एउटा राष्ट्रको भविष्य कहाँ निर्माण हुन्छ? के त्यो सिंहदरबारका बैठक कोठामा निर्माण हुन्छ? संसदका भाषणमा? मन्त्रालयका नीति दस्तावेजमा? वा विश्वविद्यालयका दीक्षान्त समारोहमा?
यी सबै प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्। तर इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको एउटा गहिरो सत्य के हो भने कुनै पनि राष्ट्रको भविष्यको पहिलो रेखाचित्र कक्षाकोठामा कोरिन्छ। त्यहाँ पाठ्यपुस्तक मात्र पढाइँदैन; त्यहाँ चेतना निर्माण हुन्छ। त्यहाँ नागरिक जन्मिन्छन्। त्यहाँ नै भविष्यका वैज्ञानिक, चिकित्सक, इन्जिनियर, न्यायाधीश, लेखक, कलाकार, प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वका बीउ रोपिन्छन्।
यस अर्थमा शिक्षक केवल पाठ पढाउने व्यक्ति होइन। ऊ एउटा सामाजिक अभियन्ता हो। एउटा दार्शनिक हो। एउटा सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हो। एउटा यस्तो इन्जिनियर हो जसले पुल होइन, मानिसको भविष्यको नक्सा कोर्छ। एउटा यस्तो वास्तुविद् हो जसले भवन होइन, चरित्र निर्माण गर्छ। एउटा चिकित्सकले शरीरको उपचार गर्छ; शिक्षकले चेतनाको उपचार गर्छ। एउटा न्यायाधीशले कानुनको व्याख्या गर्छ; शिक्षकले न्यायबोधको जग बसाल्छ।
तर एउटा गम्भीर प्रश्न छ– यदि शिक्षक यति महत्त्वपूर्ण हो भने नेपालमा शिक्षकप्रतिको व्यवहार किन यति तिरस्कृत छ?
म यो प्रश्न कुनै सिद्धान्तबाट होइन, आफ्नै जीवनबाट सोध्दै छु। म नेपालको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिएको शिक्षक हुँ। साधारण परिवारमा हुर्किएँ। मैले आफ्नो सम्पूर्ण विद्यालय र उच्च शिक्षाको प्रारम्भिक यात्रा नेपालकै सामुदायिक विद्यालय र कलेजहरूमा पूरा गरेको हुँ; अध्ययनका लागि विदेश जाने वा विशेष शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्ने सौभाग्य मलाई कहिल्यै मिलेन।
मेरो यात्रा कुनै विशेष सुविधा, पहुँच वा राजनीतिक संरक्षणबाट बनेको थिएन। त्यो केवल अध्ययन, अनुशासन र निरन्तर परिश्रमको यात्रा थियो। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका अधिकांश परीक्षामा प्रथम वा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएँ। विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूमध्ये एक बन्ने अवसर पाएँ। तर मैले शिक्षण रोजेँ। किनभने मेरो विश्वास थियो–नेपाललाई बदल्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक लगानी विद्यालयमा गर्नुपर्छ।
एउटा प्रतिभाशाली युवा कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नु भनेको राष्ट्रको भविष्यमा लगानी गर्नु हो। तर आज समाजले म र म जस्ता हजारौँ शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टि देख्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ– के हामीले गलत निर्णय गर्यौँ?
