सरकारले बाढीको जोखिम घटाउन ४ हिमतालको पानीको सतह घटाउने र ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।
आइतबार सार्वजनिक जल तथा मौसम क्षेत्रसम्बन्धी दुईवटा श्वेतपत्रमा हिमतालबाट हुन सक्ने बाढीको जोखिम न्यूनीकरण, मौसम पूर्वानुमानमा सुधार र जोखिममा रहेका समुदायसम्म समयमै सूचना पुर्याउने कार्यक्रम समेटिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
श्वेतपत्रमा उपकरण थप्नेदेखि पूर्वानुमानका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नेसम्मका कार्यक्रम छन्। तिनको कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
हिमतालको जोखिम घटाउन अघि सारिएको 'ग्लोफ सञ्जीवनी' आयोजना अन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर बरूण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना छ।
हिमताल फुटेर एक्कासि आउने बाढीलाई 'ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड' अर्थात् 'ग्लोफ' भनिन्छ।
हिमतालको जोखिम घटाउने यो कार्यक्रम श्वेतपत्रसँगै पहिलो पटक घोषणा भएको होइन।
यी चार हिमतालमा पानीको सतह घटाउने कार्यक्रमका लागि हरित जलवायु कोषले सन् २०२५ मै ३ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले जनाएको थियो।
नेपाल सरकार र साझेदारको सहलगानी समेत जोड्दा आयोजनाको कुल लागत करिब ५ करोड डलर छ। त्यसैले श्वेतपत्रसम्बन्धी विवरणमा आयोजनाको अवधि सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म रहने उल्लेख छ।
यसमा हिमतालको पानी घटाउनेसँगै जोखिम अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र बाढी सामना गर्न स्थानीय समुदायको तयारी बढाउने कार्यक्रम पनि छन्।
यसअघि च्छो–रोल्पा र इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाइएको अनुभवका आधारमा थप हिमतालमा काम गर्ने योजना अघि बढाइएको हो।
युएनडिपीका अनुसार आयोजनाले कोशी र गण्डकी जलाधारका जोखिममा रहेका समुदाय तथा पूर्वाधारको सुरक्षामा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नदीमा आउने बाढीको पूर्वसूचना सुधार गर्न 'प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना' अन्तर्गत ६ नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ।
सन् २०२२ देखि २०२८ सम्मको उक्त आयोजनामा पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर लागत उल्लेख छ।
केन्द्रको योजनामा जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म चौबीसै घन्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि छ।
चालु आर्थिक वर्ष कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको योजना उल्लेख गरिएको छ।
मौसम विज्ञान विभागको श्वेतपत्र मस्यौदामा भने मौसम पूर्वानुमानलाई थप भरपर्दो बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताका कम्प्युटर प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ। देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित बनाउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ।
सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार तथा काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था मापन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ।
विभागले पूर्वानुमान तयार पार्ने कामसँगै सम्बन्धित समुदायसम्म चेतावनी पुग्ने व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सम्भावित असरको पूर्वानुमान र चेतावनी नक्सालाई एकीकृत गर्ने योजना छ।
११५५ टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र श्रव्यदृश्य जानकारीमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जोखिममा रहेका बस्तीमा चेतावनी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यी कार्यक्रमबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति घटाउने अपेक्षा गरिए पनि उपकरण जडानपछि तिनलाई नियमित सञ्चालनमा राख्ने र चेतावनीका आधारमा समुदायले समयमै सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाउने काम कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछन्।
श्वेतपत्रमा बजेट, प्राविधिक जनशक्ति, मर्मतसम्भार र निकायहरूबीचको समन्वयलाई चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।
-1791977716.jpg)
