४८ वर्षीय माया (नाम परिवर्तन) को दैनिकी बिहान ४ बजेबाट सुरु हुन्छ। परिवारका पाँच सदस्यका लागि खाना पकाउने, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने, वृद्ध सासूको हेरचाह गर्ने, पशुपालन र खेतबारी हेर्ने। यही भारी बोकेर उनी बिहानदेखि रातिसम्म दौडिरहेकी हुन्छिन्। महिनाको अन्त्यमा खर्च हिसाब गर्दा श्रीमान्ले खाडीबाट पठाएको रेमिटेन्स गणना हुन्छ। मायाको श्रमको मूल्य कतै लेखिँदैन।
नेपालमा लाखौँ महिलाको अवस्था यस्तै छ। उनीहरू अर्थतन्त्र चलाइरहेका छन् तर आर्थिक रूपमा ‘काम नगर्ने’ वर्गमा गनिन्छन्। देशले रूपान्तरणका अनेक मोड पार गर्दै आयो। महिला आन्दोलन भए। सरकार, सदन, सर्वोच्चसम्म महिलाको उपस्थिति पुग्यो। यसलाई परिवर्तनको एउटा मान्न सकिन्छ। तथापि, मध्यम तथा निम्न वर्गीय महिलाको नियति बदलिएको छैन। यो साँच्चै विडम्बना हो।
यही ऐतिहासिक विसंगतिलाई चुनौती दिँदै भारतको सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २८ गते बिहीबार (जुन ११, २०२६) मा एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्यो– अब घरका कामकाजी महिला अर्थात् गृहिणी राष्ट्र निर्माणकर्ता हुन्, ‘घरेलु सेवा’को क्षति छुट्टै क्षतिपूर्ति शीर्षकअन्तर्गत गणना गर्नुपर्छ। न्यायाधीश सञ्जय करोल र एन. कोटिश्वर सिंहको इजलासले गरेको फैसलाको समाचार सोही दिन अपराह्न २.०५ बजे ‘द न्यू इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित भयो।
फैसलाको बेहोरा थियो– अब ‘गृहिणी’लाई ‘राष्ट्र निर्माणकर्ता’को अर्थमा बुझिनुपर्छ। उनीहरूको अनुमानित मासिक पारिश्रमिक मासिक भारु ३० हजार तोकिनुपर्छ। यदि सवारी दुर्घटनाबाट निधन भएमा सोही अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।
भारतमा विकास भएको यो सिद्धान्तले घरेलु महिला अर्थात् हेरालुलाई कम्तीमा मासिक रूपमा मौद्रिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। यस्तै फैसलाहरू दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समेत भइरहेका होलान्।
छिमेकी मुलुकमा भएको यो फैसला सन्दर्भमा गृहिणीलाई ‘राष्ट्रनिर्माता’को संज्ञा दियो। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा उनीहरूको घरेलु तथा हेरचाह श्रमको न्यूनतम अनुमानित मूल्य तोक्न आदेश दियो। अदालतले घरेलु हेरचाह सेवाको क्षतिलाई स्वतन्त्र क्षतिपूर्ति शीर्षकका रूपमा समेत स्वीकारेको छ। यो फैसला सन् २००१ मा हरियाणामा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएकी एक महिलाको क्षतिपूर्ति निर्धारणको फैसलाका क्रममा भएको तथ्य छ।
यो फैसला भारतमा मात्रै सीमित रहने देखिँदैन। खुला सीमा, समान सामाजिक संरचना र मिल्दोजुल्दो पारिवारिक भूमिकाका कारण यसको बहस नेपालसम्म आइपुगेको छ। यी बहसका सन्दर्भ आइरहँदा एउटा प्रश्न, जसको उत्तर नेपालसँग छैन। यहाँ कुनै गृहिणी सडक दुर्घटनामा मारिइन् भने उनको आर्थिक मूल्य कति मान्ने?
विद्यमान अवस्थामा अदालत र बिमा प्रणालीले उनको प्रत्यक्ष आम्दानी नभएको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दै आएका छन्। यसले एउटा ठुलो प्रश्न उठाउँछ, ती गृहिणी नभएको भए घरको काम कसले गर्थ्यो? बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह कसले गर्थ्यो? चुलोदेखि कुलोसम्म चलायमान तथा त्यसको सौन्दर्य कसरी व्यवस्थापन हुन्थ्यो?
