सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धिदर निरन्तर ह्रास आइरहेको बेलामा राजस्व बाँडफाँट बाहेक १४ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँको राजस्वको आधार देखाएर २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका हुन्।
हेर्नुस् यसपालि बजेटका हाइलाइट —
१. कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशत बढ्यो, अधिकतम तलब १ लाखभन्दा माथि
निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढ्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसपालि बजेट प्रस्तुत गर्दै निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाइएको बताएका छन्।
नयाँ तलबमान लागू भएपछि करिब १० प्रतिशत मासिक वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। महँगी भत्ता ५ हजार रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
यी व्यवस्थासँगै कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनामा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
अधिकतम तलब १ लाखभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
२. राजनीतिक दललाई अनुदान दिनेबारे बृहत बहस गरिने
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक दललाई अनुदान दिनेबारे बृहत बहस गराउने बताएका छन्।
बजेट भाषण गर्दै वाग्लेले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई उक्त व्यवस्था गर्ने बताएका हुन्। यसका लागि बृहत राजनीतिक बहस गराउने उनले बताए।
'राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता उत्तरदायित्वको बलियो आधार निर्माण गर्नेछौं। स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई पछिल्लो आम निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत राजनीतिक बहस गराउने छौं,' उनले भने।
यसको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने उनले बताए।
'यसरी उपलब्ध हुनसक्ने अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखक परीक्षकले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,' उनले भने।
३. आयकर छुट सीमा १० लाख, दर २९ प्रतिशतमा झर्यो
अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यक्तिगत आयकरमा परिवर्तन गरेको घोषणा गरेका छन्।
व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि यो सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसअघि यो दर ३९ प्रतिशत थियो।
४. चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि
सरकारले चुरोट र मदिरामा अन्तःशुल्क (एक्साइज ड्युटी) वृद्धि गर्ने भएको छ।
चुरोट र मदिरामा १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिने भएको हो।
सरकारले स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कर नीति अघि सारेको हो।
यस निर्णयपछि चुरोट र मदिराको मूल्यमा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
५. अब निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने
निजी क्षेत्रले अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार पाउने व्यवस्था हुने भएको छ। २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्।
प्रसारण लाइन बनाउने र बिलिङ चार्ज लिएर व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने उनले बताए। लामो समयदेखि थाति रहेको विद्युत प्राधिरणको पुनर्संरचना पनि गरिनेछ।
'प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण वितरण र विद्युत व्यापारका लागि तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने छौं,' उनले भने।
विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर अहिलेसम्म निर्माण सुरू नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
'टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने छौं,' अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, '१० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्नेछौं।'
सुख्खा याममा मूल्य घटाघटमा विद्युत खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने पनि बजेटमा बताइएको छ।
६. नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिने
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्न कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरिने बताएका छन्।
निगमको सेवा र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। निगमका लागि उपयुक्त रणनीतिक साझेदारीको मोडेल समेत पहिचान गरिने उनले बताएका छन्।
निगमलाई प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र दिगो बनाउन आवश्यक सुधारका कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
७. डिजिटल भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट
डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।
हाल उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत १३ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन्।
८. ब्राजिल, डेनमार्क सहित ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज
सरकारले दूतावास र महावाणिज्य दूतावास गरी ६ वटा कूटनीतिक नियोगहरू खारेज गरेको छ।
खारेज गरिएका दूतावासमा डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका छन्।
त्यस्तै, चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास खारेज गरिएको छ भने भारतको विशाखापट्नमस्थित दूतावासको शाखा कार्यालय पनि खारेज गरिएको छ।
नेपालले ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको थियो। यीमध्ये डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकामा अहिले नै राजदूत रिक्त छ भने ब्राजिलस्थित राजदूतको कार्यकाल केही महिनामा सकिँदैछ।
सरकारले राजदूत रिक्त रहेका देशमा नयाँ नियुक्ति गर्न बिहीबार नै खुला आवेदन आह्वान गरेको छ।
९. बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
हकवालाले दाबी गरेको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निष्क्रिय कोषलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका हुन्।
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ वर्षदेखि कारोबार नभएका बचत खाता तथा १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल र चल्ती खातालाई निष्क्रिय खाता मानिन्छ।
यसअघि, २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताका रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा दाखिल गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल उक्त कोषमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमा निष्क्रिय खाताबाहेक अन्य स्रोतको रकम पनि समावेश छ।
१०. मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा भ्याट लाग्ने
सरकारले विद्युत खपतमा सहुलियत दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइने व्यवस्था गरिने भएको हो।
मूल्य अभिवृद्धि करवापत १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएको हो।
११. महानगर र उपमहानगर बाहेकका क्षेत्रमा सिनेमा हल खोल्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने भएको छ।
सुरूको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
त्यस्तै, सरकारले संगीत, कला तथा साहित्य सम्बन्धि अध्ययनलाई देशैभर प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।
राजगुठी लगतमा दर्ता रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवं एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गर्न बजेट छुट्ट्याइएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।
