नेपालमा जुन किसिमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा रणनीति, योजना, कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिन्छ त्यो अनुसार सुरक्षा, सम्मान र रोजगारको अवस्थामा खासै सकारात्मक परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन।
दिनहुँ महिलाहरु हत्या, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, शोषण, बलात्कार, एसिड आक्रमण, कुटपिट, बेइज्जतका शिकार बन्न पुगेको खबर सुनिरहेका हुन्छौं। जहाँ समानता र समातामूलक समाज हुन्छ त्यहाँ समृद्धिका लहरहरु चम्किन्छ। कुनै भेद, विभेद रहँदैन, सबैले सबैको सम्मान गर्छन्।
तर यहाँ जात, वर्ग, वर्ण, लिंगको भेदले स्थान लिँदा हामी विकासको मुर्चामा पछाडि परेका छौँ। जुन ठाउँमा कानुन छ र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ। त्यहाँ नागरिकको सुरक्षा हुन्छ, एकअर्काप्रति सम्मानजनक व्यवहार हुन्छ, विकासको गतिले तीव्रता लिन्छ।
तर हाम्रा देशका महिलाहरु दिनदाहडै बलात्कृत हुने, यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने, लागु औषधमा फस्ने, हिंसामा पर्ने, वेश्यावृत्तीमा फस्ने परिस्थिति छ। निर्मला पन्त, सम्झना विक, भागरथी भट्ट जस्ता चेलीको बलात्कार गरी हत्या हुने क्रम बढदो छ।
मुस्कान खातुन झैँ धेरै महिला एसिड आक्रमणको शिकार भएका छन्। यस्ता विविध कहालीलाग्दो घटना छन् जुन अधिकांश अन्याय सहेरै मौन बसेका छन्। अहिले साइबर अपराधीहरुबाट अपराध भोगिरहेका महिला झन् बढ्दो क्रममा छन्।
नेपालको विगतको राजनीतिक आन्दोलनसँगै महिला आन्दोलनले महिला अधिकार र लैंगिक समानताको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। राणा शासनको अन्त्य, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापनामा धेरै महिला नेतृहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए।
मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, स्नेहलता श्रेष्ठ, हिरादेवी तुलाधर लगायतका थुप्रै महिला नेतृत्वहरुले महिला आन्दोलनको सशक्त नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
जनयुद्ध तथा जन-आन्दोलनको सफलताले नेपालमा महिला राष्ट्रपति बन्न पुगे, महिला प्रधान न्यायाधीस बन्न पुगे, महिला सभामुख बन्न पुगे। तर उहाँहरु सम्माननीय स्थानमा पुग्नसाथ महिला आन्दोलन सफल ठान्नु विल्कुलै भ्रम हुनेछ।
देशका अरु महिलाहरु पनि त्यो स्थानसम्म पुग्न सफल बनाउन सकिएको छ कि छैन? प्रयासको स्वरुप कस्तो छ भन्ने कुराले मध्यनजर गर्छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कुनै महिला राष्ट्रपति नभएपनि लैंगिक स्वतन्त्रता छ। महिलाहरूलाई स्वतन्त्रता छ।
महिला अधिकारको आभास सम्माननीय पदमा महिला पुगेर मात्रै हुने हैन। पुरुष महिला दुवैमा सम्मानजनक विचार र व्यवहारले हुने हो। नेपालमा ३३ प्रतिशतको महिला आरक्षणको व्यवस्थाले, ५० प्रतिशतको सहभागीताको व्यवस्थाले, अधिकार प्राप्ति त भएको छ।
तर जिम्मेवारीको निर्वाहमा महिला कति सक्षम रहे? भन्ने सवाल उतिकै उठिरहेको पनि छ। आरक्षणबाट ओहोदामा पुगेका महिलाहरूले अन्य महिलाको अधिकारको निम्ति, लैंगिक समानता कायमको निम्ति कस्तो भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरा मुख्य हो।
आज संसदमा, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागीताको संख्या संविधान बमोजिम छ तर तिनै क्षेत्रमा पुगेका महिलाहरुको महिला सुरक्षा र सम्मानको स्थिति दुखदायी छ।
केही वर्ष अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एकल महिला भएकै कारण जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा त्यहाँ विरोध गरियो। पाप पखालौँ भन्दै त्यहाँका पूजारीहरुले पानीले राष्ट्रपतिले टेकेको ठाउँ पखाले। विरोध गर्नेलाई कारबाही गरिएन।
