नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव समेटेको भए पनि कर प्रणालीमा अझै अन्तरविरोध रहेको बताएका छन्।
महासंघले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रले बजेटको समर्थन वा विरोध नगर्ने बताए।
बजेटले लगानी बढाउन कति भूमिका खेल्छ भन्ने आधारमा त्यसको मूल्यांकन गरिने उनको भनाइ थियो।
उनले करको वास्तविक भार नघटेको बताए। नाम मात्रै परिवर्तन गरेर करको भार कायम राख्दा अन्ततः त्यसको असर व्यवसायी र उपभोक्तामाथि पर्ने उनको भनाइ छ।
करसम्बन्धी केही अन्तरविरोध अझै बाँकी रहेकाले त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
श्रेष्ठले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई वित्तीय पहुँच विस्तारको माध्यम बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो। तर, त्यसको नाममा सरकार उद्योग सञ्चालन गर्ने बाटोमा जान नहुने उनले बताए।
सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न बाध्य पारिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, बजेटले निजी क्षेत्रको आवाज सुनेको उनको मूल्यांकन छ।
लगानीसम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनका लागि गरिएका पहलले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको उनले बताए।
लगानी भित्र्याउन र बाहिर लैजान गरिएको सहजीकरणले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो।
उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गर्दा उद्योग विभागलाई जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले बताए।
पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्था पनि उपयुक्त रहेको उनको धारणा छ।
आयकरमा गरिएको परिवर्तनले मध्यम वर्गलाई राहत पुग्ने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरे।
