नेपालमा केही समय अघिदेखि नै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने चर्चा चल्दै आएको छ।
यस सम्बन्धमा विभिन्न धारणाहरू सार्वजनिक भएपनि तीन महिना अघि लगानी बोर्डले गरेको एक अध्ययनले यसको सम्भावना देखेको छ।
नेपालमा मल उत्पादन गर्ने हो भने युरिया मलको विकल्पमा जानु पर्ने लगानी बोर्डको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
बोर्डको अध्ययनले मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकोले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरेको हो।
तर, यो प्रविधिको प्रयोग गरेर युरिया मल भने उत्पादन गर्न नसकिने भएकोले एमोनियामा आधारित अन्य रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ।
हाल एमोनियालाई युरिया मलमा परिवर्तन गर्ने प्रणाली विकासकै चरणमा रहेको र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो सर्वसुलभ नभएकोले युरियाको विकल्पमा जानुपर्ने अध्ययनमा भनिएको छ।
रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्दा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगको विकल्पमा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रस्ताव समेत अध्ययनले गरेको छ।
यद्यपी दुवै तरिकाबाट मल उत्पादन गर्दाको सम्भावना र चुनौती अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्राकृतिक ग्यासमा आधारित भएर मल उत्पादन गर्ने हो भने भारतदेखि नेपालसम्म ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउनु पर्छ।
हाल नेपाल आयल निगमले भारतको गोरखपुरदेखि भैरहवासम्मको एक सय २९ किलोमिटरमा पाइप बिछ्याउने तयारी गरिरहेको भएपनि भारतदेखि अमलेखगञ्ज हुँदै ढल्केवरसम्मको दुरी छोटो पर्ने देखिएको छ।
यसमा करीब एक सय आठ किलो मिटरमा पाइप बिछ्याए पुग्नेछ।
प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउन मात्रै एक किलो मिटरको लागि कम्तिमा ४७ करोड (४७ लाख डलर) लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो महँगो पर्ने भएकोले पनि वाटर इलेक्ट्रोलाइसिको विकल्पमा जान पर्ने बोर्डको अध्ययनले प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै, प्राकृतिक ग्यास आयातमा निर्भर हुनपर्ने र यसको लागि भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता हुन पर्ने भएकाले पनि भविष्यमा कुनै बाधा आएमा प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा अवरोध हुन सक्ने भएकाले पनि वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमा जानु सही हुनेछ।
वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्न परेमा पनि यस्तो उद्योगलाई कम्तिमा दैनिक चार सय ५० मेगावाट बिजुली चाहिनेछ।
यस्तो उद्योगको लागि अनवरत रूपमा विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्नेछ। यसबाहेक वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्ने हो भनेपनि विद्युतको मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ।
हाल प्रति किलोवाट आठ रूपैयाँ १६ पैसा किलोवाट शुल्क घटाएर यस्ता उद्योगलाई प्रति किलोवाट तीन रूपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराउन पर्ने सुझाव अध्ययनको छ।
भविष्यमा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसबाटै युरिया उत्पादन गर्ने हो भने पनि मल उद्योगलाई विस्तार गर्न सकिने बोर्डको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
एमोनियाबाट युरिया बनाउने विधिमा हाल विश्वमा भइरहेको विकास र किफायती दरमा हुने उपलब्धतामा यस्तो विस्तार निर्भर हुनेछ।
