सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौती- १
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त छ। राजस्व परिचालनमा आएको कमी, सरकारी वित्तमा बढेको असन्तुलन, लगानी प्रवाहमा देखिएको समस्या लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेको हो।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा २.१६ प्रतिशत मात्रै छ। यता मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत माथिससम्म पुगेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ।
हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, यसको समाधानका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू, आगामी बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लगायतबारे सेतोपाटी बिजनेस टिमले सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
'अर्थतन्त्रको चुनौती शृंखला' को पहिलो भागमा हामीले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग कुराकानी गरेका छौं।
अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या के-के हुन्?
अहिले हामी पाँच वटा समस्यासँग जुधिरहेका छौं।
पहिलो, न्यून आर्थिक वृद्धि।
दोस्रो, उच्च मूल्य वृद्धिदर।
तेस्रो, सरकारी वित्तको असन्तुलन।
चौथो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किनु।
पाँचौं, जोखिमयुक्त बाह्य क्षेत्र।
न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण के हो?
चालु आर्थिक वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धिको प्रमुख कारण पुँजी निर्माण खर्च कम हुनु हो। सरकारले गर्नुपर्ने पुँजी निर्माण खर्च गर्न सकेन। निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण खर्च पनि कम भयो।
समष्टिगत रूपमा अर्थतन्त्रमा उपभोग सिमान्त दरले वृद्धि भएको छ। स्थिर मूल्यमा ३.७ प्रतिशत र प्रचलित मूल्यमा ११ प्रतिशतले उपभोग वृद्धि भएको छ। सरकारी खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पोहोरको तुलनामा कम नहोला। तर पुँजी निर्माण खर्च विगतका वर्षहरूको तुलनामा कम भएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून भयो। अहिले ज्यादै सुस्त अवस्थाको अर्थतन्त्र छ। यो पुँजीगत खर्च कम भएकैले हो।
यसमै गाँसिएको अर्को विषय के छ भने, अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्र आश्वस्त नहुँदा पनि समस्या भएको हो। निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध भएको तरलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको कर्जा सकेसम्म व्यापारिक क्रियाकलाप र सम्पत्तिको बजारमा प्रयोग गरिएकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नपुगेको हो।
उच्च मूल्य वृद्धिको कारण के हो?
मूलतः आन्तरिक कारणले नै मूल्य वृद्धि भएको हो। विगतका दुई वर्ष लगातार मुद्राप्रदाय (बजारमा गएको पैसा) उच्च रह्यो। दुई वर्षअघि कुल मुद्राप्रदाय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा १२० प्रतिशत थियो। गत वर्ष ११३ प्रतिशत पुगेको थियो। अहिले केही घटेको छ। दुई वर्ष लगातार उच्च मुद्राप्रदाय भएकाले गत वर्ष पनि मूल्य वृद्धिदर आर्थिक वृद्धिदरभन्दा माथि रह्यो। यो वर्ष धेरै माथि छ।
उच्च मूल्य वृद्धिदर हुनुको प्रमुख कारण अत्यधिक मुद्राप्रदाय हो। यसको प्रयोग उत्पादनशील काममा हुन सकेन। आयात गरेर व्यापारिक गतिविधि बढाउन यस्तो मुद्राप्रदाय प्रयोग भयो।
अर्को कारण, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला अवरूद्ध हुनु हो। लागत बढेकाले मूल्य वृद्धिदरमा चाप परेको छ।
उच्च मूल्यवृद्धिका प्रमुख कारण यिनै हुन्।
सरकारी वित्त असन्तुलन यति धेरै कसरी बढ्यो?