नेपालमा एउटा खतरनाक भाष्य विस्तारै सामान्य सत्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ– ‘अरू केही गर्न नसकेपछि शिक्षक बनेको हो।’ यो वाक्य पहिलो दृष्टिमा एउटा सामान्य टिप्पणीजस्तो देखिएला। तर वास्तवमा यो शिक्षण पेसामाथि गरिएको गहिरो सामाजिक हिंसा हो। यो केवल एउटा व्यक्तिको अपमान होइन– ज्ञान उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण समुदायमाथिको अविश्वास हो।
फ्रान्सेली समाजशास्त्री पिएर बुर्दिउले यसलाई ‘प्रतीकात्मक हिंसा’ भन्छन्। उनका अनुसार समाजमा सबै हिंसा लाठी, गोली वा कानुनी दण्डबाट मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ भाषा, उपमा, सामाजिक धारणा र मूल्याङ्कनमार्फत पनि हिंसा गरिन्छ। कुनै समुदायलाई बारम्बार अयोग्य, कमजोर वा असफलका रूपमा चित्रण गरियो भने अन्ततः त्यो धारणा समाजको सामान्य सत्यजस्तो देखिन थाल्छ। नेपालमा शिक्षकप्रति बनेको भाष्य त्यही प्रतीकात्मक हिंसाको एउटा रूप हो।
हामी एउटा चिकित्सकलाई सम्मान गर्छौँ। एउटा इन्जिनियरलाई सम्मान गर्छौँ। एउटा प्रशासकलाई सम्मान गर्छौँ। तर ती सबैलाई तयार पार्ने शिक्षकलाई भने प्रायः ‘साधारण कर्मचारी’ को हैसियतमा सीमित गरिन्छ। यो विरोधाभास मात्र होइन; यो राष्ट्रको बौद्धिक प्राथमिकतामाथिको प्रश्न पनि हो। अझ दुःखको कुरा, शिक्षकको मूल्याङ्कन उसको बौद्धिक योगदानबाट होइन, उसको तलबबाट गरिन्छ। मानौँ ज्ञानको मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ।
म अहिले एमफिल अध्ययन गरिरहेको छु। अनुसन्धान गरिरहेको छु। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा लेख प्रकाशित गरिरहेको छु। नेपालको अंग्रेजी भाषा शिक्षाबारे ज्ञान उत्पादन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। म एक्लो होइन।
नेपालका धेरै शिक्षकहरू दिनभर विद्यालयमा पढाउँछन्, राति अनुसन्धान गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्ना विचार राख्छन्, विश्वका विद्वान्हरूसँग संवाद गर्छन्। तर राज्यले उनीहरूलाई कुन दृष्टिले हेर्छ? के उनीहरूलाई ज्ञानकर्मीका रूपमा हेर्छ? के उनीहरूलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्छ? वा केवल एउटा कर्मचारी, जसको काम घण्टी बजेदेखि घण्टी बजेसम्म कक्षामा बस्नु मात्र हो? यो प्रश्न केवल शिक्षकको होइन। यो राज्यको बौद्धिक दर्शनको प्रश्न हो।
जर्मन-अमेरिकी दार्शनिक हाना आरेन्टले आफ्नो निबन्ध ‘क्राइसिस इन एजुकेसन’ मा शिक्षा भनेको एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी हो भनेकी थिइन्। उनका अनुसार प्रत्येक समाजले आफ्ना सन्ततिलाई केवल ज्ञान मात्र हस्तान्तरण गर्दैन; उसले आफ्नो सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता र भविष्यको जिम्मेवारी पनि हस्तान्तरण गर्छ। त्यस कार्यको केन्द्रमा शिक्षक हुन्छ। यदि शिक्षक नै अपमानित छ भने त्यो केवल एउटा पेसाको अपमान होइन; त्यो भविष्यप्रतिको हाम्रो नैतिक प्रतिबद्धताको क्षय हो।
यही कारणले म बारम्बार एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु– यदि एउटा इन्जिनियरले पुलको नक्सा बनाउँछ भने मानिसको भविष्यको नक्सा कसले बनाउँछ?
यदि एउटा चिकित्सकले शरीर बचाउँछ भने समाजको विवेक कसले बचाउँछ?
यदि एउटा न्यायाधीशले कानुनको रक्षा गर्छ भने लोकतान्त्रिक संस्कार कसले सिकाउँछ?
