कवाडीजन्य वस्तुमा कर असुल्न ठेक्का लगाउने भरतपुर महानगरपालिकाको निर्णयको कवाडी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
देशको आर्थिक अवस्थाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्नमै समस्या भइरहँदा महानगरले थप कर असुल्न ठेक्का लगाउन लागेको गुनासो उनीहरूको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले गत भदौ २४ गते सूचना प्रकाशन गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २ वर्षका लागि कवाडीजन्य वस्तुमा लाग्ने कर (आन्तरिक आय) सम्बन्धी ठेक्का आह्वान गरेको थियो। २ वर्षका लागि २ करोड ६८ लाख ६९ हजार ६ सय रूपैयाँको ठेक्का आह्वान गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र उत्पादन हुने कवाडीजन्य वस्तुहरूमा कर लगाउन खोजिएको हो। कवाडी सामानमा प्रतिगोटा तथा प्रतिकेजी निश्चित कर लगाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएपछि व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्।
महानगरको आर्थिक ऐन २०८० मा कवाडीजन्य सामग्रीबाट कर संकलन हुन नसकेमा व्यवसायीलाई कारोबारको आधारमा मासिक मास्केबारी रिपोर्ट पेश गर्न लगाई कारोबार रकमको ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम कवाडी करको रूपमा कर्मचारी परिचालन गरी संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ।
‘यसै पनि हामीले स्थानीय व्यवसाय कर, आयकर, भ्याट तिर्दै आएका थियौं। त्यसमाथि फेरि अर्को कर लाद्न खोजिएको छ,’ कवाडी व्यवसायीको संस्था सरसफाइ तथा पुनःउपयोगी वस्तु व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष शंकरबहादुर खत्री क्षेत्रीले भने, ‘देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले व्यवसाय गर्नै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसमाथि कर थपेको थपै गरिन्छ। कसरी व्यवसाय गर्ने?’
सरसफाइ तथा पुनःउपयोगी वस्तु व्यवसायी संघ घरमा पुगेर संकलन गरिने कवाडी सामान खरिद गरेर पुनःप्रयोगमा लगाउने व्यवसायीहरूको संघ हो। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र यस्ता व्यवसाय ७५ भन्दा बढी छन्। महानगरभित्र करिब १५ सय जना यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। घर–घर पुगेर साइकलमा कवाडी सामान संकलन गर्नेको संख्या चितवन जिल्लाभरमा करिब ४ हजार ५ सय छ। उनीहरूले संकलन गरेका फलाम, तामा, पित्तल, बोतल, सिसा, प्लास्टिक, कागज, पुराना जुत्ता, चप्पल लगायतका सामान पुनःउपयोगका लागि उद्योगहरूमा पठाइन्छ। धेरैजसो समान भारत पठाइने गरेको छ।
संघका सल्लाहकार भोलानाथ सापकोटाले कवाडीजन्य वस्तु ओसारपसारका क्रममा हरेक स्थानीय तहमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसाय धरासयी भएको बताए।
‘भरतपुरबाट वीरगञ्जतर्फ पठाउनुपर्यो भने बाटोमा हेटौंडा, जितपुर-सिमरा र वीरगञ्जलाई कर तिर्नुपर्छ। भैरहवातर्फ पठाउँदा देवचुली, बर्दघाट, रोहिणीमा कर तिर्नुपर्छ। अब भरतपुरलाई नयाँ कर पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागियो,’ सापकोटाले भने, ‘कवाडी कर भनेर लगाउन लागिएको करले व्यवसायलाई थला पार्ने भयो।’
चितवनका व्यवसायीहरूले काठमाडौं, धादिङ तथा गण्डकी प्रदेशका जिल्लाबाट पनि कवाडी सामान संकलन गर्छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले भरतपुरले लगाउन खोजेसस्तो कर लगाइसकेको छ।
संघका सचिव पुरन मल्ल ठकुरीले ठेकेदारले तोकिएको भन्दा बढी कर असुलेर व्यवसाय गरिखान नदिने गुनासो गरे। उनका अनुसार संघले व्यवसायी आफैं हरेक महिना महानगर पुगेर कर तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर महानगरले त्यो प्रस्ताव मानेन।
‘हामीले हरेक महिना १५ हजार रुपैयाँ कर आफैंले बुझाउने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यसो गर्दा महानगरले २ वर्षका लागि ठेक्का लगाए जति कर पाइहाल्थ्यो,’ ठकुरीले भने, ‘ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले बढी कमाउन गुण्डागर्दी गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले हामीलाई मार पर्छ। यो कुरा राख्दा उपमेयरले हाम्रो कुरा सुन्नै चाहनुभएन। मेयरसँग भेट्नै दिइएन।’
पहिले जिल्ला विकास समिति रहँदा पनि स्थानीय शासन ऐनमा टेकेर जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुसँग सम्बन्धित वस्तुमा कर लिइन्थ्यो। त्यतिखेर एउटा जिल्लामा कर बुझाएको रसिद देखाएपछि अन्य जिल्लामा कर लिइन्थेन। संघका कोषाध्यक्ष गौतम सिंह लामाले अहिले हरेक स्थानीय तहलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको बताए।
व्यवसायको वार्षिक नवीकरण गर्नसमेत हम्मे भइरहेको समयमा करमाथि कर थपिँदा हैरान भएको लामाले बताए।
‘धेरै प्रकारका कर तिरेर व्यवसाय अघि बढाउन सकिँदैन। कर असुल्न ठेक्का लगाउने निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ। हामी यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्लास्टिकजन्य, कागज, पुराना जुत्ता, चप्पल, सिसा लगायतको संकलन महानगरको सरसफाइ र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको विषय हो। हाम्रो कुरा महानगरले बुझ्ला भन्ने आशा छ।’
भरतपुर महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले ऐनमा टेकेरै कवाडी सामानको निकासी करका लागि ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरिएको बताए।
‘पहिले जिविसले कर लिन्थ्यो। महानगरपालिका बनेपछि पहिलो पटक कवाडी कर लिन लागिएको छ। योबाहेक कुनै पनि कर महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीसँग लिएको छैन,’ अर्यालले भने, ‘व्यवसाय दर्ता कर त सबै व्यवसायले तिर्नुपर्ने कुरो हो। त्यो तिरें भनेर कवाडी कर लगाउन पाइँदैन भन्ने कुरो मिल्दैन। यस बाहेकका आयकर, भ्याट त उहाँहरूले राजश्व कार्यालयलाई बुझाउने हो, महानगरलाई होइन।’
