लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिए पनि सरकारले लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन।
यही वैशाख १६ र १७ गते तोकिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरका लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला निकायलाई निम्ता गरेको सरकारले लगानीकर्ताको मुख्य चासो कानुन संशोधनको प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको हो।
लगानी बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तहबाट कानुन संशोधनलाई चासो राखिए पनि अन्तर मन्त्रालयहरू बीचको मतभेदले संशोधन प्रक्रिया अड्किरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा सिफारिस गरिएका व्यवस्था स्वीकार्न नमानेपछि अन्योल बढेको छ।
सरकारले २०७३ र २०७५ सालको लगानी सम्मेलनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न लगानीसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्न थालेको हो। यसमा मुख्यतयाः लगानी ल्याउनका लागि देखिएका कानुनी अवरोध र निजी क्षेत्रको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
लामो समयदेखि तयारी गरेर पनि सरकारबाट संसदीय प्रक्रियामा लगिएको छैन।
सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि लगानी सम्मेलनअघि संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन हुने बाटो बन्द भएको छ। वैशाख २ गते भने संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अध्यादेशबाट भए पनि लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा अध्यादेशबाट भए पनि कानुन संशोधन हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने विषयलाई प्रतिपक्ष दल तथा सरोकारवालाहरूले रूचाएका छैनन्।
यसरी कानुन संशोधन गर्दा लगानीकर्ताहरूमा राम्रो सन्देश नजाने पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउँछन्।
'प्राविधिक हिसाबले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्दा प्रभाव पर्दैन। संसदको अधिवेशन सुरू भएको ६ महिनाभित्र ऐन बनेन भने निष्क्रिय हुने हो। संसद कुनै कारणले बस्न नसकेको अवस्थामा आकस्मिकताको आधारमा अध्यादेश ल्याइने हो,' उनले भने, 'लगानीकर्ताले शासकीय स्थायित्व खोजिरहेका हुन्छन्। तर यसरी संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश कानुन ल्याउँदा स्थायित्वको सन्देश दिँदैन।’
उनका अनुसार यसको राजनीतिक सन्देश पनि राम्रो जाँदैन।
अध्यादेशबाट नै संशोधन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको छ। संशोधनको प्रस्ताव कुन निकायबाट ल्याउने, मन्त्रिपरिषदमा कसले लैजानेदेखि मुख्य कानुन संशोधनलाई समेत कानुन मन्त्रालयले चासो राखेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'विभिन्न बहानामा कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रिया अड्काइ रहेको छ। कानुनले अड्काउने हामीले हाइलेबलमा लबिङ गर्ने जस्तो भयो,' कानुन सुधारको प्रक्रियामा सहभागी एक अधिकारीले भन्यो, 'मुख्य कानुनहरूका विषय संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय अनिच्छुक देखिँदा संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नै समस्या भएको छ।'
लगानी सम्बन्धी कानुन सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा १२ विभिन्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको कार्यदलले मस्यौदा बनाएको थियो।
केही ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले एक साथ दस वटा ऐन र दुइटा नियमावली व्यवस्था संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारिएको लामो समय भए पनि कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन।
यो कार्यदलले विशेषगरी लगानी गर्न बाधा पुगेका (कानुनी प्रस्टता नभएको, दायरा सानो गरिएको, विदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशीसरह सुविधा प्राप्त नगरेको, नाफा तथा प्रतिफलमा संकुचित गरिएको लगायत), प्रक्रिया र संरचनागत झन्झट तथा वित्तीय पहुँचको समस्या सम्बोधन गरेर एक दर्जन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको सिफारिस गरेको हो।
यसै आधारमा एकै पटक कानुन संशोधन गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो। दुवै मन्त्रालयले आपसी समन्वयनमा सहजीकरण नगरेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।
'अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अनावश्यक टिप्पणी उठाएका कारण सामान्य विषयहरूमा पनि दोस्रो पटक राय स्वीकृत गराउनु परेको छ। त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयले धेरै विषयमा अड्को थापिरहेको छ,’ सम्बद्ध एक अधिकारीले भने।
के हो कानुन मन्त्रालयको असहमति?