उत्तर एउटै छ– शिक्षक। तर विडम्बना के छ भने, यही शिक्षक आज आफ्नै राज्य र समाजबाट सम्मानभन्दा बढी शङ्का, विश्वासभन्दा बढी अविश्वास र सहयोगभन्दा बढी उपेक्षा पाउँदै आएको छ। सायद यहीँबाट नेपालको शिक्षाको वास्तविक संकट सुरु हुन्छ।
शिक्षकको संकट वास्तवमा राज्यको संकट हो
शिक्षकप्रतिको उपेक्षा कुनै आकस्मिक घटना होइन। यो एउटा संरचनागत समस्या हो। राज्यले शिक्षकलाई जसरी परिभाषित गर्छ, समाजले पनि प्रायः त्यसैगरी हेर्न सिक्छ। त्यसैले शिक्षकको सम्मानको प्रश्न केवल सामाजिक संस्कारको प्रश्न होइन; यो राजनीतिक दर्शनको पनि प्रश्न हो।
फ्रान्सेली दार्शनिक मिशेल फुकोले शक्ति केवल कानुन, सेना वा प्रशासनबाट सञ्चालन हुँदैन भनेका थिए। शक्ति भाषा, संस्था, नीति र सार्वजनिक भाष्यमार्फत पनि सञ्चालन हुन्छ। कसलाई सम्मान गर्ने, कसलाई मौन बनाउने, कसलाई योग्य र कसलाई अयोग्य देखाउने– यी सबै शक्ति प्रयोगका रूप हुन्।
नेपालमा शिक्षकमाथि बनेको सार्वजनिक भाष्य यही शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो। जब शिक्षकलाई बारम्बार आन्दोलनकारी, जिम्मेवारीबाट भाग्ने, काम नगर्ने वा सुविधामुखी समूहका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, तब समाजले पनि शिक्षकलाई त्यही आँखाले हेर्न थाल्छ। तर कसैले सोध्दैन— शिक्षक बारम्बार आन्दोलनमा किन उत्रिन बाध्य हुन्छ?
कुनै पनि शिक्षक सडकमा उभिन जन्मिएको हुँदैन। ऊ कक्षाकोठामा उभिन जन्मिएको हुन्छ। यदि एउटा शिक्षकलाई आफ्नो आधारभूत सेवा–सुविधा, पेसागत अधिकार र सम्मानका लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्छ भने त्यो शिक्षकको असफलता होइन; त्यो राज्यको असफलता हो।
प्रश्न उठ्छ— किन नेपालमा शिक्षकले आफ्नो न्यूनतम अधिकार पनि आन्दोलन गरेर मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ?
किन प्रत्येक सरकार शिक्षकसँग संवादभन्दा बढी टकराव रोज्छ?
किन शिक्षकलाई साझेदारका रूपमा होइन, दबाब समूहका रूपमा मात्र हेरिन्छ?
शिक्षकमाथिको अर्को गम्भीर अन्याय प्रशासनिक संरचनाभित्र देखिन्छ। धेरै सरकारी कार्यालयमा शिक्षकलाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको कर्मचारीजस्तो व्यवहार गरिन्छ। एउटा शिक्षकले आफ्नो पेसागत निर्णयभन्दा बढी प्रशासनिक आदेशको पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यालयभित्र सिर्जनशीलता, अनुसन्धान र शैक्षिक नेतृत्वभन्दा कागजी प्रतिवेदन र औपचारिकताले बढी महत्त्व पाउँछ।
यति मात्र होइन, सरुवा प्रणाली वर्षौँदेखि शिक्षकको पीडाको केन्द्र बनेको छ। योग्यताको सट्टा पहुँच, पारदर्शिताको सट्टा प्रभाव, र नियमको सट्टा सम्बन्ध निर्णायक बन्ने आरोप नयाँ होइन। कतिपय शिक्षकले आफ्नो परिवार, स्वास्थ्य र बालबालिकाको भविष्यभन्दा पनि अनिश्चित सरुवाको डर बोकेर जीवन बिताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थाले शिक्षक मात्र थाक्दैन; शिक्षण पेसाप्रति प्रतिभाशाली युवाको विश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।
नेपालले बारम्बार दक्ष जनशक्तिको अभावको कुरा गर्छ। तर एउटा सरल प्रश्नबाट बच्न खोज्छ—यदि योग्य, अध्ययनशील र अनुसन्धानमुखी युवालाई शिक्षण पेसाले सम्मान, स्थायित्व र स्वायत्तता दिन सक्दैन भने उनीहरू किन यही पेसामा बसून्?
