पेट्रोलियम अन्वेषणको लागि सामान ल्याएको १० वटा ट्रक तीन दिनदेखि नेपालगञ्जस्थित रूपैडिया नाकामै अड्किएको छ।
भन्सार छुटको कागजात नमिलेपछि ती ट्रक नाकामै अड्किएको खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख निदेश कुमार नापितले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अन्वेषणका लागि आवश्यक उपकरण भन्सार छुट दिने निर्णय भइसकेको छ। तर भन्सार छुटको पत्रमा चीनको जिओलोजिक सर्भे कम्पनीको नाममा नेपाल सरकार खानी तथा भुगर्भ बनाउन पर्ने भएकाले नाम परिवर्तन गरिदिन विभागले माग अन्तिम सातानै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयबाट केही प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन।
'हामीले सामान आउनुभन्दा अघि नै अर्थ मन्त्रालयमा नाम परिवर्तन गरिदिन प्रस्ताव पेश गरेका थियौं,' उनले भने, 'सामान आइसक्दा पनि अर्थबाट काम भएको छैन।'
जतिसक्दो छिटो नेपाल सरकारको नाममा पत्र पठाइदिन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको उनले बताए।
'हामीले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने, 'अहिले मन्त्रीज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी सचिवालयबाट आएको छ।'
अन्तिम चरणको अन्वेषणको लागि चार किलोमिटर ड्रिलिङ गर्नुपर्ने भएकाले उपकरणहरू ल्याइएको हो। त्यसका लागि दुई सयभन्दा बढी ट्रक सामान ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट उक्त सामान लैजान सके कलकत्ता एयरपोर्टबाट बाँकी सामान ल्याउन सहज हुनेछ।
दैलेखको पादुकास्थानमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनियाँ सरकारसँग सन् २०१९, फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता भएको थियो।
चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम अनुसन्धानको काम कोभिड अघि नै सुरू भएको हो।
सुरूआतमा तीन वर्षभित्र तीन चरणमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
कहिले कोभिड त कहिले सरकारी प्रक्रियाका कारण अनुसन्धानले अन्तिम रूप पाउन भने सकेको छैन।
'सरकारी पक्षले यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा हामीलाई काम गर्न समस्या परेको छ,' परियोजनाका एक कर्मचारीले भने, 'चिनियाँहरूले हामीसँग काम गर्न झन्झट मानिसके।'