यसपालि (चालु आर्थिक वर्षको) बजेट निर्माणका बेला यसअघिका अर्थमन्त्रीले वित्त असन्तुलन संस्थागत गरिदिनुभयो। अघिल्ला वर्षमा सरकारले बाह्य क्षेत्र संकटसँग जुध्न कतिपय वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्यो। कतिपयलाई निरूत्साहित गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर आयात महँगो बनाउने काम भयो।
नियन्त्रण गरेपछि भन्सार विन्दुबाट सामान आउँदैन, आयात घट्ने नै थियो। राजस्व वृद्धि अपेक्षित ढंगले हुन सक्दैन भन्ने हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त उच्चदरको लक्ष्य राखेर बजेट बनाइयो। यो लक्ष्य तलब वृद्धि गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाउन, वितरणमुखी पुँजीगत खर्च गर्न (जस्तै: श्रम सहकारीमार्फत प्रत्येक सहकारीबाट कार्यकर्ताले खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरिएको रकम) र यी क्षेत्रमा खर्च बढाउन राखिएको थियो। उल्लिखित खर्च कटौती गर्न सकिने पनि होइनन्।
यसले गर्दा वित्तीय खाडल बढ्दै गयो। राजस्व असुली लगातार कम हुँदै गयो। गत वर्षको भन्दा यसपालि राजस्व संकलन निरन्तर कम छ। अब यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि गत वर्षको बराबर राजस्व उठ्ने लक्षण छैन। नेपालको ५५ वर्षको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। यस्तो वित्तीय असन्तुलन बजेटबाट नै निम्ताइएको थियो। अहिले हामी त्यही संकटमा परेका हौं।
यो वित्तीय असन्तुलन केही अवधिसम्म लम्बिने लक्षण देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरू काम सकेर बिल पेस गरेको रकम पनि भुक्तानी नभएर बक्यौता छ भनिरहेका छन्। यस्तो समस्या आएको सही ढंगले पुँजीगत खर्च विनियोजन नभएर हो। जहाँ काम भइरहेको थियो, त्यहाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो। तर आफूअनुकूल मानिसहरूको ठाउँमा कुनै तयारी नभएका क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरियो र अहिले त्यहाँ रकम थन्किएर बसेको छ। जहाँ काम भएको छ र भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री स्वयंले खडा गरेको असन्तुलन अझै केही समय लम्बिने देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किनुको कारण?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गएको दुई वर्षमा गरेको लगानीको गुणस्तर यसपालि कमजोर भयो। यसका दुइटा कारण छन्।
पहिलो, कोभिड १९ ले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न वित्त नीतिबाट गर्नुपर्ने काम कम गरियो। यसले गर्दा मौद्रिक नीति ज्यादै अग्रसर भएर आयो। कर्जाको ब्याजदरमा दिनुपर्नेभन्दा बढी सहुलियत दिइयो। अल्पकालका निम्ति (करिब ५/६ महिनाका लागि) ठीक र आवश्यक थियो। त्यसपछि बिस्तारै हटाउँदै जानुपर्ने थियो, त्यसो गरिएन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो अर्धवार्षिकसम्म पनि यसलाई नहटाएर २०७८/७९ सम्म पुर्याएकाले सस्तो कर्जा व्यापक गयो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा दक्षिण एसियामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको दर नेपालमा सबभन्दा उच्च छ। हाम्रोभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भारत/बंगलादेशको हुने तर ऋण विस्तार भने हाम्रोमा बढी हुने देखियो।
हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष ५.६ प्रतिशत भयो। यसपालि त ऋणात्मक होला भन्ने डर थियो, कम्तिमा पनि १.८६ प्रतिशत हुने देखिएको छ। तर यो ज्यादै कम हो। कर्जा प्रवाह व्यापक बढ्यो (अहिले अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले ९६ प्रतिशत), आर्थिक वृद्धि भने कम भयो।
बैंकबाट कर्जा लिएर स्थिर लगानी गर्न राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता छैन भन्ने भएपछि निजी क्षेत्र पनि आयात गर्ने र तत्काल नाफा कमाउनेमा केन्द्रित भयो। यदि अर्थतन्त्रमा निश्चितता/स्थायित्व छैन भन्ने धारणा निजी क्षेत्रमा भयो भने उनीहरूले लामो अवधिको साटो छोटो अवधिका लागि लगानी गर्छन्। यसले प्रतिफल पनि चाँडै आउँछ र जोखिम भइहाले निस्किन सकिन्छ। यसरी आधा रकम आयातमा प्रयोग भयो। बाँकी रहेको पैसा सम्पत्ति बढाउनमा (जग्गा र सेयर लगायतमा) प्रयोग भयो।
कोभिड १९ को संकटका बेलामा अरू मुलुकमा सेयर बजार घट्दा नेपालमा उत्पातै बढ्यो। जब यो क्षेत्रमा कर्जा घट्दै गयो, बजार पनि कम भयो। जग्गामा पनि यस्तै देखियो। सेयर र जग्गा दुवैको त्यो बेला भाउ बढ्यो, तर त्यो मूल्यमा बिक्री भएको छैन। बेच्न भाउ घटाउनुपर्छ तर घटाउन तयार छैनन्। नबिकेपछि त्यहाँबाट तरलता निकाल्न पाइएन। तरलता निकाल्न नपाएपछि ऋण तिर्न सकिएन र रकम जाम भएर बस्यो। त्यो बेला लगानी गरिएको सम्पत्ति बिक्री नभएर ऋण तिर्न नसक्दा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएको हो।
बाह्य क्षेत्रको समस्या के हो?
