अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा यस पटकको मार्गदर्शनले नीतिगत निरन्तरता दिँदै प्रक्रियागत सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनमा केही महत्त्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मार्गदर्शन निकै विस्तृत र लामो थियो, जसमा कुल ९५ वटा बुँदाहरू समावेश थिए। यसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई प्रक्रियागत झन्झट हुने गरेको थियो।
नयाँ मार्गदर्शनलाई निकै छरितो र कार्यमूलक बनाउँदै मात्र ३७ वटा बुँदाहरूमा खुम्च्याइएको छ। यसले प्रशासनिक अलमल कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
२०८२/८३ मा बजेट उपशीर्षकभित्रका २० वटा विभिन्न खर्च शीर्षकहरू (जस्तै: इन्धन, मर्मत, बीमा, पुस्तक, तालिम, अनुगमन, भ्रमण आदि) मा बजेट संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था थियो।
नयाँ मार्गदर्शनले यो सूचीलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएर मात्र १२ वटा शीर्षकहरूमा सीमित गरेको छ।
अब पारिश्रमिक, पोशाक, खाद्यान्न, औषधि र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा मात्र सजिलै संशोधन गर्न पाइनेछ। यसले फजुल खर्च हुने शीर्षकमा बजेट सार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नेछ।
यसअघि विनियोजित बजेटको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न पाउने स्पष्ट सीमा मार्गदर्शनमै उल्लेख गरिएको थियो। नयाँ मार्गदशर्नमा रकमान्तरको हकमा अब मार्गदर्शन भन्दा पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० (२) को कानुनी प्रावधानलाई सिधै आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्मचारी र सचिवहरूलाई कानुनप्रति सिधै जवाफदेही बनाएको छ।
बहुवर्षीय ठेक्का र दायित्व व्यवस्थापनमा पहिले धेरै प्रक्रियागत विवरणहरू र सर्तहरू मार्गदर्शनका विभिन्न बुँदामा छरिएर रहेका थिए।
नयाँ मार्गदर्शनमा अनिवार्य रूपमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहेर र स्रोतको सुनिश्चितता पछि मात्र नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न पाइने व्यवस्थामा बढी कडाइ गरिएको छ।
नयाँ मार्गदर्शनमा धेरै कुरा परिवर्तन भए पनि केही आधारभूत वित्तीय नियमहरू कायम राखिएको छ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको अख्तियारी भएका कार्यक्रमलाई नै बजेट खर्च गर्ने अन्तिम अख्तियारी मान्ने व्यवस्था यथावत छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने जथाभावी खर्च रोक्न ७ दिन अगावै भुक्तानी दिई निकास र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने कडा व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ।
विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने भएमा चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता (समर्पण) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा ७ दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
अस्थायी जनशक्ति योजना साउन मसान्तभित्रै स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
