नेपालबाट धेरै निर्यात हुनेमा दुइटा उत्पादन प्रमुख छन् —
एउटा, फलाम (आइरन) र स्टिलजन्य सामग्री, जसको हिस्सा सबभन्दा ठूलो छ।
अर्को हो, तयारी सिमेन्ट र क्लिंकर (अर्धतयारी सिमेन्ट), जुन धेरै निर्यात हुने १५ वस्तुमा पर्छ।
हामीले यी दुई उत्पादन बाँडेर हेर्दा २०८० साउनदेखि फागुनसम्म साढे ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका फलाम र स्टिलजन्य सामग्री भारत निर्यात भएको देखिन्छ। यो भनेको यसै अवधिको कुल निर्यातमध्ये करिब १२ प्रतिशत हो। चार वर्षअघि यसको निर्यात जम्मा दुई अर्ब रूपैयाँ हाराहारी थियो। लगत्तै अर्को वर्ष चार अर्ब र त्यसपछि बढेर १० अर्ब ८२ करोड पुग्यो।
त्यस्तै, २०८० साउनदेखि फागुनसम्म झन्डै साढे दुई अर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट-क्लिंकर निर्यात भयो। पहिले अत्यधिक आयात हुँदै आएको यो वस्तु नेपालले २०७९ साउनमा पहिलोपटक निर्यात गरेको थियो। त्यति बेला ४९ लाख रूपैयाँको सिमेन्ट-क्लिंकर निर्यात भएको थियो। अहिले महिनाकै ४९ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात हुन्छ।
फलाम र स्टिलजन्य सामग्रीको तुलनामा निर्यात कम भए पनि अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छ। बजार विस्तार गर्न नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले भारतमा विज्ञापन गर्न थालेका छन्। केही सहरमा भित्ते विज्ञापन गरिसके भने अब टेलिभिजन विज्ञापनको तयारी हुँदैछ।
उद्योगीहरू यी दुई वस्तुको निर्यात सम्भावना अझै धेरै भएको बताउँछन्। अहिले जति निर्यात भइरहेको छ, त्यो उत्पादन क्षमताका तुलनामा नगन्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अब प्रश्न उठ्छ — कम समयमै यी वस्तुको निर्यात ह्वात्तै बढ्नुको कारण के? यो वृद्धि आगोको झिल्को मात्र हो कि दीर्घकालीन रूपमै निर्यात गरिरहन सम्भव छ?
यो स्टोरीमा हामीले यिनै प्रश्नमाथि चर्चा गरेका छौं।
सबभन्दा पहिला उत्पादन र निर्यात बढ्नुका कारणबारे चर्चा गरौं।
यसमा प्रमुख पाँच कारण छन् —
पहिलो हो सरकारी नीति।
फलाम र स्टिलजन्य सामग्री निर्यातमा सबभन्दा धेरै हिस्सा जस्तापाताको (७० प्रतिशत) छ। त्यसबाहेक जिआई-पाइप (पानी आपूर्तिमा प्रयोग हुने फलामे पाइप) र यसको कच्चापदार्थ, काँडेतार तथा घरायसी औजार पनि ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन्छन्।
यी सामानका मुख्य कच्चापदार्थ बिलेट (फलामका लामा र ठूला डन्डी जसलाई पगालेर विभिन्न आकारका छड बनाइन्छ), स्पञ्ज आइरन (फलामका स-साना डल्ला), पिग आइरन (फलामका ढिक्का) र स्क्र्याप आइरन (कबाडी फलाम) हुन्। यी वस्तु नेपालमा पाइँदैनन्। सरकारले २०७८/७९ मा यस्ता कच्चापदार्थको भन्सार महसुल र अन्तशुल्क फेरबदल गरेको थियो, जसले सोझै बिलेट आयात गर्नेभन्दा यहीँ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फाइदा भयो। पहिले बिलेट आयात गर्ने उद्योगहरू आफैं उत्पादनमा लागे।
