आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्चको रफ्तार बढाउने सरकारी प्रवृत्ति यो पालि पनि रोकिएन। खर्च प्रणाली सुधार गरेर खर्चलाई बाह्रै महिना निरन्तर बनाउने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्रतिबद्धता यो वर्ष पनि पूरा भएन।
बैशाख जेठसम्म सामन्य रहेको सरकारी खर्च असार लागेपछि भने तीब्र गतिमा दौडिएको छ।
असार लागेपछि दैनिक चार अर्ब खर्च भइरहेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारको पहिलो हप्ताको खर्च दैनिक चार अर्ब देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब २६ खर्ब ४५ करोड खर्च गरेको सरकारले असारको ८ गतेसम्म ८ खर्ब ५७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ।
यसहिसाबले गएको ८ दिनमा सरकारले ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यही हिसाबले सरकारले खर्च गरेको भए एक वर्षमा १४ खर्ब ६० अर्ब गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले १२ खर्ब पनि खर्च हुननसक्ने प्रक्षेपन यसअघि नै गरिसकेको छ।
गएको साता ३१ अर्ब खर्च गरेको सरकारले राजस्व भने १० अर्बमात्र उठाएको छ।
एक सातामा सरकारले पुँजीगत खर्च भने जम्मा ६ अर्बमात्र गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थामा जम्मा ३ अर्ब खर्च गरेको सरकारले २२ अर्ब चालु खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर अनुदान,भ्रमण तथा प्रशासनिक खर्च बढाएर सरकारले जसरी पनि खर्च देखाउने काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
जेठ मसान्तसम्म ६ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन गरिएकोमा आइतबारसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ। सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व उठाउने शुरुवाति लक्ष्य लिएको थियो। संसोधित प्रक्षेपनअनुसार संघीय सरकारले असार मसान्तसम्म ७ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने छ। यसका लागि पनि बाँकी २२ दिनमा १ खर्ब २० अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने छ।