विदेशी मुद्राको सञ्चिति निर्यात धेरै भएकाले बढेको होइन। मौद्रिक नीति कडाइ र आयात नियन्त्रणले बढेको हो। रेमिटेन्स (विप्रेषण) पनि अलिकति बढेको छ।
तर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आयो, भुक्तानी सन्तुलन अलिकति धनात्मक भयो भनेर समस्याको समाधान भयो भनेर बस्ने विन्दुमा हामी छैनौं। अझै पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र सन्तुलन जोखिममा छ। हामी सन्तुलनको अवस्थामा पुगेका छैनौं, जोखिम निमिट्यान्न भइसकेको छैन।
समाधान गर्न अब के गर्ने?
अहिले उपभोग कम भएर न्यून आर्थिक वृद्धि भएको होइन। अहिले पनि मान्छेको क्रयशक्ति केही हदसम्म छ। उपभोग ३.८६ प्रतिशतले बढेको छ। माग बढाउने लक्षण देखिएको छ। पर्यटन व्यवसायमा व्यापार बढेको छ। सेवा क्षेत्रमा पनि सुधार छ। मानिसहरू ज्यादै निराश भएर खर्च गर्नै नचाहने अवस्था पनि छैन। त्यसैले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आगामी वर्षको वृद्धिदरमा सघाउ पुर्याउन र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्न पनि हामीले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने छ।
सरकारले वित्तीय दायरा (फिस्कल स्पेस) छैन, राजस्व कम छ, खर्च गर्ने स्रोत छैन भनेर निर्मम ढंगले खर्च कटौती गर्ने भन्ने भाष्य व्यक्त गर्नु हुँदैन। खर्च उत्पादनशील र लक्षित क्षेत्रमा लैजानुपर्छ, पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ, आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउनुपर्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिनुपर्छ। यसले बजेट पनि सही तरिकाले तयार गर्न सहयोग गर्छ।
पुँजी निर्माण गर्न सरकारले तत्कालै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रले तत्काल खर्च गर्न सक्दैन। अघि पनि भनेँ, बजारको जोखिम अनुमानका कारण निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानी गर्न सकिरहेको छैन। सकेसम्म जोखिम कम हुने क्षेत्रमै लगानी गर्न चाहन्छ। निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सहज कर्जा लिएर पुँजी निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना नभएकाले अहिले सरकारले नै पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ।
सरकारले पुँजी निर्माणका लागि खर्च गर्दा यस्तो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ जसले निजी क्षेत्रलाई पनि खर्चमा प्रेरित गर्न सकोस्। उदाहरणका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा, व्यापारिक तथा सडक पूर्वाधारहरूमा लगानी गरेर राम्रो बनायो भने निजी क्षेत्रले लगानीको अवसर देख्छ। लगानी गर्न जान्छ। तर यो तत्कालै सम्भव हुने कुरा होइन।
त्यस्तै न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या समाधान अहिले मौद्रिक नीतिबाट खोज्ने होइन। मौद्रिक नीतिबाट गर्न खोजियो भने फेरि हामी पोहोर-परारकै समस्यामा पुग्छौं। थप गएको कर्जाले कि त सम्पत्तिको बजार मूल्य फेरि बढाउँछ वा आयात बढेर भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या आउँछ। बरू बजारमा तरलता बढ्दै गएपछि बिस्तारै मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन सकिन्छ। तर यो नै आर्थिक वृद्धिदर बढाउने एक मात्र उपाय हो भन्ने धारणा लिएर काम गर्न हुँदैन।
समाधान खोज्ने भनेको वित्त नीतिबाटै हो। वित्त नीतिमा पनि सरकारी खर्च कटाउने मानसिकता नभई खर्चमा प्रभावकारिता बढाउने र पुँजी निर्माण खर्च वृद्धि गर्ने मानसिकता लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