धेरै प्रतिभाशाली युवाले शिक्षण छोडिरहेका छन्। कतिपय विदेश गएका छन्। कतिपय अन्य क्षेत्रमा लागेका छन्। यो केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन; यो ‘मोरल ड्रेन’ पनि हो। राज्यले आफ्ना बौद्धिक नागरिकलाई निरुत्साहित गर्दा राष्ट्रले केवल जनशक्ति होइन, आफ्नो भविष्यको सम्भावना पनि गुमाइरहेको हुन्छ।
ब्राजिलका शिक्षाविद् पाउलो फ्रेइरेले शिक्षालाई स्वतन्त्रताको अभ्यास भनेका थिए। उनका अनुसार शिक्षक केवल ज्ञान सुनाउने व्यक्ति होइन; ऊ आलोचनात्मक चेतना जगाउने सहयात्री हो। तर यदि शिक्षक स्वयं भय, असुरक्षा र अविश्वासको वातावरणमा बाँचेको छ भने उसले स्वतन्त्र चेतना भएका विद्यार्थी कसरी तयार पार्न सक्छ?
यही कुरा अमेरिकी दार्शनिक जोन डिवीले पनि अर्को ढङ्गले भनेका थिए। विद्यालय लोकतन्त्रको प्रयोगशाला हो। लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन; त्यो दैनिक अभ्यास हो। तर यदि विद्यालयभित्र शिक्षकको आवाज कमजोर छ, निर्णय प्रक्रियामा उसको भूमिका सीमित छ र राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक निर्णय निर्धारण गर्छ भने विद्यालयले लोकतन्त्र सिकाउने नैतिक अधिकार कसरी राख्छ?
नेपालको शिक्षामा अर्को उपेक्षित विषय हो– शिक्षकको ‘वेल बिइङ’। हामी शिक्षकबाट उत्कृष्ट नतिजा चाहन्छौँ। अनुसन्धान चाहन्छौँ। नवप्रवर्तन चाहन्छौँ। नैतिकता चाहन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी चाहन्छौँ। तर शिक्षकको मानसिक स्वास्थ्य, पेसागत सन्तुष्टि, अनुसन्धानका अवसर, शैक्षिक स्वतन्त्रता र गरिमापूर्ण कार्य वातावरणबारे सार्वजनिक बहस अत्यन्त कमजोर छ।
वास्तवमा शिक्षकको वेल बिइङ कुनै व्यक्तिगत विलासिता होइन; त्यो शैक्षिक गुणस्तरको पूर्वशर्त हो। थाकेको, निराश, असुरक्षित र निरन्तर अपमानित शिक्षकबाट प्रेरणादायी कक्षाकोठाको अपेक्षा गर्नु अन्याय मात्र होइन, अवास्तविक पनि हो।
हामी प्रायः विद्यालयका भवन गन्छौँ, कम्प्युटर गन्छौँ, बजेट गन्छौँ, परीक्षा परिणाम गन्छौँ; तर शिक्षकको आत्मसम्मान गन्न बिर्सन्छौँ। यहीँ राज्यले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरिरहेको छ। राज्यले शिक्षामा लगानी भन्नासाथ भवन, प्रविधि र पाठ्यक्रम सम्झन्छ। तर संसारका उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीहरूले देखाएका छन् कि शिक्षाको केन्द्र भवन होइन— शिक्षक हो। शिक्षकलाई सम्मान नगरी शिक्षा सुधार खोज्नु भनेको जग कमजोर बनाएर महल बनाउन खोज्नुजस्तै हो।
नेपालले यदि वास्तवमै ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने सपना देखेको छ भने शिक्षकलाई राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ। शिक्षक खर्च होइन; दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानी हो। शिक्षकको सम्मान कुनै विशेष सुविधा होइन; त्यो शिक्षाको गुणस्तरको आधार हो। यसैले आजको प्रश्न केवल शिक्षकको तलब, आन्दोलन वा सेवा–सुविधाको होइन।
प्रश्न यो हो— राज्यलाई कस्तो नागरिक चाहिएको छ?
