नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले बजारको मनोविज्ञान उकास्ने रणनीति लिए पनि अर्थतन्त्रको लयलाई तीव्र गति दिने पक्षमा भने देखिँदैन।
सेयर, घर, अटो कर्जाको माध्यमबाट बजारको मनोविज्ञान उठाउने प्रयास गरे पनि बजारमा उच्च दरमा पुँजी नबढाउने संकेत मौद्रिक नीतिको देखिन्छ।
हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिका हाइलाइट ११ बुँदामाः
१. पचास लाख रूपैयाँभन्दा कमको सेयर कर्जामा मात्रै जोखिम भार घट्ने
राष्ट्र बैंकले साना सेयर लगानीकर्तालाई राहत दिने गरेर नीति ल्याएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख रूपैयाँभन्दा कम सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछिको कार्यक्रममा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
हाल, सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जामा राखेको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अब दर्ता भएका रियल स्टेट व्यवसायीलाई जाने कर्जाको भार पनि १ सय ५० बाट घटाएर एक सय प्रतिशत बनाइने अधिकारीले बताएका छन्।
२५ लाख रूपैयाँसम्मको अटो कर्जाको भार पनि १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले छिट्टै परिपत्र जारी गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
२. प्राथमिक क्षेत्र पुनरावलोकन हुने, कुन क्षेत्रमा कति छ लगानी?
राष्ट्र बैंकले हाल तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। हाल कृषि, जलविद्युत, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखिएकोमा पुनरावलोकन गरिने भएको हो।
निर्माण व्यवसायीहरूले यो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग राखेका थिए। राष्ट्र बैंक पुनरावलोकन गर्दा कुन-कुन क्षेत्र समेट्ने भन्ने विषय खुलाएको छैन।
राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। कृषि क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले जम्मा लगानीको १३.१ प्रतिशत लगानी गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार २०८० जेठ मसान्तसम्ममा करिब ५ खर्ब ५३ अर्ब (५ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड) कृषिमा लगानी पुगेको हो। कृषिमा विकास बैंकले एक खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ वाणिज्य बैंकको २ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ कर्जा पुगेको छ। जम्मा कर्जामा यो ६.८ प्रतिशत हो। लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १८ अर्ब ३६ करोड ऋण वाणिज्य बैंकले विस्तार गरेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा सापटमध्ये २०८० जेठ मसान्तमा औसत ६.१ प्रतिशत (२ खर्ब ६० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ) कर्जा विपन्न वर्गमा गएको छ।
त्यसैगरी, विकास बैंकहरूबाट यस क्षेत्रमा ९.१ प्रतिशत (४२ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ) र वित्त कम्पनीहरूबाट ६.१ प्रतिशत (५ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ) कर्जा विस्तार गरेका छन्।
३. अब ऋणीले पनि पान नम्बर लिनुपर्ने
अब निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋण लिनेले स्थायी लेखा (पान) नम्बर लिनुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।'
४. सहकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक
राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्था नियमनका तथा छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापनाका लागि आफूले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
नियमन अभावमा पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरू बचत कर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्र बैंकले सहकारीहरूको नियमन गरिदिनुपर्ने आवाज सबैतिर उठेको छ।
प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदाले २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्नेछ पनि भनिएको छ।
५. पहिलो घर कर्जा लिँदा २ करोड पाइने
राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि पहिलो घर बनाउनेले १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। सोभन्दा बढी रकमको कर्जा जारी गरिँदा भने रियल स्टेट कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था थियो।
६. बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ६.५ प्रतिशतमा पुँजी पाउने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले दिने ऋणमा लिने ब्याजदर (बैंकदर) घटाउँदै ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ। हाल यो ७.५ प्रतिशत थियो।
नीतिगत दरमा बैंकहरूले 'ओभरनाइट तरलता' सुविधा पाउने गर्छन्। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने सापटी स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा नै पाउने छन्। यसलाई ७.५ प्रतिशत मै सीमित राखिएको छ।
त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ।
७. चालु वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.५ पुर्याउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा वृद्धिददर ११.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित चालु वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२.६ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राखेकोमा जेठ सम्ममा ५.१ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ।
चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ११.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ।
दुई खर्ब ४१ अर्ब रकमले बढेर कर्जा लगानी ४९ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो। यस आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५४ खर्ब ९६ अर्बले कर्जा विस्तार हुनेछ।
८. मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। ६.५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धिदर कायम राख्ने गरी मुद्रा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको हो।
'६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फिति ६.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान छ। उपर्युक्त लक्ष्य हासिल गर्न बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्ययोजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्,' राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। जेठसम्ममा यस्तो औसत मूल्य वृद्धिदर ७.७७ प्रतिशत पुगेको छ।
९. विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण अब नेपाली मुद्रामा तिर्न नपाइने
विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रूपैयाँमा तिर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले हटाउने भएको छ।
कोभिड–१९ को प्रकोपमा लिइएको यस्तो सुविधा हटाइएको हो। कोभिडको प्रकोप र प्रभाव कम भएको भन्दै यस्तो सुविधा हटाइएको हो।
१०. विदेश जानेले २५ सय डलरसम्म रकम लैजान पाउने
अब भारतबाहेक अन्य मुलुक जानेले २५ सय डलरसम्म रकम लैजान पाउने भएका छन्।
नीतिमा उल्लेख छ, 'भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाबापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म २५ सयसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।'
हाल अमेरिकी डलर १५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध थियो।
११. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा समेत अब थप पुँजी कोष
वाणिज्य बैंकहरूमा चालु आर्थिक वर्षदेखि थप पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरूमा पनि यसको सुरूआत गर्न लागेको छ।
मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा समेत पूर्ण रूपमा सन् २०१५ को पुँजी पर्याप्तता संरचना लागू गराउने उल्लेख गरेको छ। हाल यस्तो संरचना अन्तर्गत बैंकहरूले पुँजी पर्याप्तताको लागि ११ प्रतिशत रकम राख्दै आएका छन्। यसमा थप २.५ प्रतिशतसम्म रकम राख्नुपर्ने हुनसक्छ।
राष्ट्र बैंकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा कर्जा लगानी अनुपातको आधारमा यस्तो थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा र जिडिपीको अनुपात र यस्तो अनुपातबीच हुने अन्तरको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्तिका आधारमा यसरी थप रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यस्तो अनुपातबीचको अन्तर १५ बिन्दुसम्म भए बैंकहरूले २.५ प्रतिशतसम्म पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत असारमा कर्जा लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। २०७८ असारमा कर्जा लगानी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ९७.८६ प्रतिशत रहेकामा २०७९ असारमा यो ९७.१७ प्रतिशत छ।