सरकारले यो नीति ल्याउनुअघि बिलेट बनाउने उद्योग ९ वटा थिए, अहिले १५ वटा पुगेका छन्। यसले बिलेट आयात घट्यो भने अन्य कच्चापदार्थको बढ्यो।
चार वर्षअघि साढे ७१ अर्ब रूपैयाँको बिलेट आयात भएकोमा यो वर्ष आठ महिनामा जम्मा ८ अर्ब हाराहारीको भएको छ। त्यस्तै, चार वर्षअघि झन्डै ८ अर्ब रूपैयाँ बराबरका अन्य कच्चापदार्थ भित्रिएका थिए। यसपालि ८ महिनामा २६ अर्ब रूपैयाँको आइसकेको छ। उद्योगीहरू बिलेटमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्।
बिलेट आयात गरेर छड वा अरू सामान बनाउँदा २० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। स्पञ्ज आइरन लगायत अन्य कच्चापदार्थ ल्याएर बनाउँदा भने ७० प्रतिशतसम्म हुन्छ। जुन उत्पादनमा बढी मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, त्यसमा पुँजी, प्रविधि र श्रमको प्रयोग धेरै हुन्छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।
सिमेन्ट-क्लिंकरको उत्पादन बढ्नुमा पनि सरकारी नीतिकै ठूलो भूमिका छ।
यसको प्रमुख कच्चापदार्थ चुनढुंगा नेपालमै पाइन्छ। जिप्सन, कोइला लगायत भने आयात गर्नुपर्छ।
पहिले चुनढुंगा उत्खनन गर्न उद्योगहरूसँग पर्याप्त अनुमति, लगानी र प्रविधि थिएन। खानी उत्खननसम्बन्धी सरकारी नीति कडा थियो। त्यसैले उद्योगीहरू भारतबाट क्लिंकर आयात गरेर सिमेन्ट बनाउँथे।
सरकारले सुरूमा आफैंले हिमाल सिमेन्ट उद्योग खोलेर यो क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाएको थियो। हिमालले उत्पादन थालेसँगै बजारमा सिमेन्टको चर्चा र माग बढ्यो। हिमाल खुलेको ६ वर्षपछि सरकारले नै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग खोल्यो। यही अवधिमा चुनढुंगा उद्योग खोल्न पहल भयो। त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगमा निजी लगानीको प्रवेश खुला गरियो। उत्पादनमूलक उद्योग भएकाले निजी क्षेत्र यसमा आकर्षित भयो। विदेशी लगानीसमेत भित्रियोस् भनेर सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्यायो।
माओवादी युद्धकालीन समय सकिएपछि सरकारले सिमेन्ट उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्यो। चुनढुंगा खानी खोजेर उपयोगका लागि लाइसेन्स दिन थाल्यो। खानीसम्म जाने पूर्वाधार पनि बनाइदियो।
२०७५/७६ सम्म १७१ वटा चुनढुंगा खानी उत्खननको लाइसेन्स जारी भएको थियो। आयातीत तयारी सिमेन्टमा सरकारले थप शुल्क लगायो। यसले क्लिंकर आयात घट्दै जान थाल्यो। यसबीच लोडसेडिङ हटेर बिजुली सहज हुँदै जाँदा नेपालमै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दै गयो।