कानुन मन्त्रालयले एकै मन्त्रालयबाट सबै किसिमका कानुन ल्याइएकोमा असहमति जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वन सम्बन्धी कानुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत, भूमि सम्बन्धी कानुनको संशोधन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत, लगानी बोर्ड सम्बन्धी कानुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत गरी ल्याउन आग्रह गरेको थियो।
कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उद्योग र लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले लबिङ गरेपछि एकै निकायबाट आएको आधारमा पनि संशोधन राय दिन सहमत बनेको छ।
कानुन मन्त्रालयले दुःख दिएको गुनासो गरेपछि आइतबार मात्रै मुख्य सचिव बैकुन्ठ अर्यालले छलफल बोलाएका थिए।
कार्यदलको सिफारिस गरेर कानुन संशोधनको व्यवस्थालाई पनि कानुन मन्त्रालयले स्वीकारेको छैन। भूमि सुधार सम्बन्धी कानुनको विषयमा अहिले भूमि सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमबीच छलफल चलिरहेको छ। के गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन।
कार्यदलले लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै भूमि सम्बन्धी ऐनका तीन वटा व्यवस्थामा संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा हाल सरकारको स्वीकृति नलिई हकबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भए यस्तो जग्गा आवश्यक पर्ने कारण तीन महिनाभित्र खुलाउन पर्ने व्यवस्था छ। मस्यौदामा यसको लागि संशोधन अनुसार ऐन पारित भएको मितिले एक वर्षको समय दिइएको छ।
त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा तोकिएका क्षेत्रले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति गरेको हो, त्यसैको लागि उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संशोधित व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत जग्गा लिलाम गर्दा बिक्री नभई बैंक तथा वित्तीय संस्था सकारेमा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्षभित्र पनि बेचबिखन नभएमा भने सरकारको स्वीकृति लिएर बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा निकायले आफूले दिइरहेको रोजगारी तथा उत्पादन नघटेको र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने देखिएमा एक पटकका लागि बढी जग्गा बिक्री गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। तर, ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीको गर्नको लागि मात्रै यसरी बिक्री गर्न पाउनेछन्।
कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधनका सम्बन्धमा योभन्दा पहिले अध्यादेशबाट ल्याइएका विषयहरू दोहोरो परेको भन्दै असहमति जनाएको छ।
विशेष गरी विद्युत व्यापार ऐनबाट सुधार गरिएको व्यवस्थालाई अहिलेको संशोधनमा पनि राखिएपछि कानुनले असहमति जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत व्यापार ऐन पास हुन समय लाग्ने भएपछि त्यो ऐनमा दिइएको सुविधाको व्यवस्था लगानी सम्मेलनअघि नै ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्राथमिकताप्राप्त योजना सञ्चालन गर्न दिने गरी गरिएको व्यवस्थामा पनि कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संरक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्न भन्दै लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यदलले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामध्ये ५० प्रतिशत धितो राखी ऋण लिन पाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिन मानेको छैन।
सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार कार्यदलले सिफारिस गरेका अधिकांश व्यवस्थामा कानुन मन्त्रालयले हेरफेर गरेको छ।
यता निजी क्षेत्रले भने निजी क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरेर दिइएको सुझाव अनुसार संशोधन गर्नका लागि आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लगानीसँग सम्बन्धित कानुनहरूको संशोधन छिटो गर्न आवश्यक रहेको बताए। श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले धेरै मेहनत गरेर कानुन सुधारको लागि सहयोग गरेको भन्दै संशोधनको लागि उठाइएका विषयहरू अक्षरशः कानुनको रूपमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
यो पनिः
लगानी बढाउन एकसाथ १२ कानुन संशोधन गर्दै सरकार, के केमा हुँदैछ संशोधन?
लगानी सम्मेलनको मुखमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचा तयार
लगानी वातावरण बनाउन अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन संशोधन हुन्छ: प्रधानमन्त्री
