सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
पढ्नुहोस् यसपालिको बजेट हाइलाइट २८ बुँदामाः
१. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गराउन ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण
सरकारले युवा उद्यमशीलता बढाउन आगामी बजेटमा विशेष योजना घोषणा गरेको छ। सरकारले जेन-जी पुस्तालाई व्यवसायी बनाउन ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
सरकारले युवाहरूलाई काम खोज्ने भन्दा काम दिने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई सीप विकास र मूल्य शृंखलामा सहयोग पुर्याउने योजना छ।
युवा उद्यमीहरूलाई तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतमूलक ऋण उपलब्ध गराइनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलले यसले युवा रोजगारीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने बताए।
२. दस करोडसम्मको स्टार्टअप व्यवसायमा आयकर नलाग्ने
सरकारले स्टार्टअप गर्न चाहनेलाई कर सहुलियत दिएको छ। दस करोड रूपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।
यो सधैंभरिका लागि भने होइन। आगामी पाँच वर्षसम्म यो नीतिले निरन्तरता पाउने बताइएको छ।
व्यवसायीहरूले कर कानुनमा अस्थिरता भएको गुनासो गरेको अवस्थामा सरकारले पाँच वर्ष कायम हुने गरी स्टार्टअपको कर व्यवस्था गरेको हो।
३. महिलाको नाममा उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्दा अब शुल्क नलाग्ने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
महिलाको नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्।
त्यस्तै, गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बजेटमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
४. आयात-निर्यात गर्दा चाहिने कोड लिँदा अब बैंक ग्यारेन्टी राख्न नपर्ने
सरकारले आयात निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छ।
त्यस्तै अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल संकलन गरे पश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रूट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ।
५. क्रिप्टोबाट प्राप्त सम्पत्ति सरकारले जफत गर्ने
सरकारले क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गर्ने भएको छ। सरकारले यस्तो सम्पत्ति सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ।
६. व्यवसायीले कर्जाको भाका सार्न पाउने
मागमा कमी आएर व्यवसाय संकुचन भएका व्यवसायीले कर्जाको भाका सार्न पाउने (कर्जा पुनर्तालिकीकरण) भएका छन्।
सरकारले यस्ता क्षेत्रलाई थप कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) प्रवाह गर्ने, ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यवसाय पुनरोत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, अहिले कर्जामा रहेको जोखिमभार पुनर्मूल्यांकन गर्ने र कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने समेत भएको छ।
७. होटल र रिसोर्टलाई आयकरमा छुट दिने, ग्राहकलाई सेवा शुल्क
सरकारले होटल र होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र सरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ। त्यस्तै ग्राहकलाई सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ।
होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र जंगलसफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवा शुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सर्भिस चार्ज अमान्य घोषित भएको थियो।
८. चिनीको भन्सार शुल्क घट्यो, मदिराको बढ्यो
सरकारले चिनीको भन्सार शुल्क घटाएको छ। यसअघि ३० प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्क घटाएर पन्ध्र प्रतिशतमा झारिएको हो।
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भन्दै आयात हुने चिनीमा भन्सार बढाएको थियो। यससँगै चिनीको भाउ घट्ने देखिएको छ।
त्यस्तै मदिरामा भने १०० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। वाइन र बियरमा पनि फरक भन्सार नीति अपनाइएको छ। वाइन र बियरमा अब लागत मूल्यको ८० प्रतिशत लाग्ने भएको छ।
९. विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्रै आयकर
सरकारले बजेटबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिइएको छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ।
नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा पाँच प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो कर नै अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
१०. हट्यो डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको छ।
हाल मर्चेन्ट (बिक्रेता संस्था) को नाममा गरिने भुक्तानीमा कर नलाग्ने भएपनि व्यक्तिगत भुक्तानीमा कर लाग्दै आएको छ।
११. सरकारले नेपाल टेलिकममा रहेको ३० प्रतिशत सेयर बेच्ने
सरकारले नेपाल टेलिकम कम्पनी (एनटिसी) मा रहेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ। हाल टेलिकममा सरकार र विभिन्न मन्त्रालयको करिब ९१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
सर्वसाधारण र कर्मचारीको ८.५० प्रतिशत र नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत स्वामित्व छ। कम्पनीको १८ चुक्ता पुँजी अर्ब बराबर छ। दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर आठ सय ७४ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
१२. साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस दिइने
सरकारले साझा यातायातलाई थप एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा वाय प्रदूषण कम गर्न साझालाई उक्त संख्यामा थप बस उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन्।
१३. बढेन कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता भने ५ हजार दिइने
सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनको कारणले बढाउन नसकिएको बताए। तर, महँगी भत्ता भने बढाइएको छ।
अब एक कर्मचारीले मासिक ५ हजार महँगी भत्ता पाउने भएका छन्। यसअघि ४ हजार यस्तो भत्ता दिइएको थियो। त्यस्तै कर्मचारीको लागि अन्य सुविधा पनि दिइएको छ।
१४. सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब पुनरवलोकन हुने
राज्य कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान बोर्ड तथा समिति लगायत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा पदाधिकारीको तलब तथा सेवा सुविधा पुनरवलोकन गरिने भएको छ। यसको सुझाव सहितको सिफारिस समिति बनाइने बताइएको छ।
यो समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि पुनरवलोकन गरिने बताइएको छ।
१५. अब ७० वर्षमै वृद्धाभत्ता, १० अर्बको भार कम हुने
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७० वर्ष बनाएको छ। त्यस्तै एकल महिला तथा दुर्गम तथा दलितको भत्ता भने ६५ वर्ष नै कायम गरिएको छ।
यसअघि आउच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउने र भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।
मंगलबार (वैशाख ६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी १ वर्षभित्र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको थियो। यही कारण मात्रै वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँको दायित्व थपिएको पञ्जीकरण विभागको भनाइ थियो।
