सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशाेधन गर्दैछ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक-२०८० को मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
सवारी क्षेत्रमा विभिन्न परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। चलायमान रहने यो क्षेत्रको तीन दशकभन्दा अघिको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०४९ लाई संशोधन गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०८० जारी गर्न लागिएको हो।
'चलायमान क्षेत्र भएकाले यहाँ हरेक दिन केही नयाँ भइरहेकै हुन्छ। २०४९ को ऐनले मात्र अहिलेको अवस्था समेट्न सकेको छैन। त्यसैले नयाँ व्यवस्था र ऐनको खाँचो छ। अहिले मस्यौदा तयार हुँदैछ। छिट्टै संसदमा पेस गरिनेछ,' उनले भने।
यातायात ऐन-२०४९ ले यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान नदिएपछि सरकारले विभिन्न समय सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ र यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका-२०६० मा आधारित कार्य सम्पादन र आवश्यक कारबाही गर्दै आएको छ।
२०७२ सालमा देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि भने प्रदेश सरकारले नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सुरू गरेको थियो। तर संघकै कानुनी व्यवस्थामा कतिपय विषय नसमेटिएपछि प्रदेश कानुनसँग बाझिन पुग्यो। विभिन्न समय कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखापरेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्देशन जारी गरी समस्या सामाधान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो।
मन्त्रालयले तयार गरिरहेको नयाँ विधेयकले सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा भएका विषयहरू समेट्ने र समस्याहरूको समाधान गर्ने अपेक्षा लिइएको छ।
'व्यवसायीहरूको गुनासो र समस्या पनि सम्बोधन हुने गरी ऐन आउने अपेक्षा छ,' नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने।
महासंघ समेत सदस्य रहेको समितिले यातायात क्षेत्रमा भएका चुनौती र समाधान गर्न आवश्यक सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन यातायात मन्त्रालय र विभागलाई बुझाएको छ। महानिर्देशक रिजालका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख विषय समेत ध्यानमा राख्दै विधेयक तयार भएको छ।
'सर्वसाधारणलाई सरल र गुणस्तरीय यातायात सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित मस्यौदा निर्माण भएको छ,' उनले भने।
विधेयकको मस्यौदामा नेपालमा सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्बलसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। हालसम्म संघीय कानुनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। यसैकारण पछिल्लो समय नेपालमै उत्पादन हुने 'यात्री' बाइकको दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुन पुगेको थियो।
मस्यौदामा नेपालमा उत्पादन भएका वा एसेम्बल भएका सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियालगायत नियमनसम्बन्धी कानुन उल्लेख छ। जसअनुसार यस्ता सवारी प्रदेश कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
पाटपुर्जा उत्पादन वा एसेम्बल गरी सवारी उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न भने विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदूषण परीक्षण केन्द्र र वर्कशपको मापदण्ड भने मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै राइड सेयरिङ एप सञ्चालनसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ। यी एपलाई ऐनले 'एग्रिगेटर' परिभाषा गरेको छ। एग्रिगेटर भन्नाले यातायात सेवा सञ्चालन क्रममा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट आबद्ध गर्ने मध्यस्थकर्ता (डिजिटल इन्टरमिडियरी) भनेको छ।
राइड सेयरिङ एप दर्ता लगायत विषय प्रदेश कानुनअनुसार हुने बताइएको छ। हाल प्रदेश कानुनमा पनि राइड सेयरिङ एपका विषयमा स्पष्ट नीति छैन। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाका अनुसार राइड सेयरिङ एप दर्ता लगायत नियमनका विषय समेट्न स्पष्ट नीतिका लागि कार्यविधि तयार हुँदैछ। कार्यविधि सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना लाग्नेछ।
'अहिले प्रदेश कानुनमा पनि यस विषयमा स्पष्ट नीति छैन। कार्यविधि तयार हुँदैछ। केही प्रशासनिक कामहरू बाँकी छन्,' उनले भने, 'हाल केही सर्तहरू लागू गरी राइड सेवा सञ्चालनमा छन्।'
विधेयक मस्यौदामा सवारीको दर्ता, पुनः दर्ता, नामसारी, नवीकरण, विवरण हेरफेर र लगतकट्टा लगायतको विषय विभागले नभई प्रदेश कानुन बमोजिम हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुने सम्भावना उच्च छ। लाइसेन्सको बहाल अवधि दस वर्षको हुने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो। अहिले पाँच वर्ष छ।