भारतको सर्वोच्च अदालतले यिनै प्रश्नलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ– गृहिणीको योगदान केवल पति वा छोराछोरीसम्म सीमित हुँदैन। त्यो समाज र राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको योगदानसँग गाँसिएको हुन्छ।
देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्स अर्थात् विप्रेषणले धानेको तथ्य स्थापित छ। यसको अर्को पक्षबारे कमै चर्चा हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषको अनुपस्थितिमा घर, परिवार, कृषि उत्पादन र सामाजिक पुनरुत्पादनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले वहन गरिरहेका छन्। ग्रामीण नेपालमा महिलाहरू घर मात्र होइन, खेती, पशुपालन, सामुदायिक काम र परिवार व्यवस्थापनको केन्द्रमै उभिएका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार राष्ट्रिय आय गणनामा नसमेटिएको यो श्रम वास्तवमा ‘लुकेको अर्थतन्त्र’ हो। घरको काम, बाल एवम् वृद्ध हेरचाह, खाना पकाउने, सफाइ र व्यवस्थापन बजारबाट सेवा किनेर प्रतिस्थापन गर्नुपरे त्यसको लागत मासिक हजारौँ रुपैयाँ हुन सक्छ। यही कारणले विश्वभर ‘अनपेड केयर इकोनोमी’ अर्थात् बेतलबी हेरचाह अर्थतन्त्रबारे बहस बढिरहेको छ। महिलाहरूले पुरुषभन्दा धेरै समय यस्ता काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन्।
सम्भवतः उल्लिखित सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गर्दै भारतको सर्वोच्च उक्त फैसला गरेको हुनुपर्छ। त्यस फैसलाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष गृहिणीलाई भत्ता घोषणा गरेको मात्र होइन। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले ‘गृहिणीले अब ३० हजार रुपैयाँ पाउने’ भनेर व्याख्या गरे। वास्तविकता भने फरक छ।
अदालतले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति गणना गर्दा गृहिणीको घरेलु तथा हेरचाह श्रमको न्यूनतम आर्थिक मूल्य मासिक ३० हजार रुपैयाँ मान्नुपर्ने नजिर स्थापना गरेको सत्य हो। यो रकम तलब होइन, क्षतिपूर्ति गणनाको कानुनी मापदण्ड हो। कानुनविद्हरू भन्छन्– यसको प्रभाव क्षतिपूर्ति, बिमा र पारिवारिक कानुनका क्षेत्रमा दीर्घकालीन हुन सक्छ।
नेपालमा पनि यसको प्रभाव पक्कै पनि ध्वनित हुँदै जाने नै छ।
नेपालमा मोटर दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका गृहिणीका परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति प्रायः कम हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि भारतको दृष्टान्त अङ्गीकार गर्न जरुरी देखिन्छ। यसो गर्दा गृहिणीको घरेलु श्रमलाई आर्थिक योगदान मानेर क्षतिपूर्ति रकम उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। यसले विशेषतः निम्न र मध्यम आय भएका परिवारलाई ठुलो राहत पुग्न सक्छ।
नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका क्रममा सम्पत्ति बाँडफाँटबारे समेत लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। घरेलु श्रमलाई औपचारिक आर्थिक योगदानका रूपमा मान्यता दिइयो भने महिलाले वैवाहिक सम्पत्तिमा आफ्नो दाबी अझ मजबुत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। किनकि सम्पत्ति सिर्जनामा योगदान केवल नगद कमाइबाट मात्रै हुँदैन। घरभित्रको श्रमले पनि त्यत्तिकै भूमिका खेल्छ भन्ने कानुनी तर्क बलियो बन्नेछ।
भारतमा अदालतले ‘हाउस वाइफ’ भन्दा ‘होम मेकर’ शब्द प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। नेपालमा पनि ‘काम गर्दिनन्, घरमै बस्छिन्’ भन्ने वाक्यांश सामाजिक व्यवहारको हिस्सा बनेको छ। घरेलु श्रमको मूल्याङ्कनले यस्तो भाषिक र सांस्कृतिक सोचमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तथापि, तमाम चुनौतीहरू छन्।
नेपालको हकमा सबै गृहिणीलाई मासिक भत्ता दिने मोडेल व्यवहारिक नदेखिन सक्छ। वित्तीय रूपमा दबाबमा रहेको राज्यले लाखौँ गृहिणीलाई प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना अझ न्यून छ। अर्कोतर्फ, दुर्घटना क्षतिपूर्तिमा गृहिणीको श्रमको मूल्य उच्च तोकियो भने बिमा कम्पनीको दायित्व बढ्नेछ। भारतमा समेत बिमा उद्योगले यस्तो निर्णयले तेस्रो पक्षीय दाबी भुक्तानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यसको असर अन्ततः बिमा प्रिमियममै देखिन सक्छ।
यावत विषयहरू सम्बोधन गरेर नेपाल अगाडि बढ्न तयार तयार छ न? देश अहिले आर्थिक सुधार, कर प्रणाली, लगानी आकर्षण र वैदेशिक रोजगारीका मुद्दामा केन्द्रित छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्— देशको अर्थतन्त्र टिकाइराख्ने ‘हेरचाह श्रम’लाई सधैँ अदृश्य राखेर आर्थिक न्याय सम्भव छैन।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले एउटा प्रतीकात्मक तर शक्तिशाली सन्देश दिएको छ– घरभित्रको श्रम आर्थिक रूपमा मूल्यवान् छ। नेपालका लागि अब मूल प्रश्न गृहिणीको श्रमको मूल्य छ कि छैन भन्ने होइन। प्रश्न हो— नेपालको कानुनी प्रणाली, बिमा संरचना र सामाजिक सोचले त्यो मूल्यलाई कहिले स्विकार्छ?
भविष्यमा त्यो दिन आउला कि ‘गृहिणी’ शब्द आर्थिक रूपमा निष्क्रिय व्यक्तिको पर्याय होइन। त्यो दिन, मायाजस्ता लाखौँ नेपाली महिलाको श्रम पहिलो पटक कागजमा लेखिनेछ। कानुनमा देखिने युगको सुरुवात हुनेछ।
(लेखक लामो समयदेखि सामाजिक विकास अभियन्ताको रूपमा क्रियाशील छिन्।)