अहिले सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको उद्योगीहरू बताउँछन्। यसको मूल्य अभिवृद्धि करिब ८६ प्रतिशत बराबर हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यसरी सरकारी नीतिका कारण फलाम तथा स्टिल र सिमेन्ट तथा क्लिंकरको उत्पादन बढेजस्तै निर्यात बढ्नुमा पनि सरकारको निर्यात प्रोत्साहन नीतिले नै ठूलो भूमिका खेलेको छ।
सरकारले २०७९/८० मा निर्यातमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो। वार्षिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्यो।
यी नीतिले उद्योगीहरूलाई निर्यात गर्न प्रोत्साहन मिलेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल बताउँछन्।
'भोलिका दिनमा आफ्नो उत्पादन सस्तो पर्छ भनेर सरकारले कार्यविधि बनाएर छुट लागू गर्नुअघि नै उद्योगहरू बजार खोज्ने र बनाउने अभियानमा लागे,' श्री स्टिलका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालले भने।
यति हुँदाहुँदै नेपालका फलाम-स्टिलजन्य र सिमेन्ट-क्लिंकर उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारी नीतिले मात्र सम्भव भएको भने होइन।
यसको दोस्रो प्रमुख कारण हो सीमा जोडिएको भारतीय बजार।
नेपाली सिमेन्ट-क्लिंकर र फलाम-स्टिलजन्य सामानको मुख्य बजार भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र पश्चिम बंगाल हुन्। केही फलामजन्य सामान हैदरावाद, दिल्ली, सिलोङ, गुवाहाटी लगायत अन्य ठाउँ पनि पुग्छन्।
उद्योगीहरूका अनुसार यी ठाउँमा फलाम-स्टिल र सिमेन्ट-क्लिंकरका ठूला उद्योग छैनन्। नेपालबाटै लैजाँदा ढुवानी लागत कम पर्छ। नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा सस्ता पनि छन्।
यति मात्र होइन, त्यहाँका साना उद्योगलाई कच्चापदार्थ पनि भारतका अन्य ठाउँबाट भन्दा नेपालबाटै लैजान सस्तो पर्छ। सीमावर्ती क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले करिब साढे पाँच सय किलोमिटर परबाट क्लिंकर ल्याउनुपर्छ। नेपालबाट लैजाँदा बढीमा साढे तीन सय किलोमिटर पर्छ। सिमेन्ट पनि जति ताजा भयो उति गुणस्तरीय मानिन्छ। नजिकै भएकाले नेपाली सिमेन्ट नै त्यहाँको बजारमा चाँडो पुग्छ।
नेपालसँग फलाम-स्टिलजन्य सामग्रीको कच्चापदार्थ नभए पनि केही मात्रामा जिआई-पाइपको कच्चापदार्थ निर्यात गरिरहेको छ। यसको कच्चापदार्थ बिलेटबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालको सीमानजिक खुलेका र बिलेट उत्पादन नगर्ने सानो लगानीका भारतीय उद्योगले यस्ता कच्चापदार्थ लैजान्छन्।
यसरी नेपाली उद्योगहरूले नजिकको सीमा बजारको लाभ उठाएर आफ्नो उत्पादन निर्यात गरिरहेका छन्।
'उद्योगीहरूको प्राथमिकता भारतमा निर्यात बढाउनमै छ। हामीले सीमा क्षेत्रको लाभ उठाउन सकेका छौं,' आरती स्ट्रिप्सका महाप्रबन्धक दिव्यराज सापकोटाले भने।
आरती स्ट्रिप्स नेपालबाट सबभन्दा धेरै जस्तापाता निर्यात गर्ने कम्पनी हो। भारतीय बजार लक्ष्य गर्दै खुलेको यो कम्पनीमा लगानी पनि भारतीयकै छ।
