सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–७ लखरपाटा गाउँका नौ घरपरिवारविरूद्ध सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगले उच्च अदालतमा रिट हालेको छ।
सूर्यतारा उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामै छ। यसले लखरपाटा गाउँमा रहेको खानीबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने चुनढुंगा उत्खनन गर्न खोजेको छ।
तर चुनढुंगा उत्खनन गर्नका निम्ति आवश्यक जग्गा प्राप्तीमा लखरपाटाका स्थानीयले अवरोध गरेको भन्दै सूर्यताराका अध्यक्ष मुकुन्द तिमिल्सेनाले नौ जना जग्गाधनीलाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
स्थानीयले अवरोध गर्ने खालका माग राखेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको सूर्यतारा उद्योग सञ्चालन गर्ने कम्पनीका कर्मचारी अनिश तिवारीले बताए।
उद्योगले रिट हालेसँगै स्थानीयहरू सशंकित बनेका छन्।
आफूहरूविरूद्ध मुद्दा परेपछि गाउँलेहरूले नै झन्झट बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। उद्योग स्थापनाको सुरूआती चरणमै विवादको संकेत देखा पर्न थालेपछि आयोजना अलपत्र पर्ने चिन्ता समेत उनीहरूले व्यक्त गरे।
'उद्योगले स्थानीयको सहमतिबेगरै काम गर्न खोज्यो। वातावरणीय प्रभावको जोखिम कम गरी स्थानीयको जीवनस्तर उठाउने खालका योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर हामीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हालेर जबर्जस्ती उठीबास लगाउन खोज्नु अन्याय हो,' गाउँका अगुवा पदमबहादुर घर्तीले भने।
वर्षौंदेखि आफ्नो बारीमा खानी सञ्चालन भएको देख्न चाहेको भए पनि उद्योगले अनावश्यक कानुनी झन्झटमा फसाएको स्थानीय दाना गाहाले गुनासो गरिन्।
कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्दा खानीस्थलबाट नजिकका बस्तीहरूमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण, मुआब्जा जस्ता विषयमा उद्योगले स्थानीयसँग छलफल नै नगरेको उनले बताइन्।
सूर्यताराले बराहताल गाउँपालिका–७ को लखरपाटामा १२.४ हेक्टर क्षेत्रबाट चुनढुंगा उत्खनन गर्न केही समयअघि सरकारबाट अनुमति पाएको थियो। अनुमतिपछि उद्योगले खानी क्षेत्रमा घेराबार गरी उत्खनन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
उद्योगले खानी सञ्चालनका लागि पाएको उक्त जग्गा सरकारी स्वामित्वमा छ। यो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) मा खानी सञ्चालन क्षेत्र नजिक पर्ने नौ वटा घरबाहेक अन्य बस्तीमा दीर्घकालीन असर नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इआइए प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा स्थानीयले विवाद सिर्जना गरेपछि सिमेन्ट उद्योगको लगानीकर्ता अदालत पुगेका कम्पनीले जनाएको छ।
'हामीले सरकारलाई राजस्व तिरेर लिएको खानी हो। हामीले तिरेको राजस्व राज्यले फिर्ता गर्दैन,' कम्पनीका कर्मचारी अनिश तिवारीले भने, 'खानी क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयको जग्गा उत्पादनका हिसाबले राम्रो छैन। तैपनि उहाँहरूले माग ठूलो राख्नुभयो। कसैले दिँदैनौं भनेर पनि मोलतोल गर्न खोज्नुभयो। हामीले स्थानीयलाई पेल्न हुँदैन, उहाँहरूलाई सशंकित पार्न अदालत गएका पनि होइनौं, न्याय पाउन गएका हौं।'
कम्पनीले प्रतिवेदनमा समावेश नौ घरधुरीलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया थालेको थियो। कम्पनीले प्रतिरोपनी डेढ लाख रूपैयाँ मुआब्जा दिने तयारी गरेको र यसमा पनि आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको स्थानीयले बताएका छन्।
उनीहरूले अर्को ठाउँमा बसाइ व्यवस्थापन हुने गरी मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
