भदौ १० मा रसुवामा आएको बाढीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने भएको छ।
विश्व बैंकले बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन 'भविष्यका लागि फरक ढंगले पुनर्निर्माण' अनुसार, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काम अघि बढेपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।
जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, विद्युत प्रसारण र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
सेवा क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधि पनि प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव सीमित रहे पनि प्रभावित क्षेत्रका जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ।
'रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यो नेपालका लागि सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि हो,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।
उनले जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी र सही नीति कार्यान्वयनमा विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उनले बताए।
विश्व बैंकले उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्नेमात्र नभई बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
यसैबीच, विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन 'आर्थिक वृद्धिका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग' ले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।
.JPG)