अर्कातिर हामीकहाँ सरकारको राजस्व र ऋण लिने क्षमता धेरै भयो भने खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र यसले फिस्कल स्पेस (वित्तीय दायरा) पनि बढाउँछ भनेर व्याख्या गरिन्छ। यो पक्कै हो, तर यो मात्रै होइन। सरकारले करका दरहरू पुनरावलोकन गरेर, जस्तै भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकरको दर घटाएर निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्न सक्छ। यो पनि वित्तीय दायरा हो। त्यसैले दुवै कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ।
त्यस्तै अहिले बजेट तर्जुमा गर्दा एउटा लक्षित दिशामा खर्च गर्ने, प्रभावकारी बनाउने र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिने विषय हुनुपर्छ। यसका निम्ति आवश्यक पर्छ भने आन्तरिक ऋणको रकम बढाए हुन्छ। करका दरहरू घटाउनु पर्छ। खासगरी अन्तःशुल्कले लागत बढाएकाले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी हुन दिएको छैन। अन्तःशुल्क छोड्दा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्, उत्पादन वृद्धि हुन्छ भने सरकारले राजस्वमा सम्झौता गरेर वित्तीय दायरा बढाउन सक्छ।
मूल्य वृद्धिका लागि माथि भनेजस्तै मौद्रिक नीतिलाई धेरै नचलाउने हो। मौद्रिक नीतिलाई फेरि चलाएर मुद्रास्फिति र भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पार्ने काम गर्नु हुँदैन। यसमा हामी ज्यादै सावधान हुनुपर्छ। हामी स्थिर विनिमय प्रणालीमा रहेकाले पनि यसमा धेरै चलखेल गर्ने ठाउँ नै छैन। कोभिडका समयमा धेरै उत्साहित भएर चलखेल गरिएको हो। अल्पकाललाई गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि भनेको हो तर लामो अवधिका लागि गरिएका कारण हामी समस्या परेका हौं। मूल्य वृद्धिदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न अझै पनि मौद्रिक नीति केही हदसम्म कसिएकै हुनुपर्छ।
अर्को, आपूर्ति शृंखला सुधार गरिनुपर्छ। आन्तरिक उत्पादन गर्न सकियो भने सुधार हुन्छ। सरकारले बजेट बनाउने बेला आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा सरकारी नीतिका कारण सिमेन्ट उद्योगको विस्तार भएको थियो। यसैगरी अहिले बजारमा धेरै देखिएका 'फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स' उद्योगहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै बजारमा सानो स्तरमा खाद्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू धेरै आएका छन्। यिनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा लैजान, बाहिरको पनि बजार खोज्न कस्ता वित्त नीतिले सहयोग गर्न सक्छ भनेर अघि बढ्नुपर्छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले औषधि, फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स र सिमेन्ट उत्पादक, खानी तथा कृषि प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने र विस्तार गर्ने गरी वित्त नीति ल्याउनुपर्छ। यसले आर्थिक वृद्धि उच्च पार्छ र मूल्य वृद्धिदर घटाउँछ।
अहिले बजेट निर्माणका लागि एकदमै महत्वपूर्ण समय हो। हामीसँग वित्तीय दायरा छैन, खर्च र आकार कम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ। कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचेर बजेट बनाउनुपर्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरका बारेमा कुरा गर्दा, अहिले हामीकहाँ सस्तो कर्जा पाइयो भने लिइहाल्ने र त्यसको प्रयोग जुन क्षेत्रमा सजिलो हुन्छ, त्यसैमा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। केही नभए जग्गा, सुन, सेयर किनेर थन्क्याउने मानसिकता छ। एक किसिमको सस्तो कर्जाको नशा छ। तर सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएको छ भने पनि अहिलेसम्म त्यसको परिमाण धेरै ठूलो छैन जसले संकट ल्याओस्। अब भने ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