तेस्रो कारण हो वैदेशिक लगानी।
वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेपछि सिमेन्ट-क्लिंकर र फलाम-स्टिलजन्य उद्योग ठूला हुँदै गए। उत्पादन क्षमता बढ्दै गयो। नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिए। जस्तापाता जस्ता सामान उत्पादनमा ल्याएको नयाँ प्रविधिले भारतीय बजारमा माग बढाएको जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक शाहिल अग्रवाल बताउँछन्। जगदम्बा पनि जस्तापाता निर्यात गर्ने प्रमुख उद्योगमध्ये एक हो।
जगदम्बासहित आरती स्ट्रिप्स, हुलास लगायत उद्योगले ग्यालभलुम प्रविधिबाट जस्तापाता उत्पादन गर्छन्। यो भनेको आलुमिनियम र जिंकको मिश्रणबाट बन्ने हो। यस्तो जस्तापाता गुणस्तरीय र टिकाउ मानिने अग्रवालले बताए।
'भारतमा ग्यालभलुम प्रविधिबाट जस्तापाता बनाउने कम्पनी सीमित छन्। टाटाजस्ता स्थापित कम्पनीले बनाउँछन्। ती कम्पनीका जस्तापाता विभिन्न कारणले नेपालीको तुलनामा महँगो पर्छ। यस कारण पनि नेपाली जस्तापाताले बजार पाएको हो,' उनले भने।
चौथो कारण हो श्रमको लाभ।
नेपालले निकट भारतीय बजार र प्रविधिको लाभसँगै श्रमको लाभ पनि उठाएको फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री उत्पादनसम्बन्धी विज्ञ डा. आनन्द नेपाल बताउँछन्।
'यस्ता ठूला उद्योगमा श्रम धेरै लाग्छ। जस्तापाता जस्ता फलामका सामान र सिमेन्ट तुलनात्मक रूपमा कम आयस्रोत भएका देशमा बढी उत्पादन भएको देखिन्छ। यस्ता देशमा श्रमको ज्याला कम हुन्छ। यसले स्वतः उत्पादन लागत घट्छ,' उनले भने।
र, पाँचौं कारण हो बिजुली।
मुलुकमा चरम लोडसेडिङ हुँदा सिमेन्ट र फलाम उद्योगहरूले चाहेर पनि धेरै उत्पादन गर्न सकेका थिएनन्। जेनेरेटर चलाएर जति उत्पादन गर्थे, त्यसको लागत पनि महँगो पर्थ्यो। निर्यातमा प्रतिस्पर्धी हुनु त परको कुरा, देशभित्रै पनि आयातीतभन्दा महँगोमा सामान बेच्नुपर्ने बाध्यता थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य भएर बिजुली उत्पादन बढेसँगै उद्योगहरूलाई निकै फाइदा पुग्यो। उनीहरूले जेनेरेटर चलाउनभन्दा धेरै कम खर्चमा लामो समय मेसिन चलाउन पाए। दिगो रूपमा उत्पादन बढाए। सरकारले पनि यतिका ठूला उद्योगलाई बिजुली महसुलमा छुट दिने भनेको छ।
सिमेन्ट र फलाम उद्योगहरूले सबभन्दा धेरै लाभ बिजुलीबाटै उठाउन सक्ने डा. नेपाल बताउँछन्। तर सरकार आफैंले घोषणा गरेको नीति कार्यान्यवन नहुँदा उद्योगहरूले सोचेजसरी लाभ उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
'बिजुलीमा धेरै सहुलियत दिन सकियो भने नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अझै बढ्छ,' उनले भने।
नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन र क्षमता वृद्धि भए पनि के दीर्घकालीन निर्यात सम्भव छ? यसका निम्ति उद्योगहरू तयार छन्? के हामीसँग निर्यातका निम्ति दिगो बजार छ?
