ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत सेवा लिएबापत असुल्न पर्ने सबै रकम असुल्ने बताएका छन्।
उद्योगी तथा व्यवसायीको विरोधका बाबजुत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत लिएकाहरूबाट सोअनुसारको शुल्क लिइने बताउँदै आएका छन्।
‘कार्यदलले लोडसेडिङका बेला थप विद्युत प्रयोग गर्ने नगर्नेको अध्ययन गरिरहेको छ’ ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री पुनले भने, ‘कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बढी विद्युत प्रयोग गर्नेहरूबाट लिनुपर्ने शुल्क लिन्छौं।’
विद्युत प्राधिकरणको सेवालाई पारदर्शी, गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफू पछि नहट्ने मन्त्री पुनले बताए।
अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै निजी क्षेत्रले पनि बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै विभिन्न जिल्लाका विद्युत कार्यालय प्रमुखहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत शुल्क नलिइनुका कारणबारे स्पष्टिकरण सोधिने उनले बताए।
उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले प्रयोग नगरेको बिजुलीको शुल्क समेत जोडेर बिल पठाएको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन्। कतिपय व्यवसायीले अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए।
दैनिक न्यूनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बेला २० घण्टाभन्दा बढी अवधिसम्म विद्युत प्रयोग गर्नेहरूले शुल्क तिर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको मन्त्री पुनले दाबी गरे।
जलविद्युत क्षेत्रमा अष्ट्रियाले सघाउने
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा अष्ट्रियाले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ।
नेपाललाई आवश्यक परेका खण्डमा प्राविधिक सहयोग गर्नेगरी मन्त्री पुन र अष्ट्रियाका ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन तथा प्रविधि भाइस मिनिष्टर एन्द्रेयस रेइकार्डबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौतामा विद्युतीय पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सघाउने, अनुभव प्रदान गर्ने, जलविद्युत् पूर्वाधार तथा अन्य नविकरणीय ऊर्जामा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सघाउने कुरा उल्लेख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, मन्त्री पुनले न्यूयोर्कमा आयोजना भएको दीगो उर्जा विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै लगानीका लागि आह्वान गरे।
फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर कंग्रेसमा उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि नेपालले गरेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
