देशका ६ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
६ महानगरको कुल बजेट आगामी वर्षका लागि करिब ५४ अर्ब ३ करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यी महानगरको कुल बजेट करिब ५३ अर्ब ७ करोड थियो। ६ महानगरको बजेट करिब ९६ करोडले बढेको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाको छ।
काठमाडौंले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको छ।
चालु वर्षमा यसको बजेट २५ अर्ब ११ करोड थियो। बजेट करिब ७७ करोडले बढेको छ। महानगरले पूर्वाधार विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। कुल बजेटको ६१ प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याइएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाखको बजेट ल्याएको छ।
चालु वर्षमा यसको बजेट ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख थियो। बजेटमा सामान्य वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। कर्मचारी खर्च बढेकाले चालु खर्च बढेको महानगरले जनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको छ।
चालु वर्षमा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाखको बजेट थियो। यसरी पोखराले करिब १ अर्ब २० करोडले बजेट घटाएको छ। महानगरले पर्यटन, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर चालु वर्षमा जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ५१ करोड ७० लाखको बजेट ल्याएको छ।
चालु वर्षमा ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट थियो। बजेट करिब ३० करोडले बढेको छ। गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला, सडक मर्मत, शिक्षा र खानेपानी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले बजेटको आकार उल्लेख्य बढाएको छ। आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ।
चालु वर्षमा बजेट ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख थियो। बजेट करिब १ अर्ब २० करोडले बढेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पूर्वाधार र उद्योग प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
चालु वर्षमा यसको बजेट ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख थियो। बजेट करिब १२ करोडले घटेको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा भने महानगरले ४४.७६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
अधिकांश महानगरले पूर्वाधार, सुशासन, सेवा प्रवाह र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। केही महानगरले बजेट बढाएका छन् भने केहीले घटाएका छन्। तर बजेटको आकार ठूलो भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म अधिकांश महानगरको खर्च प्रगति ५० प्रतिशत आसपास मात्र छ।
