समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम बचत गरेका एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत् बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने योजना सरकारको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
कर्जा प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने समेत उनले बताए।
सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सकहारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने भएको छ।
यो पनि:
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता जेठदेखि सुरू हुने, झन्डै ४६ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी
-1778496407.jpg)
