इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सस्तो मूल्यका र कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी सोमबार अर्थात् २०८३ असोज १९ गतेदेखि यस्ता प्याकेज उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको हो।
पछिल्ला वर्षमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको लागत बढेको संस्थाको भनाइ छ।
मूल्यवृद्धि, मध्यपूर्वको तनावका कारण बढेको इन्धनको मूल्य, फाइबरको मूल्य र उच्च मुद्रास्फीतिले सेवा सञ्चालन खर्च बढाएको जनाएको छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विस्तारसँगै विद्युतीय उपकरण र चिपसेटको मूल्य पनि बढेको संस्थाले जनाएको छ। यी कारणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संस्थाले पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र प्रभावमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको छ। स्थिर ब्रोडब्यान्डको पहुँच र घनत्वमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि रहेको उसको दाबी छ।
सस्तो मूल्यका कारण अधिकांश घरपरिवारमा इन्टरनेट सेवा पुगेको पनि संस्थाले जनाएको छ। सेवा प्रदायकहरूले लामो समयदेखि सुपथ मूल्यमा विभिन्न प्याकेज उपलब्ध गराउँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कोरोना महामारीदेखि भोटेकोशीको बाढीसम्म पनि सेवा प्रदायकहरूले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा निरन्तर दिँदै आएको संस्थाले जनाएको छ।
संस्थाले सबै सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेट आफ्नो वेबसाइटमा स्पष्ट रूपमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ।
ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करको बिल लिन आग्रह गरिएको छ।
सस्तो र कम गतिको प्याकेज उपलब्ध गराउन नसक्दा ग्राहकलाई पर्न जाने असुविधाप्रति संस्थाले क्षमायाचना गरेको छ। कठिन परिस्थितिमा पनि ग्राहकलाई सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