यदि उत्तर विवेकशील, नैतिक, आलोचनात्मक र जिम्मेवार नागरिक हो भने त्यस्तो नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षकलाई राज्यले किन बारम्बार अपमानित गर्छ?
यदि शिक्षक राष्ट्रको चरित्र निर्माण गर्ने पहिलो शिल्पी हो भने उसलाई किन दोस्रो दर्जाको कर्मचारीजस्तो व्यवहार गरिन्छ?
यदि शिक्षक भविष्यको नक्सा कोर्ने अभियन्ता हो भने उसको हात किन यति कमजोर बनाइन्छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर नदिई नेपालले गुणस्तरीय शिक्षाको सपना देख्न सक्छ, तर त्यो सपना केवल भाषणमै सीमित रहनेछ। किनभने कुनै पनि राष्ट्रको उचाइ त्यसका अग्ला भवनले होइन, त्यसले आफ्ना शिक्षकलाई दिएको सम्मानले मापन हुन्छ।
शिक्षकलाई पुनः केन्द्रमा राख्ने समय
संसारका महान् सभ्यताहरूको इतिहास पढ्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ— कुनै पनि राष्ट्र केवल आर्थिक शक्तिले महान् बन्दैन। राष्ट्रलाई महान् बनाउने कुरा उसको ज्ञानप्रतिको दृष्टिकोण हो। र ज्ञानप्रतिको दृष्टिकोण अन्ततः शिक्षकप्रतिको दृष्टिकोणबाट प्रकट हुन्छ।
चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसले शिक्षालाई नैतिक समाज निर्माणको आधार मानेका थिए। उनका लागि शिक्षक केवल ज्ञान दिने व्यक्ति थिएन; शिक्षक नै सभ्यताको निरन्तरता थियो। भारतका महान् चिन्तक रवीन्द्रनाथ टैगोरले शिक्षालाई मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रक्रिया माने। विद्यालयलाई उनले सिर्जनशीलता, संवेदना र स्वतन्त्र चिन्तनको थलो बनाउन खोजे। यी दार्शनिकहरूले एउटा साझा कुरा भनेका छन्— राष्ट्रको भविष्य शिक्षकको हातबाट जन्मिन्छ।
तर नेपालमा हामीले शिक्षकलाई राष्ट्रको भविष्यभन्दा प्रशासनको एउटा फाइलमा सीमित गरिदिएका छौँ। हामी शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ तर अधिकार दिन हिच्किचाउँछौँ। हामी शिक्षकबाट उत्कृष्ट नतिजा चाहन्छौँ तर उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहँदैनौँ। हामी शिक्षकलाई नैतिकताको पाठ पढाउँछौँ तर उनीहरूको आत्मसम्मान जोगाउने नैतिकता आफैँले पालन गर्दैनौँ।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त के छ भने हामी शिक्षालाई परिवर्तनको आधार भन्छौँ तर शिक्षण पेसालाई भने युवाको पहिलो रोजाइ बनाउन सकिरहेका छैनौँ। आज नेपालका हजारौँ प्रतिभाशाली युवाहरू विदेश जाने सपना देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई दोष दिनु सजिलो छ। तर उनीहरूले किन शिक्षण रोजेनन् भन्ने प्रश्न कठिन छ। किनभने समाजले शिक्षकलाई सम्मान होइन, सहानुभूति दिन सिकेको छ। किनभने राज्यले शिक्षकलाई साझेदार होइन, आदेश पालना गर्ने कर्मचारीका रूपमा बढी हेरेको छ। किनभने शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने प्रतिभालाई प्रेरित गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने संरचना बलियो भएको छ।
यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने नेपालले विद्यालय त धेरै बनाउनेछ, तर प्रेरणादायी शिक्षक कम हुँदै जानेछन्। भवन बनाउन सजिलो छ। पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न सजिलो छ। कानुन संशोधन गर्न पनि सजिलो छ। तर एउटा उत्कृष्ट शिक्षक निर्माण गर्न दशकौँ लाग्छ र एउटा उत्कृष्ट शिक्षक गुमाउनु भनेको केवल एउटा कर्मचारी गुमाउनु होइन; सयौँ विद्यार्थीको सम्भावित भविष्य गुमाउनु हो।