चुनावको समयमा दलहरूले वृद्धभत्ता बढाउने तथा उमेर घटाएका थिए। २०७८ जेठ १५ मा विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउने क्रममा वृद्धभत्ता चार हजार रूपैयाँ पुर्याएका थिए। आयोगले आगामी पाँच वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र न्यूनतम उमेर ७० कायम गर्न सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर पनि ६० बाट बढाएर ६५ पुर्याउन सुझाव दिइएको थियो। दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६५ पुर्याउने तथा ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउने विषयमा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदले पनि स्वीकृत गरेको थिएन।
१६. वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको कार्यस्थल सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिने
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरूको कार्यस्थल सुरक्षा र सेवासुविधा सुनिश्चित हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यसका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधी करण गरिने बताए। थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरि स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गरिने व्यवस्था समेत बजेटमा छ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
१७. सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रावधान घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी संस्थाहरूको पुनर्गठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा बढाउने योजना सार्वजनिक गरे।
प्रमुख प्रावधानहरूः
अपचलनको सम्पत्ति लिलामः सहकारीको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निक्षेप गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रिय कोष स्थापना गरिनेछ।
सहकारी पुनर्गठनः समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ।
बचत सुरक्षाः ५ लाखसम्मको सहकारी बचतमा निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ जसले गर्दा साना बचतकर्ताहरूको पुँजी सुरक्षित हुनेछ।
नियमन कडाइः राष्ट्रिय सहकारी नियमन बोर्डले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्नेछ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणः सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेछ।
जिम्मेवारी निर्धारणः समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरू विरूद्ध कारबाही गरिनेछ।
यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता बढ्ने र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा छ। अर्थमन्त्री पौडेलले यी कदमहरूले अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने बताए।
१८. समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी रोक्का गरिने
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ।
आसंघीय संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताहरूको राहदानी र सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ।’
१९. राष्ट्रिय परिचय पत्रमा गलत विवरण दिएर राज्यको सुविधा लिनेलाई कारबाही गरिने
राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवार स्वयंले घोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ।
यसरी प्राप्त हुने विवरण राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र गलत विवरण दिएर राज्यको सुविधा लिनेलाई कारबाही गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलन र परिचय पत्र वितरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान समेत उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
२०. त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक बनाउन चार अर्ब, गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्दा विशेष सहुलियत
सरकारले त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन चार अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। २०७६ वैशाख एक गतेबाट नै यसलाई बुटिक विमानस्थल बनाउने गरी तयारी थालिएको थियो।
त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइने भएको छ। यो विमानस्थललाई पर्यटक र वैदेशिक श्रममा जानेहरूका लागि किफायत हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यस विमानस्थल परिसरका यसको लागि आवश्यक सुविधा प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पर्यटकीय हबमा विकास गर्ने समेत सरकारी योजना छ। यी विमानस्तलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न एयरलाइन्सहरूलाई थप प्रोत्साहन दिइने समेत बताइएको छ।
सरकारले वैकल्पिक वित्त विकास कोषको रकमबाट निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। निजगढ विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर ९८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले २५ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने गरेर वैकल्पिक वित्त विकास कोष बनाउने तयारी यस अघिदेखि नै गरेको थियो। यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी बाँकी भने सर्वसाधारण र अन्य संस्थाले लगानी गर्ने पाउने जनाइएको छ।
यो कोषले सोझै आयोजनाहरूमा मात्र लगानी नगरेर आयोजनाहरूको लागि पुँजी जुटाउन सहयोग गर्ने समेत बताइँदै आएको छ।
२१. प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा रंगशाला बन्ने, कीर्तिपुर रंगशालालाई थप ४० करोड, दसौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न ५४ करोड
सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने नीति लिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा सबै प्रकारका खेल खेलाउन मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने भएको छ। दमक नजिकैको लखनपुरमा आदिवासी रंगशाला भने अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ।
आदिवासी समुदायको चिहान हटाएर निर्माण थालिएको रंगशालाको नाम फेरेर यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला नाम राखेपछि विवाद भएको थियो। बजेटले बनाउने भनेको रंगशाला आदिवासी रंगशाला नै हो कि अर्को भन्ने प्रस्ट छैन।
त्यस्तै सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युड रंगशाला निर्माण गरिने सरकारको भनाइ छ।
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर क्रिकेट रंगशालाको निर्माणका लागि ४२ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
कीर्तिपुरको रंगशाला स्तरोन्नति गर्न थप ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अहिले झन्डै ९० करोडमा फ्लड लाइट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिटको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
चितवनको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंशागालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
यो वर्ष सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ। २०८१ सालमा गर्ने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पटक पटक सरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार र उनीहरूका सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। खेलाडी र प्रशिक्षकको प्रोत्साहन भत्ता निरन्तरता दिइएको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा तीन स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि कुल ६ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा तीन गुणा बजेट हो। चालु वर्षमा २ अर्ब ५८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको थियो।
