अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन्।
शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले स्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए।
परिषद्ले छलफलपछि मुख्य पाँचवटा निष्कर्ष निकालेको छ।
संविधानको अनुसूची बमोजिम तीनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ।
यस्तै, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने समेत निष्कर्ष परिषद्ले निकालेको हो।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयाोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ।
छलफलमा मन्त्री डा. महतले भने, 'तीनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन्। यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ।'
उनले थपे 'संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ। स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ, हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ।'
'कानुन र ऐन तर्जुमा भइनसकेको हुँदा समस्या छन्, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कमजोरी पनि छन्। कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या पनि छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ। यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ', मन्त्री डा. महतले भने।
अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए।
उनले भने, 'सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुन्छ। सबैलाई जानकारी छ, अहिले हाम्रो राजस्वको अवस्था कमजोर छ। भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौं, यसले हाम्रो श्रोत साधन दबाबमा पर्यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरू ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ।'
'माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको छ, केही आयात हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायौं, हाम्रो राजस्वको आधार भन्सार हो, वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि राजस्व संकलन प्रभावित भयो। स्रोत साधन नभइ योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, अर्थमन्त्री डा. महतले भने, 'यी कुरालाई मध्यनजर राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
'अब हाम्रो अगाडि विकल्प धेरै छैन। एउटा विकल्प केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यहीलाई पछ्याइरहेको छ, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो' उनले भने, 'हामीले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्छ।'
उनले थपे 'कति दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं, यसबाट हट्न सक्ने अवस्था छैन। यी भन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमण भत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ।' उनले भने, 'प्रदेश सरकारले पनि जे छ, त्यसलाई सफा राखेर चलाउनुहोस्।'
'पुँजीगत खर्च कम भइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। पुँजीगत खर्चको व्यापकतालाई हामीले व्यापक रूपमा बढाउनु पर्यो। पुँजीगत खर्च गर्दा प्राथमिकीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।' मन्त्री डा. महतले भने।
उनले थपे 'स्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउनलाई पनि राखिन्छ। तर, त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ। सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो।'
स्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव नदेखिने र जनता पनि निराश हुने भएकाले यसले आफ्नो विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्ने उनले जनाए।
'बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन। यी कुरालाई म कति रोक्न सक्छु, थाहा छैन, तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौं।' उनले भने।
