सरकारले समन्यायिक जीविकोपार्जन अवस्थालाई बढोत्तरी गर्न किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षे खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। जसअन्तर्गत किसानको पहिचान र वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र त्यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी सेवा सुविधा दिने कार्यक्रम राखिएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा संघीय कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
मन्त्रालयलाई आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसनालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र प्रोत्साहन दिएका किसानको संख्या सार्वजनिक गर्ने काम दिइएको छ।
महिला, साना किसान र निम्न वर्गका लागि सहकारी एवम् करार खेती र बाझो जमिन उपयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यो योजना अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी एवम् करार खेतीमा संलग किसानको संख्या र बाझो जमिन उपयोगको अवस्था सावजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
युवाहरूलाई लाभदायक र प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादनमा संलग हुन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आगामी ५ वर्षभित्र यस्ता उत्पादनमा संलग युवाहरूको संख्या सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
समन्यायिक जीविको पार्जनको अवस्था बढोत्तरी गर्नको लागि २ देखि ५ वर्षको अवधिमा गर्ने ९ वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
-1746009348.jpg)