२२. भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिने, पाँच लाखलाई लालपुर्जा
सरकारले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने भएको छ।
आगामी वर्ष भित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनीदर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्रीले बताए। यसका लागि जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव हुन नदिने पनि उनले बताए।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख समेत व्यवस्थित गरिने उनले बताए।
त्यस्तै सरकारले आगामी वर्ष कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ।
जग्गा धनीले जग्गा भाडामा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा व्यवस्था छ।
भूमिबिहीनको अभिलिखित जग्गा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
२३. जग्गाको हदबन्दीमा सरकार लचक
सरकारले जग्गा हदबन्दीका प्रावधानमा लचकता अपनाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ–अपार्टमेन्टजस्ता योजनाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साथै, हदबन्दीका कारण बिक्री गर्न नसकिएको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका अपार्टमेन्टहरू पनि अब बिक्री गर्न सकिने प्रावधान ल्याइनेछ। सरकारले यी उपायमार्फत लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र अवरोध हटाउने नीति लिएको दाबी गरेको छ।
२४. चारआली-सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिने, पेट्रोल उत्पादन र अन्वेषण गरिने
सरकारले चारआली- सिलिगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। झापाको चारआलीदेखि भारत पश्चिम बंगालको सिलिगुडीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। भण्डारण सहितको प्रबन्ध गर्ने बजेटमा जनाइएको छ।
त्यस्तै सरकारले दैलेखमा व्यावसायिक रूपमा पेट्रोल उत्पादन गर्ने बताएको छ। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेर प्राप्त गरेर नमूना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्ने बताइएको छ। त्यहाँ २०८१ वैशाख २८ मा ड्रिलिङको काम सुरू भएर पुस २० मा सम्पन्न भएको थियो।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– १, जलजलेस्थित अन्वेषणस्थलमा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएसँगै तेस्रो चरणका कामअन्तर्गत संकलित नमूना परीक्षण गर्न केही समयअघि चीनतर्फ पठाइएको थियो। सरकारले पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पनि पेट्रोलियम अन्वेषण गरिने उल्लेख गरेको छ।
२५. विद्यार्थीको दिवा खाजालाई १० अर्ब १९ करोड, शिक्षक बैंक स्थापना गरिने
सरकारले पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ। यो शीर्षकका लागि बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनले बताए।
त्यस्तै आगमी वर्षमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिम प्रदान गरिने बताए। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।
अंग्रेजी विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा छ। त्यस्तै सरकारले स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयं सेवकको भूमिकामा परिचालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि एक अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यस्तो छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फ उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको छ। यस्तो छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२६. राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पुँजीगत अनुदानमा तीन अर्ब ५० करोड बजेट
सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तरगत कृषि तथा पशुपालन तर्फमा २१ सुपर जोन र २ सय जोनमा सिँचाइ, मल र बीउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान दिन ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
चार हजार ८ सय ५० हेक्टर क्षेत्रमा उन्नत प्रविधि सहित १५ बालीको क्षेत्र बिस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ। साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरेर थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले ‘कृषिमा आधुनिकीकरण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण’ नारा सहित कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।
हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा बिस्तार गर्ने, निजी, सामुदायिक र सहकारीमार्फत् जोन र सुपरजोन सरहको क्षेत्रमा व्यवसायमा पशुपालन गरेमा लगानी रकम बराबर पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सरकारले चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ। चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ। यसका लागि सरकारले ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले दुई वर्षभित्र मुलुकलाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि सारेको हो। यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा सरकारको छ।
सरकारले समुदायसँगको सहकार्यमा वन जंगलमा फलफूल लगायत वनस्पतिको वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
‘सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँको क्षेत्रमा फलफूल जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण तथा संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने।
सरकारले बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा दिँदै आएको अनुदानलाई दुई अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले कृषि तथा पशु बीमामा दिने अनुदान दोब्बरले वृद्धि गरेको हो।
बाली र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ।
२७. तराई चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि एक अर्ब ६९ करोड बजेट
चुरे तथा तराई क्षेत्रको जल चक्र दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिइने, प्राकृतिक पुनर्स्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले एक अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउँदा लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ।
यसरी वन प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा एक प्रतिशत रकम मात्रै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
२८. प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढी अनुदान, कुन शीर्षकमा कति?
यसपालि बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा ५ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानः प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ।
ससर्त अनुदानः प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ।
समपूरक अनुदानः प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड रूपैयाँ।
विदेशी अनुदानः प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ।
यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले सबै प्रकारको अनुदान कार्यसम्पादनको आधारमा हस्तान्तरण गरिने बताए।
-1746009348.jpg)
