कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा करिब २९ प्रतिशत कर्मचारी कटौती हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएपछि कम जनशक्तिबाटै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिने निचोडका आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले शुक्रबार कार्यालयमा आकस्मिक अनुगमन गर्दा रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले यो प्रस्तावबारे जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका कारण सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनेको छ।
त्यसैले हालको तुलनामा कम कर्मचारीबाटै काम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनेको छ। यसबाट राज्यको प्रशासनिक खर्च पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा कार्यालयले पछिल्लो एक महिनामा गरिएको सुधारबारे पनि जानकारी गराएको थियो।
सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५८ कार्यान्वयन गर्दै कम्पनी दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
अब कम्पनी दर्ताका लागि सेवाग्राही कार्यालय पुग्नुपर्ने छैन।
घरबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा छुट्टै जानुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ।
कम्पनी दर्ता र प्यान प्रणालीलाई एकीकृत गरिएकाले सेवाग्राहीको समय र खर्च दुवै बच्ने कार्यालयको भनाइ छ।
सेवाग्राहीलाई तत्काल सूचना र सहजीकरण उपलब्ध गराउन कार्यालयले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित कल सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यसबाट कम्पनी दर्तासम्बन्धी जानकारी र गुनासोमा २४सै घण्टा सहजीकरण हुने जनाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले कार्यालयका विभिन्न शाखाको निरीक्षण गरिन्।
उनले सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोग्न नपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तर विस्तार गर्न निर्देशन दिइन्।
अनुगमनमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहितको टोली सहभागी थियो।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठले टोलीलाई कार्यालयका विभिन्न कार्यकक्ष तथा डिजिटल प्रणालीबारे जानकारी गराएकी थिइन्।