'मुआब्जा पाउनेमध्ये कतिपयको एक रोपनी मात्र जग्गा छ। डेढ लाख रूपैयाँले अर्को ठाउँमा गएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,' स्थानीय धनबहादुर थापाले भने, 'उद्योगले सरकारी दर हेरेरभन्दा पनि स्थानीय सरकार, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।'
उद्योगसँग स्थानीयका मुद्दा समावेश हुने गरी स्थानीय सरकारले पनि समन्वय नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। स्थानीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई कम्पनीसँग प्रत्यक्ष छलफल गराउनुको साटो आफू अघि सरेर मुआब्जाको निर्णय गराएको आरोप उनीहरूको छ।
तर स्थानीयको जग्गाको मुआब्जा यति नै रकम दिने भनेर नतोकिएको तिवारीले बताए। न्यायालयले दिने निर्णयका आधारमा मात्र मुआब्जा यकिन हुने उनको बताए। त्यस्तै स्थानीयलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी मुआब्जा दिइने उनको भनाइ छ।
कम्पनीले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गा निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दावी गरेको छ। उत्खनन क्षेत्रमा भएको जग्गाका धनीले हालसम्म त्यहाँ जोतभोग गरी खेतीपाती नगरेको र भविष्यमा समेत खेतीका लागि उपयुक्त नभएको पनि दावी गरेको छ।
कम्पनीले जग्गाधनी मनवीर घर्ती, नन्दलाल सारू मगर, रविलाल गरंजा, भत्ते घर्ती मगर, पदमा कुमारी खाती, टेकबहादुर बुचामगर, यामबहादुर पुलामी, पुनमकुमारी घर्ती मगर र मन्जुकुमारी थापालाई विपक्षी बनाएको छ।
'अदालतको आदेशबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायोचित आधारमा मूल्य कायम तथा निर्धारण गरेमा कायम भएको मूल्य रकम अदालतकै रोहवरमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई तिरी खरिद गर्न निवेदक सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालि इच्छुक रहेको कुरा सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,' कम्पनीले उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता गराएको रिटमा भनिएको छ, 'अन्यथा सोबमोजिम हुन नसके खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम निजी स्वामित्वमा भएको उल्लेखित कित्ता जग्गा उद्योगको खर्चमा आफूले अधिग्रहण गर्न पाउनुपर्छ।'
कम्पनीले रिटमार्फत आफ्नो पक्षमा हुने गरी परमादेश माग गरेको छ।
'स्थानीयको जग्गा पर्यो, सरकारको खानी पर्यो। स्थानीयले जग्गा पनि उपयोग गर्न नपाउने, हामीले खानी पनि उपयोग गर्न नपाउने स्थिति बन्यो,' तिवारीले भने, 'हामीले उद्योग पनि खोल्नुपर्यो। यो सरकार पक्षबाट विवाद जस्तै भएपछि हामी न्यायालय गएका हौं।'
स्थानीय धनबहादुर थापाका अनुसार कम्पनीले उच्च अदालतमा हालेको रिटमा सम्बन्धित प्रतिवादीहरूले प्रतिवाद लगाइसकेका छन्।
मुकुन्द तिमिल्सेना अध्यक्ष रहेको उक्त समूहले लखरपाटाको खानीबाट चुनढुंगा उत्खनन गरी चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ स्थित सुनाकाडामा प्रशोधन गर्ने गरी प्रारम्भिक चरणको काम थालेको छ। सुनाकाडामा आवश्यक जग्गा कम्पनीले प्राप्त गरिसकेको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रूपैयाँ लगानी पनि स्वीकृत गरिसकेको छ।
उद्योगले दैनिक ५० देखि ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने, तीन हजार टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा ४८० जना र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १० हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव कम्पनीको छ।
खानी र उद्योगसम्म पहुँचमार्ग/सडक, बिजुली तथा पानी पुर्याउन संघ र प्रदेश सरकारमार्फत काम भइरहेको छ।
