आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा महिलाको नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
त्यस्तै, गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्नका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बजेटमा महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
