नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अस्वीकृत गरेपछि संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले औपचारिक प्रश्न उठाएका छन्।
उनले आफूलाई आवश्यक कानुनी जानकारी नपुगेको भन्दै लिखित रूपमा सबै तथ्य र कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भइसकेको दाबी गर्दै उनले कुन आधारमा त्यसलाई अस्वीकृत गरे भन्ने विषयमा स्पष्टता माग गरेका हुन्।
'संशोधन खारेज गरी सबै व्यवस्था पुरानै अवस्थामा फर्काइएको भन्ने समाचार विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। यसले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' गोल्छाले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
'नाडाको विधानमा गरिएको संशोधन कार्य संस्थाको आन्तरिक प्रक्रिया हो, जसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्व स्वीकृति आवश्यक छैन,' उनले भने,' संस्थाको विधानमा गरिएको संशोधन अभिलेखसम्म गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ, यसमा स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने छैन,' गोल्छाले भनेका छन्।
उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट किन र कसको आधारमा संशोधन अस्वीकृत भयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले कुन कानुन बमोजिम संशोधित विधान अस्वीकृत भयो, वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था कुन दफाको विरूद्ध भयो, निर्णय गर्दा के आधार लिइयो भनेर सोधेका छन्।
गोल्छाले आफू नाडाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको नाताले यस विषयमा मुख्य सरोकारवाला भएको भन्दै सत्य तथ्य स्पष्ट हुने गरी सम्पूर्ण आधिकारिक कागजात तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, आवश्यक परे कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने संकेत पनि दिएका छन्।
नाडामा पछिल्लो समय विधान संशोधनको विषयलाई लिएर विवाद बढ्दो छ। संस्था भित्रैबाट नेतृत्व तहमा असमझदारी देखिएको अवस्था छ। गोल्छाको निवेदनले यो विवाद थप चुलिने संकेत दिएको छ।