हामीले बारम्बार ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। तर गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र कहाँ छ भन्ने प्रश्नमा हामी अझै इमानदार छैनौँ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रविधिबाट सुरु हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा पाठ्यपुस्तकबाट सुरु हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा भवनबाट पनि सुरु हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब एउटा शिक्षक आफ्नो कक्षाकोठामा सम्मान, स्वायत्तता, सुरक्षा र उद्देश्यको अनुभूति लिएर प्रवेश गर्छ।
राज्यले शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरी शिक्षा परिवर्तन हुँदैन। समाजले शिक्षकप्रतिको भाष्य परिवर्तन नगरी विद्यार्थीको सोच परिवर्तन हुँदैन। नीति परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन; शिक्षकप्रतिको दर्शन परिवर्तन हुनुपर्छ। किनभने शिक्षक केवल ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने माध्यम होइन। ऊ ज्ञान सिर्जना गर्ने मानिस हो। ऊ केवल पाठ्यक्रम पढाउने व्यक्ति होइन। ऊ एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई आफ्नो सभ्यता, मूल्य र आशा हस्तान्तरण गर्ने सेतु हो। ऊ केवल कर्मचारी होइन। ऊ राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्ति हो। ऊ केवल तलब खाने व्यक्ति होइन। ऊ भविष्यमा लगानी गर्ने मानिस हो।
यो लेख टुङ्ग्याउँदै गर्दा, म एउटा प्रश्न छोड्न चाहन्छु। भोलि बिहान एउटा शिक्षक फेरि कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नेछ। उसले फेरि कसैलाई पहिलो अक्षर सिकाउनेछ। कसैलाई पहिलो कविता सुनाउनेछ। कसैलाई पहिलो सपना देख्न सिकाउनेछ। सायद त्यही कक्षामा भविष्यको कुनै प्रधानमन्त्री बसिरहेको हुनेछ। सायद त्यहीँ कुनै वैज्ञानिक, न्यायाधीश, चिकित्सक, इन्जिनियर वा दार्शनिक जन्मिँदै हुनेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ– ती सबैको भविष्य कोर्ने हात शिक्षककै हुनेछ।
त्यसैले आज प्रश्न शिक्षकको होइन। प्रश्न हाम्रो नैतिक चेतनाको हो। प्रश्न हाम्रो राज्यको प्राथमिकताको हो। प्रश्न हाम्रो सभ्यताको हो। हामी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ? त्यस्तो नेपाल, जहाँ शिक्षक आफ्ना आधारभूत अधिकारका लागि सडकमा उभिन बाध्य होस्? वा त्यस्तो नेपाल, जहाँ शिक्षक राष्ट्र निर्माणको पहिलो साझेदार होस्?
उत्तर केवल शिक्षामन्त्रीसँग छैन। उत्तर केवल सरकारसँग पनि छैन। उत्तर हामी सबैसँग छ। किनभने शिक्षकलाई सम्मान गर्नु भनेको एउटा व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु होइन। त्यो हाम्रो आफ्नै भविष्यलाई सम्मान गर्नु हो। र शिक्षकलाई अपमान गर्नु भनेको एउटा पेसालाई अपमान गर्नु होइन। त्यो हामीले निर्माण गर्न खोजेको नेपालकै सम्भावनालाई अपमान गर्नु हो।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एमफिलशोधार्थी, जनता बहुमुखी क्याम्पस, इटहरीका सहायक प्राध्यापक तथा शारदा माध्यमिक विद्यालय, इटहरीका अंग्रेजी शिक्षक हुन्। शिक्षा र भाषा शिक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ता उनका लेख तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्।)
