अनलाइनबाट व्यापार गर्नको लागि १२ सय बढी विद्युतीय प्लेटफम (इकर्मस) हरू सूचीकरणको लागि निवेदन दिएका छन्।
सरकारले इकर्मस ऐन २०८१ को व्यवस्था अनुसार साउन २ गतेसम्म विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकृत हुन भनेको थियो।
यसरी सूचीकृत नभएका इकर्मस गैरकानुनी हुने भएपछि अहिले निवेदन दिनेहरूको संख्या बढ्दो छ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार अहिले साढे १२ सय इकमर्सले सूचीकृरकण लागि निवेदन दिएका हुन्।
विभागले हालसम्म ७५ वटा कम्पनीलाई सूचीकरण गरिसकेको छ। त्यस्तै साढे ४ सय इकमर्सलाई आवश्यक थप कागजात उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
अन्य इकर्मसको फाइल निवेदन उपर निर्णय लिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक दाहालले कर्मचारी संख्याको कारण पनि अहिले सबै निवेदन उपर निर्णय लिन नसकिएको बताए।
‘अब हामी इकर्मस निवेदन हेर्ने गरी ४र५ जनाको डेडिकेडेड टिम बनाएर काम गर्छौँ, सूचीकरणको लागि निवेदन दिनेहरूको संख्या बढ्दो छ’ दाहालले भने।
यो पनिः
अनलाइन व्यापारका लागि अब दर्ता अनिवार्य, वाणिज्य विभागले सम्झायो साउन २ को मिति
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
