बिहान ८ः०० बजे नै यातायात व्यवस्था कार्यालय खुलेको थियो। सेवाग्राहीको चहलपहल देखिन्थ्यो। कोही सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि राजस्व बुझाउँदै थिए, कोही स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरणपत्र लिँदै।
‘बायोमेट्रिक’ देखि ‘लाइसेन्स’ को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन गएका पनि उत्तिकै भेटिए।
कार्यालयमा अघिपछि जस्तो भीडभाड थिएन। कर्मचारीले सहज र छरितो ढङ्गले सेवा दिइरहेका थिए। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीमा सोमबार बिहान पुग्दा देखिएको दृश्य हो यो। दिउँसोमा सेवाग्राहीको चाप थेगिनसक्नु भएपछि कार्यालयले गत महिनादेखि बिहानी सेवा सुरू गरेको थियो।
अहिले करिब ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले १०ः०० बजेअघि नै सेवा लिइसक्छन्। घन्टौं लाममा बस्नुपर्ने स्थिति हटेको छ। ‘लाइसेन्स’ को राजस्व तिर्न पुगेका पोखरा–१० अमरसिंहका विकल क्षेत्रीले १५ मिनेट जति लाममा उभिनुपरेको सुनाए।
‘पहिले यही काममा लागि बिहान १०ः०० देखि ३ः०० बजेसम्म कुर्नुपरेको थियो’, उनले भने, ‘अहिले धेरै सहज भएको छ, लाममा धेरै उभिनुपर्दैन।’
पोखरा–२७ लेखनाथका सुरज चापागाईं पनि बिहानै कार्यालयलको सेवा पाउँदा मख्ख देखिए।
गाडीको ‘लाइसेन्स’का लागि स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरण लिने झ्यालमा उनी एक्लै थिए।
‘बिहान यताको काम सकेर दिउँसो आफ्नो काममा जान पाइयो, यातायात कार्यालयको सेवा अहिले धेरै सहज बनेको छ’, उनले भने, ‘लाइन्सेन्सको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने भएपछि अब झन् छिटोछरितो हुन्छ।’
कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज अधिकारीले राजस्व बुझाउनेदेखि लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ‘ट्रायल’ सम्मका सेवा बिहानैदेखि सुरू हुने बताए।
‘८ः०० बजे नै कर्मचारी सेवामा जुटिसक्छौं, कार्यालय खुल्दा बाहिर सेवाग्राहीको चहलपहल बढिसक्छ’, उनले भने, ‘पहिले १०ः०० बजे कार्यालय खुल्दा १२ः०० बजेसम्म सेवाग्राहीको धेरै चाप हुन्थ्यो, अहिले १०ः०० बजे नै त्यो कम भइसक्छ।’
दश बजे एकैसाथ सेवाग्राही आउँदा कार्यालयलाई लाम व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुने अवस्था थियो।
यसै पनि यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको बढी चाप हुने ठाउँ हो।
कार्यालय प्रमुख जीतेन्द्रजंग केसीले बिहानी सेवासँगै हालै सुरू भएको अनलाइन भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत बिहीबार देशमै पहिलोपटक यसै कार्यालयबाट उक्त सेवाको शुभारम्भ गरेको थियो।
‘अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरू भइसकेको छ, नयाँ प्रणाली भएकाले हामी अभ्यस्त हुन केही समय लाग्ला, तर यसले सेवाग्राहीलाई ठूलो टेवा मिल्छ, कार्यालयमा हुने भीड घटाउन पनि मद्दत पुग्छ‘, प्रमुख केसीले भने, ‘लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्न कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ, छिट्टै सवारी दर्ता र नवीकरणमा पनि विद्युतीय भुक्तानी सेवा सुरू गर्ने तयारी छ।’
कार्यालयले लाइसेन्स परीक्षाका लागि गाडी र मोटरसाइकलको गरेर दैनिक पाँच सय १९ कोटा तोकेको छ।
लाइसेन्सको परीक्षाबाहेक दैनिक सयौं सेवाग्राहीले बायोमेट्रिक, लाइसेन्स नवीकरण, वर्ग थप, स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरण, राजस्व भुक्तानीलगायत सेवा लिन्छन्।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले यातायात कार्यालयको अनलाइन सेवालाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने बताए।
उनले कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न र छिटोछरितो सेवा दिन सबैखाले उपाय अपनाइने उल्लेख गरे।
कास्कीसहित बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन्।
मुख्यगरी प्रदेश राजधानीमा रहेको कास्की कार्यालयमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने गर्छ।
यातायात कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई लिएर जनस्तरबाट पनि बेलाबेला आलोचना हुने गरेको थियो। बिचौलियाको चलखेलदेखि सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीले उक्त कार्यालयको छविमाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिन्थ्यो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले यातायात कार्यालयको छवि सुधार्ने गरी व्यवस्थापकीय सुधारदेखि सेवामा स्तरीकरणको पहल थालिएको बताए।
उनका अनुसार बागलुङ कार्यालयबाट पनि छिट्टै चार पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ।
‘लाइसेन्स परीक्षाको नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि बागलुङमा ठाउँ अभावका कारणले ११ वर्षदेखि चार पाङ्ग्रेको ट्रायल हुन सकिरहेको थिएन, अब त्यो छिट्टै सुरू हुन्छ, मन्त्रालयले पनि यसमा विशेष चासो र पहल लिइरहेको छ’, उनले भने, ‘बागलुङमा परीक्षा सञ्चालन हुँदा कास्की कार्यालयमा देखिएको चाप पनि केही घट्छ।’
बागलुङ कार्यालयले धवलागिरि क्षेत्रका बागलुङसहित पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङलाई सेवा दिँदै आएको छ। लाइसेन्सको अनलाइन भुक्तानी सेवा पनि कास्कीसहित चारै जिल्लाका कार्यालयमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलेले विद्युतीय सेवामा कास्की कार्यालय देशमै अगाडि रहेको बताए।
‘कार्यालयका सबै ढड्डालाई अनलाइनमा राख्नेदेखि अनलाइन राजस्व भुक्तानीसम्मको सुरू यहीँबाट भएको छ’, उनले भने, ‘अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन सकियो भने यातायात कार्यालयप्रति लाग्ने गरेको आरोपको पनि आफैं अन्त्य हुन्छ।’
मन्त्री जुग्जालीले यातायातसम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालय धाइरहन नपर्ने स्थितिको सिर्जनाका लागि आफूहरू लागिपरेको बताए।
‘बिहानैदेखि कार्यालयको सेवा दिँदा पनि भीडभाड कम भएको छ, सेवामा सहजता थपिएको छ, सेवाग्राही सन्तुष्ट नै रहेको हामीले पाएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो जोड अनलाइन सेवामै छ, यसले बिचौलियाको पनि अन्त्य गर्छ।’
