कोरोना महामारीका कारण यसै वर्षको प्रारम्भमा नेपाल सरकारले बन्द गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृती पत्र तीन महिनापछि असारको दोस्रो सातादेखि लागू हुने गरी अस्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरिया, बंगलादेश र चीनका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
२०७८ साल वैशाख ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अर्को निर्णय नहुन्जेलका लागि भन्दै वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र जारी गर्न बन्द गरेको थियो। नेपाल सरकारले जनस्वास्थको पूर्ण मापदण्ड पुरा गर्ने गरी र अध्ययन गर्न जाने मुलुकको समेतको अवस्था हेरेर अस्ट्रेलिया, कोरिया, जापान, बंगलादेश र चीनको लागि खोल्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले वैदेशिक अध्यन स्वीकृति पत्र खुला गरे पनि अष्ट्रेलियाको केन्द्रिय सरकारले सन् २०२२ पछि मात्र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र पर्यटकको सवालमा अनिश्चिता छाएको छ।
अस्ट्रेलियाको केन्द्रिय सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले मुलुकलाई कोभिड–१९ पूर्वको सामान्य स्थितिमा पुर्याउने चार चरणको महत्वपूर्ण योजना अगाडि सारेका छन्। अस्ट्रेलियाको केन्द्रिय मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो नयाँ योजना अगाडि ल्याएको हो ।
जस अनुसार दोस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा आर्थिक भिसामा अस्ट्रेलिया आउन चाहने मानिसलाई तोकिएको संख्यामा सिमित पार्दै अगाडि बढाइने उल्लेख छ।
यो निर्णयसँगै न्यु साउथवेल्स सरकारले शैक्षिक उद्योगलाई अगाडि बढाउन ६ सय विद्यार्थी अटाउने क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने र बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याउने योजना बनाए पनि केन्द्रको अनुमति नपाएकाले योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन।
एनएसडब्लु राज्यले यही अगष्टदेखि यहाँका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर ल्याउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको थियो। तर हालै सार्वजनिक नयाँ नीति अनुरूप पूर्ण भ्याक्सीन लगाएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ।
अस्ट्रेलियाले हाल न्युजिल्यान्ड र सिंगापुरसँगको सीमाना मात्र खोलेको छ। दुबै देशका नागरिकहरू एक अर्को देशमा बिना क्वारेन्टाइन भ्रमण गर्न पाएका छन्।