उत्पादकहरू यसमा सकारात्मक र आशावादी छन्।
सरकारले बिजुली महसुलमा दिएको छुट, अनुदान कार्यान्वयन र बाटो लगायत पूर्वाधारको स्तरोन्नती भए आफूहरू दीर्घकालीन निर्यातका निम्ति तयार भएको उनीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार अहिले भइरहेको फलाम-स्टिल र सिमेन्ट-क्लिंकरको निर्यात नगन्य हो। सरकार र उद्योगीले धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले अपेक्षाअनुसार निर्यात भएको छैन।
'हामी निर्यातका निम्ति तयार छौं। यहाँ माग कम भए पनि भारतमा बढिरहेकै छ,' सर्वोत्तम स्टिलका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले भने, 'पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेर ढुवानी गर्यौं भने लागत अझै घट्छ। हामी थप प्रतिस्पर्धी हुन्छौं, बजार विस्तार गर्छौं।'
लगानी र उत्पादन क्षमताका हिसाबले देशकै ठूलो स्टिल उद्योग हो सर्वोत्तम। यो उद्योग खानीबाट निकालिएको कच्चा फलाम (आइरन ओर) प्रशोधन गरेर स्पञ्ज आइरन नै बनाउने तयारीमा छ। यहाँबाट हाल क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। बजार नबढी र निरन्तर निर्यातको बाटो नभई पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकिने न्यौपानेले बताए।
नेपालबाट तयारी डन्डी पनि भारत पठाउन सुरू भइसकेको छ। सरकारले नगद अनुदान र बिजुलीमा छुट दिने नीति लिएपछि श्री स्टिल उद्योगले गत वर्ष निर्यात सुरू गरेको थियो। तर सरकारी नीति कार्यान्वयन नभएकाले निरन्तरता दिन नसकेको श्री स्टिलका सञ्चालक राजेश अग्रवालले बताए।
'डन्डी धेरै परिमाणमा चाहिने निर्माण सामग्री हो। यसको उत्पादन लागतमा ५० पैसाले पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। हामीलाई सीमावर्ती बजारको लाभ छँदैछ, सरकारले नगद अनुदान र बिजुली छुट दिने हो भने निकै प्रतिस्पर्धी बन्छौं,' उनले भने, 'तर अहिले केही पनि नभएकाले निर्यात निरन्तर गर्न सकेका छैनौं। सरकारले यी नीति कार्यान्वयन गरिदिनेबित्तिकै हामी ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्न तयार छौं।'
नेपाली स्टिल-फलाम उद्योगले वार्षिक १६ देखि २४ लाख टन उत्पादन गरिरहेका छन्। वार्षिक क्षमता ४० लाख टन हो। उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत मात्र भारतीय बजारमा निर्यात भइरहेको छ।
त्यस्तै, यहाँका सिमेन्टले वार्षिक दुई लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्। अहिले क्षमताको ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्न सके वार्षिक डेढ खर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भावना रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन्।
उद्योगहरूको क्षमता भए पनि दिगो बजारको चुनौती भने छ।
उद्योगीहरूका अनुसार भारतमा फलाम-स्टिलजन्य सामान र सिमेन्ट-क्लिंकरको बजार एकदमै ठूलो छ। सन् २०२३ मा भारतले १३० खर्ब ८९ अर्ब डलर बराबरको फलाम र स्टिलजन्य सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको भारतीय भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। उसले आफ्नो माग पूरा गरेर ठूलो मात्रामा फलाम-स्टिल निर्यात गर्छ।
नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय बजारले भने दुरी र ढुवानी लागत कम पर्ने भएकाले नेपाली उत्पादन किन्दै आएका छन्। त्यसैले नेपालले जति परिमाणमा निर्यात गरिरहेको छ, भारतको व्यापारमा त्यसको हिस्सा नगन्य छ। उसलाई नेपालको व्यापारले प्रभाव पार्ने सम्भावना कम रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
तर हाम्रो सबभन्दा ठूलो बजार भारत भएकैले दिगो निर्यातको चुनौती पनि धेरै छ।
