विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ।
घरजग्गा (रियलस्टेट) बजार विस्तार गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जनको दायरा बढाउन सरकारले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने योजना अघि सारेको धेरै वर्ष भइसक्यो। सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा भने अन्यौल देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमै सरकारले विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउने घोषणा गरेको थियो। यसपछि हरेकजसो बजेटमा यो विषय जोडिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने योजना अघि सारिएको थियो। एउटै नक्सामा पास भएको एक सय युनिट (फ्ल्याट) भन्दा धेरै भएको अपार्टमेन्टले २० प्रतिशत बराबर अर्थात् कम्तीमा २० युनिट (फ्ल्याट) विदेशीलाई बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ।
तर यो योजना अहिले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारी निकायहरू नै अन्यौलमा देखिन्छन्।
'विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्दा रियलस्टेट बजार विस्तार हुन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्ला। तर यसले भू-राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भएकाले अघि बढाउन समस्या परेको छ,' सहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो। यो विषयमा राजनीतिक स्तरमा पनि व्यापाक छलफल चाहिने पनि स्रोतले बतायो।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव प्रदीप परियारले पनि यो विषय अहिले छलफलकै चरणमा रहेको बताए।
'अपार्टमेन्ट किनबेचको मात्रै नभएर अरू कुराहरू पनि जोडिएको छ,' उनले भने, 'यसबारे छलफल भइरहेको छ।'
बजेटमा सहजै विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि पनि यसको कार्यान्वयन पाटो सकसपूर्ण देखिएको छ।
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने कानुनी व्यवस्था छैन। प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले विदेशीलाई अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छैन। दफा ४३२ मा कसैले पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख छ।
दफा ४३३ मा कुनै विदेशीलाई नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्ति अंश वा अपुताली प्राप्त भएमा नेपाल सरकारको स्वीकृति भएकामा बाहेक सो सम्पत्ति निजको नाममा नामसारी, दर्ता हुन वा सो सम्पत्तिको आम्दानी निजले उपभोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ मा पनि विदेशीलाई अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था छैन।
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारे २०७३ सालमा पनि छलफल भएको थियो। त्यो बेला भूमिको विषयमा गएर छलफल अड्किएको थियो।
'म मन्त्रालयमा हुँदा पनि यसबारे छलफल भएको थियो। भूमिको विषयलाई लिएर अड्कियो,' तत्कालीन सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भने, 'विदेशीलाई अपार्टमेन्ट त दिन सकिएला तर भूमि दिने व्यवस्था छैन।'
सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा अगाडि यसबारे बृहत छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
1680421734.jpg)
