हालै भारतले सुनचाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क बढाएपछि नेपालमा पनि भन्सार शुल्क बढाउन सुन व्यवसायीहरूले सरकारलाई भनेका छन्।
'यसअघि भारतमा ६ प्रतिशत आयात शुल्क हुँदा नेपालमा १० प्रतिशत थियो, त्यतिखेर पनि हामीले यहाँको भन्सार शुल्क घटाएर ८ प्रतिशत बनाउन भनेका थियौं,' नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले भने, 'अहिले भारतको १५ प्रतिशत हाराहारी भएको छ, नेपालमा पनि १६ प्रतिशत बनाउन हामीले सरकारलाई भनेका छौं।'
सीमा जाडिएको र खुला सीमा भएको कारण मूल्यमा फरक हुँदा दुवैतर्फ सुनको तस्करी हुने गरेको छ।
अहिले भारतले डलरको सञ्चिति बढाउन सुन आयातमा कडा नीति लिएको हो।
भारतीय सुनचाँदी तथा गहना एसोसिएसनका पदाधिकारीले चालु खाता घाटा नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम लिएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
तथ्यांक अनुसार भारतले सन् २०२५–२६ मा करिब ७१ अर्ब डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ, जुन कच्चा तेलपछि दोस्रो ठूलो आयात खर्च हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतमा सुन–चाँदीमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत कृषि पूर्वाधार तथा विकास शुल्क लगाइएको हो।
यससँगै त्यहाँ प्रभावकारी आयात कर १५ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि आयातमा ६ प्रतिशत शुल्क लगाउँदै आएको थियो।
नेपालमा भने सुन आयातमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत र व्यवसायीहरूले एक प्रतिशत मार्जिन शुल्क लिदै आएका छन्। त्यस्तै, दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने गरेको छ।
अहिले भारतमा २४ क्यारेटको (छापावाल) सुन तोलाको करिब दुई लाख ९६ हजार दुई सय २२ रूपैयाँ (एक लाख ८५ हजार १३९ भारू) मा किनबेच भइरहेको छ।
सोमबार नेपालमा सुन प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार आठ सय रूपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
महासंघका अध्यक्ष रसाइली पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिको कारण अहिले नेपालमा सुन आयत नै नभइरहेको बताउँछन्।
उनले आयातकर्ता बैंकहरू र महासंघ लगायतले बजारमा आएको सुन व्यवसायीकै हातमा पर्ने वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गर्छन्।
'केही समय अघि मात्रै एक बैंकबाट केही सुन आयात भएको थियो,' अध्यक्ष रसाइलीले भने,'त्यो व्यवसायीकै हातमा पर्ने गरि हामीले काम गरेका थियौं।'
हाल नेपालमा बैंकहरूले मात्रै सुन आयात गर्न पाउँछन् भने व्यवसायीहरूले बैंकबाट सुन लिन्छन्।
गत साता तीन बैंकसँग सुनको मौज्दात रहेको देखिएको थियो। यी बैंकहरूमा करिब १०५ केजी पाँच सय ग्राम सुन मौज्दात रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकले देखाउँछ।
बजेटमा भन्सार दर परिर्वतन हुने भएकोले प्रायः वर्ष जेठको पहिलो सातादेखि व्यवसायीहरूबाट पनि सुनको माग कम हुने गरेको छ।
बैंकहरूले पनि यो अवधिमा सुन आयात गर्दैनन्।