प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कुरेर बसेका सेवाग्राहीलाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
सोमबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारी चालक परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीसँग सम्बन्धित विषयमा भएको एकीकृत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
सवारी चालक अनुमतिपत्र फारम भरेर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसक्दा पनि लाइसेन्स नपाउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए। यातायात व्यवस्था विभागलई तत्काल लाइसेन्स उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले सचेत गराए।
'अहिलेको समयमा सूचना–प्रविधि महत्वपूर्ण छ। हामीले एकीकृत प्रविधिमा केन्द्रित भएर परिणाम दिनसक्नु पर्छ। त्यसका लागि राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय जरूरी छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री आफूले सेवा प्रदायक कार्यालयमा लाग्ने गरेको लामो लाइन हटाउन प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गर्दै एक वर्षमा देखिने गरी सुधार भए पनि पूरै सुधार नभएको बताए। उनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिन र सेवाप्रदायक कार्यालयको कार्यक्षमता बढाउन निर्देशन दिए।
'हाम्रो आफ्नै सोर्सकोड कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर सोचौं,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'स–साना प्राविधिक समस्या सुल्झाउन पनि विदेशीहरू नै बोलाउनुपर्ने स्थिति छ। रातरात सबै कुरा परिवर्तन सकिँदैन। योजनाबद्ध काम गर्दा क्रमशः बदल्न सकिन्छ।'
यसका लागि दक्ष जनशक्ति आफैं उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवाप्रदायक कार्यालयले उच्च प्रविधिको प्रयोगमार्फत शीघ्र सेवाप्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा लिई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए।
मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले एकीकृत तथ्यांक प्रणालीका लागि सेवाप्रदायक परामर्शदातासँग अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै विद्यमान तथ्यांक प्रणाली व्यवस्थित गरी सकेसम्म छिटो, प्रभावकारी र एकीकृत सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा निर्देशकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, सेवाप्रदायक कार्यालयका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले अर्को हप्तादेखि लाइसेन्स छपाइको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँदै नयाँ छपाइको प्रक्रियाका लागि टेन्डर प्रक्रियाको अध्ययन भइरहेको बताए। उनले विभागको कामकारबाहीमा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए।
राहदानी विभागका महानिर्देशक लक्ष्मण खनालले दसैंयता राहदानी विभागमा सेवाग्राहीको भीड नरहेको बताउँदै रातिसम्म काम गरेर सिफ्ट प्रणालीमा द्रूत सेवामा सेवा प्रवाह भइरहेको बताए। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत ९४ वटा सरकारी निकायबाट राहदानीसम्बन्धी काम भइरहेको जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका राहदानी शाखालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा प्रगति भएको बताउँदै एकीकृत तथ्यांक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने बताए।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरू लगायत अधिकारीको उपस्थिति थियो।
