सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले क्षमताका आधारमा हरेक स्ल्याबमा कर बढाएका छन्।
अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले धेरै आयात हुने गाडीलाई केन्द्रित गरेर कर बढाएका थिए। यो पटक सबै विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर यस्तो गाडीमा सरकारले क्रमशः कर बढाउँदै लैजाने संकेत गरेको छ।
५० किलोवाटससम्मको गाडीमा यसअघि अन्तःशुल्क लाग्दैन थियो। अब भने पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ। यो गाडीमा भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यससँगै सबै विद्युतीय गाडीमा कर लाग्ने भएको हो।
गत वर्ष ५१ देखि सय किलोवाटको गाडीमा अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लगाइएको थियो। यो वर्ष अन्तःशुल्क बढाइएको छैन। तर भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ।
१०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा अघिल्लो पटक अन्तःशुल्क बढाइएको थियो। यो पटक अन्तःशुल्क साविककै २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर भन्सार महसुल भने २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
अघिल्लो पटक २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीमा कर घटाइएको थियो। यो पटक भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाइएको छ। अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ। यसो हुँदा समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ।
३०१ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। त्यस्तै, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। समग्रमा यस्तो गाडीमा पनि १० प्रतिशतले कर बढेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष १० महिनामा ५० किलोवाटभन्दा कमका गाडी तीन हजार चार सय ७२ वटा आयात भएका छन्।
५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडी चार हजार आठ सय ९६ वटा आयात भएका छन्। १०१ किलोवाटभन्दा ठूलो क्षमताका गाडी भने एक सय २९ वटा आयात भएको छ।
