नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवा निर्यातका प्रमुख अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सावतीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ।
'नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू' विषयक अध्ययनले नेपाली निर्यातका प्रमुख समस्या पहिचान गरेको छ।
अध्ययनअनुसार महँगो कर्जाले उत्पादन लागत बढाएको छ।
आयातित कच्चा पदार्थ र उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने करले पनि नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ।
कमजोर लजिस्टिक्स पूर्वाधार र उच्च ढुवानी लागत पनि निर्यातका प्रमुख अवरोध हुन्।
प्रतिवेदन एडिबीका लागि सावतीका परास खरेल, क्षितिज दाहाल र दीक्षा सिंहले तयार गरेका हुन्।
यसमा ३१ अगस्ट २०२५ सम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचना प्रयोग गरिएको छ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नेपाल विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट बाहिरिनुपर्ने बताए।
निजी लगानी, निर्यात क्षमता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारले अध्ययनलाई आगामी वित्तीय नीति निर्माणमा उपयोग गर्न सक्ने उनले बताए।
डिजिटलाइजेसन र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्ध हुन पनि अध्ययन उपयोगी हुने उनले बताए।
एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाले नेपाल उच्च आय भएको मुलुक बन्न प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलमा जानुपर्ने बताए।
नेपालको वस्तु निर्यात लामो समयदेखि सुस्त रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार सन् २००० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५.४ प्रतिशत रहेको निर्यात हिस्सा सन् २०२५ मा ५ प्रतिशतमा झरेको छ।
उच्च आय भएको मुलुक बन्न उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने उनले बताए। आन्तरिक निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सावतीका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहालले अध्ययनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।
जलवायु परिवर्तन निर्यातका लागि प्रमुख जोखिमका रूपमा देखिएको उनले बताए।
सर्वेक्षणमा सहभागीले जलवायु परिवर्तनले अलैँची र चियाजस्ता निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा असर पारेको बताएका थिए।
अध्ययनले नेपालको निर्यात केही सीमित वस्तु र बजारमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ।
सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको ७१.९ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो।
भारततर्फको वार्षिक औसत निर्यात करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो।
अमेरिकातर्फ १०.७ प्रतिशत र युरोपेली संघतर्फ ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको थियो। लत्ताकपडा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुगत श्रेणीमा छ।
अध्ययनका क्रममा ५० फर्मका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। तीमध्ये ३८ फर्म निर्यातकर्ता थिए। ४५ फर्मले संरचनागत प्रश्नावली पूरा गरेका थिए।
लगभग सबै फर्मले विभिन्न अवरोध रहेको बताएका थिए। ती अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशत विन्दुले बढ्न सक्ने फर्महरूको अनुमान थियो।
वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख चुनौती देखिएको छ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ८४ प्रतिशत फर्मले यसलाई अवरोध मानेका थिए। ५४ प्रतिशतले ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका थिए।
ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो समस्या देखिएको थियो। त्यसपछि ब्याजदरको उतारचढाव र धितोसम्बन्धी आवश्यकता थियो। यसबाट साना तथा मझौला फर्म बढी प्रभावित छन्।
आयातित वस्तु र उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर पनि प्रमुख समस्या हो। ४७ प्रतिशत फर्मले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोध मानेका थिए।
लजिस्टिक्स, व्यापार पूर्वाधार र किफायती दरमा जग्गाको अभाव पनि समस्या देखिएको छ। उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्न कठिनाइ रहेको फर्महरूले बताएका थिए।
भारतबाहेकका बजारमा निर्यात गर्ने फर्मले लजिस्टिक्स र व्यापार पूर्वाधारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएका थिए।
फर्महरूले सरकारी सहयोग सीमित रहेको बताए।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि निर्यातमा पर्ने प्रभावबारे पनि पर्याप्त जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइ थियो।
