महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी लिमिटेड आवद्ध भएका छन्।
बुधबार तीनवटा प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता शुभारम्भ गरिएको हो।
महालेखाको प्रणाली, प्राधिकरणको कर्पोरेट कन्जुमर पेमेन्ट सिस्टम र खानेपानीको कन्जुमर बिलिङ म्यानेजमेन्ट सर्भिसबीच अन्तरआबद्धता गरिएको हो।
यससँगै संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालयको बिजुली र पानीको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुने भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक लामिछानेले यसअघि चेकबाट भुक्तानी हुने गरेको बताए।
अब प्रणालीमै बिल देखिने र त्यहीँबाट डिजिटल भुक्तानी हुने उनले बताए।
बक्यौता भए त्यसको विवरण पनि प्रणालीमै देखिने लामिछानेले बताए।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तह र मातहतका कार्यालयलाई पनि यही प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरेको छ।
.JPG)
.JPG)
