उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नाडा सदस्यबीच नेपालमै चार पांग्रे सवारी साधनको एसेम्बलिङ गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।
बिहीबार नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री भण्डारीसँग भेटगरी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको हो।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा दुई पांग्रे सवारी साधनहरूको एसेम्बलिङ उद्योगहरू खुल्दै गएको र चार पांग्रे एसेम्बलिङ उद्योगहरू पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोबाइल उद्यमी र व्यवसायीहरू 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा रहेको बताए।
यसकारण अटोमोबाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि सरकारले स्थायी नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले गत फागुन २५ गतेको राजपत्रमार्फत् एजेन्सी, संशोधन र एकिकरण सम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बुदाँहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएकाले आवश्यक प्रष्टताका लागि समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले मन्त्रीलाई अनुरोध गरे।
यसै छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरेः
१. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेकाले महशुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी 'मेक इन नेपाल'को अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अत्याधिक रूपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सिकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरूको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालिन रूपमा सफल बनाउन हाल अन्तः शुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तीमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ।
२. एउटै ब्रान्डको पार्ट मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमति बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रूपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइलसम्बन्धी एसेम्ब्लिङ उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस् उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्ट उद्योग तथा ब्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
४. नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्ने।
५. नेपाल मै लुब्रिकेन्ट उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरीय लुब्रिकेन्टहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने।
६. नेपाल मै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस, हेलमेट, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट, ब्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने।
७. उत्पादनको माग र आपूर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्ट आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रूपले एपिआईद्वारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने अथवा कुनै मान्यताप्राप्त एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने। त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्ट निर्माता र निर्यातकर्ताहरूले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरूमा निर्यात गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने।
८. त्यस्तै, नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, वैदेशिक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपाल मै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरूलाई विदेशीनबाट केही हदसम्म रोक्न सकिने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने।
९. नेपालमा नक्कल गरिएको सामग्रीहरू निर्बाध रूपमा आयात हुँदा आधिकारिक आयातकर्तालाई मार परिरहेकाले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड लेबल आदी जाँच गरेर मात्र सामान पास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
१०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्देश्यलाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सिकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार विन्दुमा लिँदै आएको आरडिएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
११. भारतीय जिएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरू लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अवैध कारोबार निरुत्साहित हुने।
छलफलको अन्त्यमा मन्त्री भण्डारीले सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग र साथ दिने बताए। यसबाहेक उनले नेपालीहरूको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले वर्तमान निरासालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठ, नाडाका सह-कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेल, नाडाको सदस्य कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीबाट अभिमन्यू गोल्छा र एमए डब्लु इन्टरप्राइजेजबाट धर्वेन्द श्रेष्ठको उपस्थिति थियो।
