देशको अस्मितामाथि आँच आउने कुरा छ भने त्यस्तो अवस्थामा फिल्म रोक्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'अन्य दृश्यमा सेन्सर गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई एडल्ट सर्टिफिकेट दिएर चलाउन सकिन्छ।'
