उत्पादनको साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व तथा त्यहीअनुरूप वितरण हुनु नै समाजवादको सार हो।
यस प्रकारको स्वामित्व तथा वितरण प्रणालीका कारण नै श्रमजीवी वर्गले समाजवादी व्यवस्थामा आफूलाई काम गर्ने औजार जस्तो ठान्दैनन्।
यो व्यवस्थामा अपनत्वको अनुभूति गरेकै कारण उनीहरूको सिर्जना गुणात्मक रूपमा नै वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ।
एक समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा, सरकारले स्वामित्व राख्छ र उत्पादनका साधन नियन्त्रण गर्दछ।
एक समाजवादी अर्थ व्यवस्थामा, सरकारले उत्पादकहरू, उपभोक्ताहरू, बचतकर्ताहरू, सापटी लिनेहरू, लगानीकर्ता, व्यापार, पुँजीको प्रवाह र अन्य स्रोतहरूको नियन्त्रण गर्छन्।
एक स्वतन्त्र बजार अर्थ व्यवस्थामा, व्यापार एक स्वेच्छिक, वा अनियमित आधारमा गरिन्छ।
समाजवादी आर्थिक चिन्तकहरू धेरै निजी आर्थिक गतिविधिहरू तर्कहीन मान्दछन्, जस्तै मध्यस्थता वा लीभरेस, किनकि उनीहरूले तत्काल उपभोग वा प्रयोग सिर्जना गर्दैनन्।
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था यस्तो आर्थिक प्रणाली या तन्त्र हो जसमा उत्पादनको साधनमाथि निजी स्वामित्व हुन्छ र तिनीहरूबाट नाफाको अधिकार रहेको हुन्छ र निजी सम्पत्तिको अधिकारहरू धेरै गम्भीरताका साथ लिइन्छ र लगभग सबैमा लागु हुन्छ।
सो रूपमा यो भनिन्छ कि पुँजीवाद लाभको लागि चलाइन्छ जसमा लगानी, वितरण, आय उत्पादन मूल्य, बजार मूल्य इत्यादिको निर्धारण स्वतन्त्र बजारमा प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्धारित हुन्छ।
नेपालजस्तो अविकसित तथा विपन्न मुलुकका लागि कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने आधार हो।
नेपालीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै कृषि हो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २३.९५ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने कृषिमा ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध छ (केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, २०७९ )।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार रोजगारीको क्षेत्रमा कृषिको योगदान ६५ प्रतिशत छ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलमा २८% खेतीयोग्य जमिन छन् जसमा ७% खेती नगरिएको छ भने यसको प्रतिशत बढ्दै जाने अवस्था देखिन सक्छl
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
धारा ४ मा नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्यको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
संविधानमै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने राजनीतिक उद्देश्य लिइएको छ, समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य किटान गरिएको छ।
संविधान र कानुन आफैं हिँड्दैनन्, ती अमूर्त अक्षरहरू जनताको जीवनसँग स्वतःजोडिँदैनन्। त्यसलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने भनेको नीति, नेतृत्व, कार्यक्रम र व्यवहारले हो।
कृषि भनेको यस्तो कार्य हो जसमा कहिले नाफा कहिले घाटा भन्न सकिँदैन। किसानले आफैंले गरेर अथवा पैसा वाला कृषि उद्यमीले लाखौं करोडौं लगानी गरे पनि लगानी फिर्ता हुने नहुने भन्ने ग्यारेन्टी कृषिमा हुँदैन त्यसर्थ पनि निजीले एक्लै संचालन गरेर कृषि फस्टाउला भन्न सकिन्न।
पूरै निजीकै हातमा छोड्ने पुँजीवादीको हिसाबले सोची स्वतन्त्र बजार बनाउने हो भने पनि त्यो टिक्ला भन्न सकिन्न र यो असफल हुने विभिन्न अन्य राष्ट्रको उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ।
सफल उदाहरणकै लागि भारतमै हेर्न सक्छौं। सरकारले आफैं कृषिको लागि कृषि ऋण, कृषि औजार, मलको व्यवस्था गरी कृषिको बजार मूल्य तोकी आफैं बजार व्यवस्थापन गर्छ।
आफ्नो लागि प्रशस्त उत्पादन गरी निर्यातसम्म गर्छ। हाम्रो देशमा भने अझैसम्म किसानले भनेको बेला मल, औजार, बिउ पाउन सकेका छैनन् र तरकारी तयार गरेका किसानले बजार मूल्य पाउन नसकेर तरकारी फालिराखेका छन्।
हालै भएको घटना कालीमाटीमा टमाटर फालेको नै हेर्न सक्छौं। किसानले प्रति केजी ८ केजी मात्र पाइराखेको तर उपभोक्ताले ४०-५० रुपैयाँ प्रति केजी किनिरहेका छन्। यसो हेर्दा दलाल पुँजीवादी हाबी भएको देखिन्छ।
बजार पुँजीवादका समर्थकहरूले समाजवादी अर्थतन्त्रहरूलाई वास्तविक बजार मूल्यहरू बिना दुर्लभ संशाधनहरूको वितरण गर्न असम्भव छ भनेर काउन्टर गर्छन्।
समाजवादी नीति अवलम्बन गरेकै कारण स्वीडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, डेनमार्क जस्ता स्केनडेभियन (नर्डिक) देशहरू मानव विकास सूचकांकमा धेरै अगाडि छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा उनीहरूले अत्यधिक मात्रामा समाजवादी नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन्। विशेष गरेर लोककल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक न्यायको मान्यतालाई उनीहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन्।
कृषिमा पनि आमूल परिवर्तन समाजवाद तथा साम्यवादमा नै पूरा हुनेछ।
हाम्रो देशको कृषिलाई संरक्षण आवश्यक छ यसर्थ कृषिलाई चाहिने महत्वपूर्ण वस्तु, औजार, मल, बिउ, उपकरण सबैमा सरकारको नियन्त्रण हुन जरूरी देखिन्छ।
कृषिको लागि दिइने अनुदानदेखि सहुलियत ऋणमा पनि सरकारले नियन्त्रण गरी वास्तविक किसानसम्म पुर्याइ श्रमजीवी वर्गलाई उत्थान गर्नुपर्छ।
हिजोसम्म जे भएता पनि हाम्रो संविधानलाई आधार मानेर देशको मेरूदण्ड रहेको कृषिलाई समाजवाद उन्मुख बाटो तर्फ लगि कृषिलाई सरकारले आफैं संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
(लेखक राष्ट्रिय किसान आयोग कीर्तिपुरकी पशु विकास अधिकृत हुन्।)