म्याद नाघेको पाँच वर्षसम्म पनि थप दस्तुर बुझाई नवीकरण नगरेमा लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
ठूला सवारी चलाउन चालकको उमेर २३ वर्ष र मझौला तथा साना चारपांग्रे चलाउन २१ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दुईपांग्रे (बाइक तथा स्कुटर) चलाउन भने १८ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ।
व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सामान्य लेखपढ भए पुग्ने व्यवस्था थियो।
हालसम्म विभागबाट जारी भइरहेको लाइसेन्स प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायबाट जारी हुने व्यवस्था पनि विधेयक मस्यौदा समेटिएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल समेत भइसकेको र त्यहाँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल बताउँछन्।
बागमती प्रदेश सचिव बलराम निरौलाका अनुसार विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र जनशक्ति उपलब्ध गराए केही समयपछि यो सम्भव छ।
गण्डकी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित भने तत्काल यो कार्य सम्भव नहुने बताउँछन्।
'विभिन्न प्राविधिकसँगै सुरक्षाका विषय पनि ध्यानमा राखेर हेर्दा तत्काल सम्भव छैन,' उनले भने, 'बागमती प्रदेशबाट मात्रै यो काम हुने हो भने विभागमा हुने छपाइको चाप ६० प्रतिशतले घट्छ। बाँकी ४० प्रतिशत लाइसेन्स विभागबाटै छाप्न सम्भव होला।'
विधेयक मस्यौदामा सवारीको मापदण्ड, वर्गीकरण र अनुमति तथा दर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै बाटो निर्धारण र बाटो इजाजत, सडक यातायात सुरक्षा, बीमा लगायत विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ। बाटो (रूट) अनुमतिपत्र लिन चाहने सवारीधनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।
सार्वजनिक सवारीले दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्षमा एकपटक र सोभन्दापछि प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्ने समेत विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ। विधेयक पास भए अन्य सवारीले पनि वर्षमा एक पटकसम्म सवारी प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनले पालना गर्नुपर्ने केही सर्तहरू पनि उल्लेख छन्। यात्रुलाई भौतिक वा विद्युतीय टिकट जारी गरेर मात्रै यात्रामा संलग्न गराउनुपर्ने भन्ने विषय समावेश छ। सार्वजनिक सवारीधनीले सवारी तथा यात्रुको सुरक्षाका लागि आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी समेत राख्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ।
मोटरसाइकल वा अन्य दुईपांग्रे सवारी साधन चलाउँदा चालक र यात्रु दुवैले हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
सरकारले दुईपांग्रेमा सवार दुवैलाई हेल्मेट अनिवार्य गर्न खोजेको धेरै भइसक्यो। 'डबल हेल्मेट' को प्रावधान राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनकालमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटाको पहलमा लागू भएको थियो। न्यूरोसर्जन देवकोटाले दुर्घटना हुँदा पछाडि बस्नेको टाउकोमा चोट लागेर ज्यान जाने गरेको अनुभवका आधारमा यो नियम सिफारिस गरेका थिए। त्यति बेला प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालिसकेको नियम वर्ष दिन पनि टिकेन।
त्यसपछि पटकपटक मस्यौदामा यो व्यवस्था परेको छ। तर कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुँदै आएको छ। अब भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्य गरिने बताइएको छ।
चारपांग्रे चलाउँदा बालबालिकालाई अगाडि सिटमा राख्न नपाइने नीति पनि विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै सवारीसाधनमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाए २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
सवारी दर्ता गर्ने निकायको स्वीकृति नलिई चेसिस वा इन्जिन परिवर्तन गरेमा सवारीको मूल्य बराबर जरिवाना र सवारी जफत समेत हुनसक्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
विधेयक मस्यौदामा यातायात निरीक्षकले सडकमा तत्काल गर्न सक्ने सजायका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख छ। तोकिएभन्दा बढी गतिमा चलाएमा पाँच हजार रूपैयाँ, फुटपाथमा सवारी चलाएमा पाँच हजार रूपैयाँ, ट्राफिक चिह्न र संकेत पालना नगरेमा तीन हजार रूपैयाँ, मोबाइल फोन प्रयोग गरी सवारी चलाएमा तीन हजार रूपैयाँ, ट्राफिक प्रहरीको इसारा उल्लंघन गरेमा एक हजारदेखि तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न मिल्ने लगायत सजाय गर्न सक्ने क्षेत्र तोकिएको छ।
सडक अनुशासन उल्लंघन गर्ने पैदल यात्रुलाई समेत यस्ता निरीक्षकले तत्कालै एक सय रूपैयाँ जरिवाना तिराउन मिल्ने व्यवस्था विधेयक मस्यौदामा उल्लेख छ।
सरकारले यातायात सेवालाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ कानुन निर्माण काम अघि बढाएको जनाएको छ।
