नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवालगायत बाढी प्रभावित जिल्लाका बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानीमा सहज हुने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ।
प्राधिकरणले 'रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३' जारी गर्दै बाढीबाट प्रभावित बीमितको दाबी प्रक्रिया छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको हो।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले असोज ८ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामान्य प्रकृतिका ५ लाख रूपैयाँसम्मका बीमा दाबीमा छुट्टै सर्भेयर खटाउनुपर्ने छैन।
बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत क्षतिको निरीक्षण गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई तत्काल राहत दिन अनुमानित दायित्वको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सर्भेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदन वा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा बीमा कम्पनीले यस्तो रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएका सवारी साधनको हकमा पनि बीमांक वा बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कागजात नभए पनि दाबी गर्न सकिने
बाढीका कारण बीमा पोलिसी, बिल, रसिद, प्रहरी प्रतिवेदनलगायतका कागजात नष्ट वा हराएको अवस्थामा पनि बीमितलाई दाबीबाट वञ्चित गर्न नपाइने भएको छ।
यस्तो अवस्थामा उपलब्ध फोटो, भिडिओ, बैंक विवरण, कर अभिलेख तथा सरकारी वा विद्युतीय प्रमाणका आधारमा दाबी फर्छ्योट गर्न सकिनेछ।
बाढीका कारण दाबीको प्रारम्भिक सूचना दिनुपर्ने सामान्य समयसीमा नाघेमा पनि समयसीमा नाघेकै कारण दाबी अस्वीकार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा अधिकार प्राप्त निकायको सिफारिस र हकवालाको स्वघोषणाका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, बाढीमा परी मृत्यु भएका विदेशी नागरिकको बीमा दाबी सम्बन्धित दूतावासमार्फत नेपाली रूपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढी प्रभावित बीमितले आफ्नो क्षतिको विवरण लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट बीमा कम्पनीमा पेश गर्न सक्नेछन्।
यसले विपद्का कारण कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने बीमितलाई पनि दाबी प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
तर गलत वा झुट्टा विवरण दिएर बीमा दाबी भुक्तानी लिएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।
त्यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले भुक्तानी भइसकेको रकमसमेत असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।