ब्याजदर वृद्धि, आयातमा प्रतिबन्ध र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएर आन्दोलनरत रहँदा यसको समाधान गर्न आफू तयार रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
'हामीले सुधार आवश्यक भएको विषयमा पनि सुझाव मानिरहेका छौं। संविधान त संशोधन हुन्छ भने समस्या परेका जुनसुकै विषयमा संशोधन हुनेछ,' गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, 'मात्र यति होकि समाधान खोज्दा सही समाधान खोज्नु पर्छ।'
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले २६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले यो चालु पुँजी कर्जाको हालको व्यवस्था लिएको ऋण सही ठाँउमा सदुपयोग होस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै ल्याएको बताए।
'चालु पुँजी कर्जा हो भने त्यसैमा प्रयोग होस भन्ने हो, ऋणीहरूबीच मिसम्याच नहोस्, लिने चालु पुँजी कर्जा तर दीर्घकालको लागि लगानी हुँदा कसरी भुक्तानी हुन्छ,' गभर्नर अधिकारीले भने, 'बैंकहरूको उचित नियमन होस्, त्यहाँभन्दा बढी यसको उद्देश्य छैन।'
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग निर्देशनमा २०७८ पुसमा सुझाव माग गरिएको जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले यसमा सबैको प्रतिक्रिया लिइएको र लामो गृहकार्य पछि आएको बताए।
'यसमा हामीले संक्रमणकालिन अवधिको लागि समेत व्यवस्था गरेका छौं,' अधिकारीले थपे, 'स्थायी प्रकृतिको लागि चाहिने हो भने पाँच वर्षभन्दा माथिको लागि समेत हामीले यस्तो कर्जा लिने व्यवस्था गरेका छौं।'
उनले नेपालको अवस्था भारतबाहेकका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको तुलनामा नराम्रो नरहेको दाबी गरे।
तर पनि केही न केही समस्या भने रहेको उनले बताए। हालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती कायम गर्न ५५ वर्षभन्दा धेरै अवधि लागेको भन्दै एकै वर्षम ठूलो परिमाणमा यस्तो सञ्चिति गुम्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ।
तर राष्ट्र बैंक र सरकारकै नीतिको कारण गत आर्थिक वर्षमा ८८ अर्बको शोधानान्तर घाटा भएकोमा यसमा सुधार भएर १२ अर्ब बचत हुन पुगेको उनले जानकारी दिए।