ई–कमर्सका अवरोध र जलवायु परिवर्तनलाई पनि उदीयमान जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
बढ्दो नेपाली डायस्पोरा र उनीहरूसँगको व्यावसायिक सम्पर्कलाई निर्यातको सकारात्मक पक्ष मानिएको छ।
भारतीय बजारमा भन्साररहित पहुँच पनि अवसरका रूपमा देखिएको छ।
नेपालको सकारात्मक छवि, व्यापार मेला, गन्तव्य बजारमा रहेका व्यक्तिगत सम्बन्ध, निर्यात गृह र डिजिटल मार्केटिङले पनि निर्यात बढाउन सहयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
सूचना प्रविधिमा अवसर
अध्ययनले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाको विश्वव्यापी माग बढिरहेको देखाएको छ।
सन् २०२२ मा नेपालको आइटी सेवा निर्यातबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६४.२ प्रतिशत बढी हो।
तर, डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कमजोरी छन्। समग्र आइटी निर्यात नीतिको अभाव पनि समस्या हो।
सफ्टवेयरलगायत सामग्रीका लागि विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न कठिनाइ छ। डिजिटल पूर्वाधार कमजोर छ। दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
दक्ष जनशक्तिको बढ्दो उपलब्धता, तुलनात्मक रूपमा कम ज्याला र डायस्पोरासँगको सम्बन्धलाई अवसरका रूपमा लिइएको छ।
पर्यटनमा पनि अवसर र अवरोध
अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्र कोभिड–१९ महामारीबाट धेरै हदसम्म पुनरुत्थान भएको छ।
सन् २०२५ मा नेपालमा पर्यटक आगमन ११ लाख ६२ हजार ३६५ पुगेको थियो। सन् २०१९ को ११ लाख ९७ हजार १९१ को तुलनामा यो केही कम हो।
पर्यटकको औसत बसाइ अवधि बढेर १६.३ दिन पुगेको छ।
तर, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पर्यटनबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा आम्दानी वस्तु निर्यातको २८.७ प्रतिशत बराबर थियो।
अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ४५.१ प्रतिशत बराबर थियो।
पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत बराबर थियो।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वित रणनीतिको अभावलाई प्रमुख समस्या मानिएको छ।
लक्षित प्रवर्द्धनको सीमितता, पर्याप्त रूपमा विकास नभएका गन्तव्य, सीमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि समस्या हुन्।
निर्यात बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव हुमकला पाण्डेले सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गरेको बताइन्।
नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०८१ लागू भएको उनले बताइन्। छुर्पी, गलैँचा र अदुवाजस्ता वस्तुका लागि नयाँ निर्यात रणनीति बनाइएको उनले बताइन्।
उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनलाई सहयोग गर्ने गरी निर्यात नीतिअन्तर्गत नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको उनले बताइन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णु सुवेदीले उत्पादकदेखि निर्यातकसम्मलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत निर्यात सहज बनाउन लागिएको बताए।
नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक सन्तोष पन्तले नेपालमा गन्तव्य विवाहको ठूलो सम्भावना रहेको बताए।
उच्च मूल्यका उपकरण आयातमा रहेका भन्सारसम्बन्धी जटिलता र धरौटीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।
एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यान ह्यान्सनले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिन कठिनाइ रहेको बताए।
विदेशी गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्न पनि समस्या रहेको उनले बताए।
महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले लैंगिक उत्तरदायी व्यापार तथा निर्यात नीति आवश्यक रहेको बताइन्।
त्यसलाई सघाउने लैंगिक समावेशी निर्यात प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य पशुपति देव पाण्डेले नीतिगत कमजोरी, अपर्याप्त पूर्वाधार र क्षमता विकासको सीमितताका कारण निर्यात वृद्धि सुस्त रहेको बताए।
निर्यात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव आनन्द सरावगीले आयातित कच्चा पदार्थमा अत्यधिक निर्भरताले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको बताए।
नासआइटीका अध्यक्ष दीपिन चापागाईंले सूचना प्रविधि उद्योग उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको बताए।
यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए।
एडिबीका वरिष्ठ अर्थशास्त्र अधिकृत मानबर सिंह खड्काले अध्ययनले नेपालको निर्यात सम्भावना र निजी क्षेत्रले सामना गरिरहेका प्रमुख अवरोध पहिचान गरेको बताए।
सफल निर्यातका लागि आवश्यक आधारबारे पनि अध्ययनले महत्त्वपूर्ण विश्लेषण गरेको उनले बताए।
.JPG)
