अधिकांश निर्माणको काम ढिला हुनुमा निर्माण व्यवसायीको कमीकमजोरी मुख्य कारण भएको सरकारी पक्षको दाबी हुन्छ। कतै अटेरी गरेको, कतै क्षमता नपुगेको बताइन्छ। उनीहरूकै कारण लागत बढेको भनिन्छ।
तर यो समस्यामा सरकारी अधिकारीको कमजोरी अझ बढी देखिएको छ।
सरकारले त आफूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको काम समेत नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ को उपनियम ३ मा भनिएको छ- सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरू गर्नु हुँदैन।
तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सडक विभाग अन्तर्गतका १६ वटा योजनाको पूर्वतयारीका कुनै काम नगरी ठेक्का लगाएको देखिएको छ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने, रूख हटाउने, बिजुलीको खम्बा सार्ने जस्ता प्रारम्भिक काम सरकारले नगरी ठेक्कामै समावेश गरेको देखिएको हो।
सडक पुल तथा भवन निर्माण गर्ने ठेक्काहरूमा सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने पूर्वतयारीको काम निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाएए ३९ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको छ।
नियमअनुसार यस्ता काम बोलपत्र गर्नुअघि नै सम्पादन गर्नुपर्ने हो। तर सम्बन्धित निकायले काम नगर्दा ठेक्का व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।
'बोलपत्र गर्नुअघि सम्पादन गर्नुपर्ने काम ठेक्कामा समावेश गरिएको छ। यस्तो हुँदा ठेक्काको काम गर्नुपर्ने समय पूर्वतयारीको काममा खर्चिनुपर्छ। यसले समय र लागत बढाउँछ। मध्यस्थता मुद्दामामिलाका अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यिनै कारण ठेक्का व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,' महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यसको एउटा उदाहरण मदनभण्डारी राजमार्ग हो।
यो राजमार्गअन्तर्गत झापामा पर्ने ५० किलोमिटर सडक खन्डको रूख कटान हुन नसकेकाले निर्माण ढिला भएको छ।
अर्को उदाहरण नारायणगढ-बुटवल सडक हो।
यो दुइटा ठेक्कामा काम भइरहेको छ। ठेक्काको सुरूको अवधि, ४२ महिनासम्म खम्बा सार्ने र रूख काट्ने काम बाँकी रह्यो। निर्माण प्रगति हुन सकेन। महालेखाले पूर्वतयारी पूरा भएपछि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
त्यस्तै बजेट सुनिश्चित नहुँदा पनि आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएको देखिएको छ। 'मोबिलाइजेसन' दिइसकेका आयोजनाहरूको पनि अर्को वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगरिदिँदा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय, नेपालगन्जले खरिद सम्झौता गरेका पाँच, महेन्द्रनगरले गरेका दस र वीरेन्द्रनगरले गरेका दुई गरी १७ ठेक्कामा ६६ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको खरिद सम्झौता भएको देखिएको छ।
यी ठेक्का मोबिलाइजेसन र रनिङ बिलको ५२ करोड ८१ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको पनि देखिएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक कार्यक्रममा यी ठेक्का समावेश गरिएन। यसै कारण १३ करोड २४ लाख ६३ हजार रूपैयाँ बराबरको निर्माण काम हुन सकेको छैन।
ठेकेदार कम्पनीले आयोजना अघि नबढाएको देखिएको छ।
स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजना ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकाले यी समस्या देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ। त्यसैले स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।