राष्ट्रपतिलाई त सम्मान भएन, उहाँ मौन बस्नु भयो भने अरु महिलाको अवस्था के होला? साँच्चिकै भन्ने हो भने पितृसत्तालाई स्वयं महिला अधिकारको लागि आन्दोलन गर्ने, पितृसत्ता मुर्दावाद भन्ने आन्दोलनको उपलब्धिमा रमायका कतिपय महिलाहरुले अंगालिरहेका छन्।
जसले पितृसत्ताको बाहिर चर्को विरोध गरेका छन्, तिनै महिला भित्रीरूपमा आफूबाट छोरा नजन्मिदा दुखी छन्। छोरा नजन्मिदा सौता कमाउन विवश छन्। सम्बन्ध विच्छेद गर्न विवश छन्।
छोरा र छोरी दुवै भएको खण्डमा छोरीको भन्दा छोरालाई महंगो स्कुल, महंगो चिजको व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। छोरीले अभावको महशुसमा बोल्दा बोल्नु हुन्न, रुँदा रुनु हुन्न भनेर मुख बन्द गर्ने संस्कार सिकाउँछन् तर छोरा भने उग्र स्वतन्त्रतासँगै लक्का जवान हुँदा एक अर्की छोरीलाई जिस्काउने, बलात्कार गर्ने, महिला हिंसा गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन।
यस्तो पितृसत्ताकोको भूमरीमा परेर नारीवादको खोक्रो विचार मात्रै बोक्नु बेकुफी हुन्छ। प्रतिशतको अधिकारको मागको लडाइँले महिलालाई अधिकार र अवसर प्राप्त भएता पनि एउटै क्षेत्रमा काम गर्दा, राम्रो काम गर्दा पनि किन पुरुष सरह सम्मान पाउन सकिरहेका छैनन्?
किन आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नै सुरक्षित महशुस गर्न पाएका छैनन्? किन उनीहरुको क्षमता तथा योग्यता माथि, त्यस्तै चरित्रमाथि बारबार प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेका, रोजगारको अवसर पाएका, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु पनि बलात्कारको, यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएका छन्।
किन प्रतिशतको अधिकारको लडाइँले सुरक्षित हुन पुगेनन्? किन सम्मान पाउन सकेनन्? भन्ने गहन विषय आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसले गर्दा अझै पनि महिला अधिकार तथा लैंगिक समानताका निम्ति महिला आन्दोलन हुनु आवश्यक छ।
संख्या पूर्तिले महिला अधिकार पायौं। लैंगिक समानता छ भन्ने भ्रममा पर्नु हुँदैन। राज्यले लैंगिक विभेद गर्ने, महिला हिंसा गर्ने र यौन दुर्व्यवहार गर्ने, बलात्कार गर्ने अपराधीहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।
राज्यका जिम्मेवारी क्षेत्रमा पुगेका महिलाको सुरक्षा र सम्मानको अवस्था चिन्ताजनक छ भने करोडौं नेपाली महिलाहरु जो घरको भान्सामा सीमित छन्। उनको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारको स्थिति के होला? यथार्थ हाम्रै समाज अगाडि झल्झल्ती झल्किन्छ।
बलात्कार हुँदा नि मौन बस्ने, गाउँ समाजमै मिलाउने, श्रीमानबाट कुटपिट हुँदा, हिंसा हुँदा पनि भगवान सरह श्रीमानको पूजा गर्ने, अपमान र हिंसाको पीडा बोकेर संस्कारी महिलाको पहिचान राख्न खोज्ने, न्यायको माग गरे इज्जत गुमेको ठान्ने प्रचलन व्याप्त छ।
लिंग भेद र पितृसत्ताको भूमरीमा परेको समाजलाई प्रतिशतको अधिकारको लडाइँले भन्दा प्रगतिशील विचार, व्यवहार र क्रान्तिको बिगोलले समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।
महिला असुरक्षितको कारण, लैंगिक आसमानताको कारण पुरुष मात्रै होइनन्, महिला भएर महिलाको निम्ति काम गर्ने मौका पाएका महिलाहरु पनि दोषी छन्। पितृसत्ता अंगाल्ने महिलाहरु पनि दोषी छन्। विदेशी डलरले मात्रै नारीवाद बिउझाउँने अघिपछि मौन रहिदिने प्रवृत्तिको सिको अभियानतामा छ।
न्यायिक आन्दोलन, अधिकारका आन्दोलनहरु व्यक्तिको समाजको प्रतिष्ठाका आधारमा हुने प्रचलन छ। जसले गरिब, निमुखा, दलित, अलपसंख्यक महिला हिंसामा पर्दा पनि उनको पीडा सुनिदिने र बोलिदिने कमै छन।
महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारको निम्ति गरिने आन्दोलनमा सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग, जातका महिलाहरू र पुरुषहरुलाई आवद्ध बनाउँदै सचेत र सावधान बनाउनुपर्छ। ताकी उनीहरुले आफू तथा आफ्नो समाजमा घटने महिला हिंसाबारे निडर भएर बोल्न सकुन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्ममा महिला हिंसासम्बन्धी करिब ४४ हजार उजुरी प्रहरीमा दर्ता भए। बोक्सी आरोपका १ सय २८, छुवाछूतका ९१, बलात्कार प्रयासका २ हजार २ सय, बहुविवाहका २ हजार ४ सय ३७, बालविवाहका २ सय ९, गैरकानुनी गर्भपतनका ७४ र घरेलु हिंसाका ३८ हजार ७ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
बलात्कारसँगै निर्मम हत्या गरी निर्मला पन्त, सम्झना विक, भागरथी भट्ट सहित १७ जना चेलीको ज्यान गुमेको छ। महिला हिंसाका घटनाहरु कुन देशमा कम कुन देशमा बढी घटे भनेर लैंगिक समानता छ भन्ने कुराको मापन गर्नु हुँदैन।
राज्यले महिला हिंसा घटनाको नियन्त्रणमा विशेष चासो राख्नुपर्छ। नेपालमा महिलामाथि अन्यायका घटना सार्वजनिक हुँदा महिला आन्दोलन तातिने अघिपछि मौन रहने गर्दा, आन्दोलनले पनि घटना कुरेर बसे झैँ हुन्छ।
मार्च ८ को दिन महिला आधिकारकर्मी भएर कार्यक्रमको अतिथि हुने तर अन्य दिन कुर र पतित हुने व्यक्तिहरु समाजमा धेरै छन्। यस्तो प्रवृत्ति विरुद्ध महिला आवाज उठनुपर्छ।
महिलाहरुलाई रोजगार तथा आर्थिक आम्दानीको क्षेत्रमा विशेष जोड दियो भने अनिवार्य उच्च शिक्षा कायम गरियो भने केही हदले अपमान र हिंसाका घटना कम हुन पुग्छन्। महिला अधिकारको आन्दोलनमा महिलाहरुको मात्र नभई हरेक पुरुषको साथ, सहयोग र सहभागीता उतिकै हुनुपर्छ।
महिला आन्दोलनको विषय सम्पूर्ण पुरुषहरुको विषय हो। सम्पूर्ण महिलाहरुको विषय हो। सम्पूर्ण समाजका नागरिकहरुको विषय हो। यसलाई पितृसत्ता सोच ढाल्न प्रयोग गरिनुपर्छ। पितृसत्ताको संरक्षणमा पुरुष जतिकै महिलाको पनि उतिकै भूमिका छ।
पितृसत्ताको सोचलाई त्यागेर मातृसत्ता बनाउनु पर्छ भन्ने हैन। यी सम्पूर्ण लिंग भेद विभेदको सत्ताको अन्त्य गरेर महिला र पुरुष समान हुन भन्ने आवश गराउँदै समतामूलक समाज निर्माणलाई क्रान्तिमा जुट्नुपर्छ।
महिलाको श्रम प्रतिको योगदानलाई सम्मान जोसुकै पुरुषले गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई सुरक्षाको आभास हर पुरुषले महशुस गराउनु पर्छ। समाजका सबै पुरुष बलात्कारी छैनन् तर महिलालाई बलात्कार गर्नेवाला सबै पुरुष नै हुन्। पुरुषहरुको संस्कार, आचरण र महिलाप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ।
नेपालमा ३३ प्रतिशतको आरक्षण र अधिकार प्राप्तिले अझै लैंगिक समानता कायम भएको छैन। महिला आन्दोलन यतिमै सीमित हुनु हुँदैन। पितृसत्ता, सामाजिक संस्कार, भेदिय दृष्टिकोण, महिला सौन्दर्यको व्यापार, हिंसा तथा अपराध, बलात्कारको निर्मूलनलाई, समातामूलक समाज निर्माणलाई महिला आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ।
न्यायको कलम चलाएर, कानुनी जनचेतना दिएर, अपराध गर्नेलाई सजाय दिएर, न्यायको आवाज बुलन्द गरेर, व्यवहारिक समाज निर्माण गरेर आवश्यक क्रान्तिको बाटो तयार पार्नुपर्छ।
एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुन जसले आफू जस्तै एसिड आक्रमण तथा हिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायको निम्ति लड्दै आएकी छन्। उहाँ जस्तै न्यायक लडाइ पीडित र पीडामा पर्ने महिलाहरु र पुरुषहरुले गर्नु जरुरी छ।
तब मात्रै 'महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्धि नेपालको आधार' नारा सहित नेपाल सरकारले मनाउन लागेको १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८) को नाराले सार्थकता पाउँछ। सार्थक पार्ने हामी सबैको दायित्व हो। त्यसै अनुसार लैंगिक समानताको लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ।