विगतको अनुभव हेर्ने हो भने भारतले जुनसुकै बेला नेपाली उत्पादनलाई आफ्नो देश छिर्न रोक लगाइदिन सक्छ। नेपालबाट सबभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुमाथि भारतको आँखा लागेका थुप्रै उदाहरण छन्। वनस्पति घिउ, तामाको तार, कृषिजन्य उत्पादन लगायतमा भारतले यस्तै रबैया देखाएको छ। यसपटक पनि आफूले ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिरहेका सामग्री नेपालबाट भित्रिएपछि स्वदेशी उद्योग जोगाउने नाममा नेपाली उत्पादनलाई बन्देज लगाइदिन सक्छ।
'पहिले अरू उत्पादनमा पनि भारतले यस्तो गरेको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समिति सभापति तथा श्री स्टिलका सञ्चालक अग्रवालले भने, 'हामीले एक-दुई खर्बको उत्पादन निर्यात गर्दा भारतलाई खास असर पर्ने त होइन, तर हाम्रा उत्पादन बेलाबखत कूटनीतिक-राजनीतिक सम्बन्धको शिकार बनेका छन्।'
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो नहुँदा र आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउँछन्।
यस्ता विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्दा बजारको समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ।
खनाल एकीकृत व्यापार रणनीति (२०७९-२०८४) का मस्यौदाकार समेत हुन्। यो रणनीतिमा फलाम-स्टिल र सिमेन्ट-क्लिंकरलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुमा राखिएको छ। यसको अर्थ नेपालले यी उत्पादनमा अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न सक्षम हुन सक्छ भन्ने हो।
ठूलो लगानी, नयाँ प्रविधि, उत्पादन क्षमता धेरै र लागत कम हुनु, भारतीय गुणस्तर चिह्न पाउनु, मागबमोजिम समयमै उपलब्ध गराउन सक्ने हुनु लगायत विशेषताका कारण फलाम-स्टिलजन्य सामग्रीलाई व्यापार रणनीतिमा राखिएको हो। त्यस्तै, आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको र भारत, बंगलादेशसँग भौगोलिक निकटता भएकाले सिमेन्टलाई उदीयमान निर्यात वस्तुका रूपमा समेटिएको छ।
बंगलादेशसँग चुनढुंगा खानी छैन। उसले इन्डोनेसिया, युएई लगायत देशबाट क्लिंकर ल्याएर सिमेन्ट बनाउँछ। बंगलादेशका लागि यी दुई देशभन्दा नेपाल नजिक पर्छ। त्यसैले भविष्यमा बंगलादेशमा पनि नेपालले क्लिंकर निर्यात गर्न सक्ने आधार रहेको उनले बताए।
'नेपालसँग यी वस्तुको ठूलो मात्रामा निर्यात सम्भावना छ। श्रम, लागत र दुरी कम छ। नयाँ प्रविधि भित्रिएका छन्। बिजुलीको लाभ छ,' खनालले भने, 'चुनढुंगाको खानी छ। भविष्यमा फलाम-स्टिलको कच्चापदार्थ पनि यहीँ उपलब्ध हुन सक्छ।'
नवलपरासीको धौवादी, बागलुङ, पर्वत, रामेछाप लगायत क्षेत्रमा फलाम खानीको उच्च सम्भावना भएकाले आफ्नै कच्चापदार्थ हुने आशा रहेको उनले बताए।
फलाम-स्टिलजन्य सामग्री त अहिले आयातीत कच्चापदार्थकै भरमा छन्। तर सिमेन्ट-क्लिंकरका लागि चाहिने चुनढुंगा हाम्रो आफ्नै हो। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा चुनढुंगा भएकाले उत्पादनमा असर नपर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालसँग १ अर्ब ६ करोड ४० लाख टन अध्ययन गरिसकिएको चुनढुंगा छ। वार्षिक ८२ लाख टन उत्खनन भइरहेको छ। अध्ययन गरिएभन्दा अझै धेरै खानी रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। मध्यपहाडी क्षेत्रको अधिकांश ठाउँमा चुनढुंगा खानी छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा अध्ययन नै कम भएको छ।
यसरी उत्खनन गर्दा क्षति के हुन्छ, वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्छ, हामीलाई दीर्कालमा हानि गर्छ कि गर्दैन लगायत विषयमा भने नेपालले अध्ययन गरेको छैन। यी विषय पनि निर्क्यौल गरेर सरकारले उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने फलाम-स्टिलजन्य सामग्री र सिमेन्ट-क्लिंकर ठूलो मात्रामा र दिगो रूपमा निर्यात हुन सक्ने देखिन्छ।
