एनसेलले कम्पनीसँग सम्बन्धित 'एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०' सार्वजनिक गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राखेका संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै एनसेलले आपत्ति जनाएको हो।
एनसेलका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसका आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक गरिएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा कम्पनीसँग सम्बन्धित गोप्य तथा संवेदनशील विवरणहरू समावेश छन्।
सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको एनसेलले जनाएको छ।
नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा कम्पनीले सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ। साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पारेको छ।
एनसेलका अनुसार यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्यांकको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको छ।
यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको कम्पनीको भनाइ छ। सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य भएको कम्पनीले जनाएको छ।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३।३।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकूल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर v भएको एनसेलले जनाएको छ।
सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको कम्पनीको भनाइ छ।
सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत गोपनीय हुने एनसेलले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले ती सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू लिई सम्बन्धित घटना वा कार्य वा कारोबारका सम्बन्धमा कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन तथा उपलब्ध गराउन नसक्ने कम्पनीको दाबी छ। यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी नदिएको पनि कम्पनीले जनाएको छ।
कुनैपनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यावसायिक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुने एनसेलको भनाइ छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोले यस कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, धारा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्यांकको गोपनीयताको हक, धारा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, धारा १५ ले प्रदान गरेको चरित्रको गोपनीयताको हक, दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन पुगेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। साथै सरकारको यो कदमले कम्पनीका सेयर धनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूको समेत मौलिक हक र कानुनी हकको हनन गरेको जानकारी गराएको छ।
उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि विधायिका निर्मित कानुनको अख्तियारी, उचित कारण र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने एनसेलले जनाएको छ।
संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त हकलाई संरक्षण गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयताको हक र अधिकारमाथिको पहुँचलाई थप व्यवस्थित गर्न विधायिकाले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
यस ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिमा निहित रहने भन्दै त्यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना प्रकाशित नगरिने विधायिकी प्रतिबद्धताविपरीत सरकारले ती सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्न, तेस्रो व्यक्तिको पहुँच दिन तथा अन्य कुनै तरिकाले सर्वसाधारणले थाहा जानकारी पाउन सक्ने गरी कुनै व्यवस्था गर्न नसक्ने कम्पनीको भनाइ छ।
यो संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सरकारले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयताको समेत उल्लङ्घन भएको एनसेलले जनाएको छ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र कानुनको शासनमा यो पूर्णरूपमा वर्जित रहेको कम्पनीको भनाइ छ। राज्यले कानुन बनाई व्यक्तिको सम्पत्ति, कारोबार, लिखत गोपनीय रहन्छन् भन्ने प्रत्याभूति प्रदान गरेको सो प्रावधान प्रतिकूल राज्यबाट भएको कार्य सर्वथा कानुनको उपहास भएको एनसेलले जनाएको छ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कुराहरू भए वा गरेमा भए गरेपछि कसुरदारलाई सजाय गर्न, क्षतिपूर्ति माग गर्ने मुद्दा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने जानकारी पनि गराएको छ।
कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोप्यता भङ्ग भएकोले सरकारको यो कदमले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको एनसेलले जनाएको छ।
यसले कम्पनी तथा यसका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको हकसमेत कुण्ठित भएको कम्पनीको भनाइ छ।
सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकाले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउने र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएको समेत एनसेलले स्पष्ट पारेको छ।
