गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधिमण्डलले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग भेट तथा छलफल गरेको छ।
एनआरएनएकी उपाध्यक्ष तथा कल्याण विभाग प्रमुख एवं नागरिकता निरन्तरता समिति (सिएनसी) संयोजक रोजिना प्रधान राईको नेतृत्वमा भेटमा एनआरएन सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुधार, गैरआवासीय नेपालीका अधिकार तथा हित संरक्षण र प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता खेमनारायण ज्ञवाली, सहन्यायाधिवक्ता मिना गुरुङ तथा उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश घिमिरे सहभागी थिए।
एनआरएनएका तर्फबाट उपाध्यक्ष राई, महिला सह–कोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, महिला संयोजक रश्मी थापा तथा वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र सहभागी थिए।
बैठकमा एनआरएनएले आफ्नो कल्याण विभागअन्तर्गत सञ्चालित गतिविधि तथा नागरिकता निरन्तरता समिति (सिएनसी), पीएनओ समिति, गोर्खा समिति र कानुनी परामर्श तथा प्रशासनिक सहजीकरण समितिले गरिरहेका कार्यबारे जानकारी गराएको थियो।
साथै, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रम, आप्रवासन तथा प्रवासी (एलएमडी) समन्वय महाशाखामा पेस भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी यथाशीघ्र संसदबाट पारित गर्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो।
प्रतिनिधिमण्डलले बैंक खाता सञ्चालन, सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) लगायत तत्काल समाधान गर्न सकिने प्रशासनिक विषयहरू कार्यकारी निर्णयमार्फत सम्बोधन गर्न, गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई शीघ्र पारित गर्न तथा संविधानमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था छिटो गर्न आग्रह गरेको थियो।
छलफलका क्रममा नेपाल विकास कोष सम्बन्धी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन) का विषयहरू समेत उठाइएको थियो।
एनआरएनएले वैदेशिक नेपालीको लगानी, ज्ञान हस्तान्तरण, परोपकारी तथा सामाजिक योगदान र दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुकूल कानुनी तथा नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो। साथै, विधेयक संसदमा पेस गर्नु अघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले गैरआवासीय नेपाली समुदायले नेपालको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँचलगायत तत्काल समाधान गर्न सकिने प्रशासनिक विषयहरू सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरी पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनलाई अन्तिम रूप दिँदा राष्ट्रिय देवानी संहिता का प्रावधानलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्न सुझाव दिए।
साथै, विधान प्रक्रियाअनुसार करिब छ महिनाभित्र गैरआवासीय नेपाली ऐन पारित हुने अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै ऐन जारी भएपछि संविधानमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकमा गैरआवासीय नेपाली ऐनको शीघ्र पारित, गैरआवासीय नेपालीका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान तथा संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर समन्वय र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने साथै, नेपाल सरकार र विश्वभर रहेका नेपाली समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नेपालको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिमा संयुक्त रूपमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याइएको छ।
