एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य सासेक अन्तर्गत उर्जा वितरण परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
यो परियोजना अन्तर्गत नेपालमा विभिन्न पाँच वटा आयोजना निर्माणाधीन छ।
यी पाँच आयोजनामा वितरण प्रणाली अभिवृद्धि एवं विस्तार आयोजना, मर्स्याङ्ग्दी करिडोर प्रशारण लाइन आयोजना, मर्स्याङ्ग्दी-काठमाडौं प्रशारण लाइन आयोजना, कालीगण्डकी करिडोर प्रशारण लाइन आयोजना र समुन्द्रटार-त्रिशुली ३ बी हब प्रशारण लाइन छ।
एडिबीका आयोजना अधिकृत रूडी भान डेलले दुई साता अघि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सासेक अन्तर्गतका परियोजनाले दक्षिण एसियामा चरम गरिबीको अन्त्य, समय अनुकुल समृद्धि, लैङ्गिक समानतालगायतका उद्देश्य पूरा गर्ने बताए।
तर डेलले भने झैं चरम गरिबीको अन्त्य, समय अनुकूल समृद्धिजस्ता उद्देश्य पूरा हुनेभन्दा झनै चर्काउने देखिन्छ।
यसैको एउटा उदाहरण हुन्- लम्जुङस्थित दोर्दी गाउँपालिका -२ का रामप्रसाद पौडेल।
घरवरिपरि उनको ७ रोपनी खेतीयोग्य जमिन छ। उनको घर पश्चिमबाट यसअघि नै १३२ केभी प्रशारण लाइन टाँगिएको छ। अहिले फेरि पौडेलकै घरपूर्वबाट २२० केभी प्रशारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
यी दुवै एडिबीका परियोजना हुन्। मनाङदेखि लमजुङ हुँदै भरतपुर सबस्टेशन लैजाने यी प्रशारण लाइन बनाउँदा पौडेलको घर-घडेरी केही रहँदैनन्।
‘अब न त घरमा बस्न सक्ने अवस्था रह्यो, न त जमिनमा काम गरेर खान पाइने नै भयो,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘राज्य धनी हुन मलाई जोगी बनाउने भयो।’
मर्स्याङ्दी करिडोर ट्रान्समिसन लाइन परियोजनाले अहिले उक्त क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम थाल्दैछ। जस अन्तर्गत दोर्दी २ मा प्रतिरोपनी १६ लाख रूपैयाँ मुआब्जा दररेट तोकेको छ। ट्रान्समिसन लाइनको टावर रहने ठाउँमा शतप्रतिशत र बाँकी लाइन रहने ठाउँमा भने २० प्रतिशत रकम मात्र मुआब्जा दिने परियोजनाले जनाएको छ।
परियोजनाका प्रमुख चिरन्तन विक्रम राणाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेअनुसार नै मुआब्जा दिने बताए। ‘कसैलाई धेरै वा थोरै मुआब्जा भन्ने हामीले निर्धारण गर्न मिल्दैन,’ राणाले भने।
मुआब्जाको यो दररेट पौडेललाई चित्त बुझेको छैन।
यता गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा भने मर्स्याङ्ग्दी करिडोर प्रशारण लाइनका कारण सिंगो बजार नै जोखिममा पारेको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबाबु कडेँलले पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, ८ मा मध्यमर्स्याङ्दी हाइड्रोपावरको प्रशारण लाइनका कारण बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
आयोजनाले दिने मुआब्जा रकमले उनीहरूलाई अन्यत्र सार्न पनि नसकिने उनले बताए।
‘जग्गाको मूल्य एकातिर छ, सरकारले तोक्ने मूल्य अर्कैतिर,’ उनले भने, ‘समयमै जनताको गुनासा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ।’
तनहुँ बन्दिपुर गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्णसिंह थापाले त सरकारले तोकेअनुसार मुआब्जासमेत पीडित नागरिकले नपाएको बताए।
‘तनहुँ घिरिङ र बन्दिपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरे, तर पीडितले पैसा पाएनन्,’ थापाले भने, ‘समयमा मुआब्जाको पैसा नदिएर पीडितलाई झनै पीडा दिने काम भयो।’
तारको जाल
नेपालको दोस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्ग्दी जलविद्युत आयोजना बनेको लमजुङको उदिपुर क्षेत्र अहिले माकुराको जालोजस्तै बिजुलीको तारले जेलिएको छ।
उदिपुरमा यति ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने कुराले स्थानीयबासी मात्र नभएर समग्र जिल्लाबासी उत्साही थिए। कारण, आयोजनाले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र यसबाट जिल्लाले पाउने रोयल्टी।
मध्यमर्स्याङ्दी बनेपछि लमजुङमा अन्य साना-ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन्, केही निर्माणाधीन र केही अध्ययनकै चरणमा छन्।
अहिले लमजुङमा कुल १३८ मेगावाट क्षमताका ९ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालित छन्। यी सबै आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विजुली त्यही मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेशनमा लगिएको छ।
यतिमात्र होइन, लमजुङमा अहिले कुल १ हजारभन्दा बढी मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। लमजुङमा रहेको मर्स्याङ्दी, दोर्दी लगायतका खोला-नालामा मात्र २५ सय मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने गरी विभिन्न आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेका छन्।
यी आयोजनाबाट उत्पादित विजुली पनि त्यही मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको सबस्टेशनमा जोडिनेछन्। यही सबस्टेशनबाट लमजुङमा उत्पादित बिजुली काठमाडौं, भरतपुर, तनहुँलगायतका सबस्टेशनमा पुर्याएर वितरण गरिँदैछ।
मध्यमर्स्याङ्दी बन्दा उत्साही बनेका प्रभावित क्षेत्र उदिपुरका बासिन्दा अहिले चिन्तित बनेका छन्। कारण, उदिपुरको जमिनमाथि टाँगिएको तारको जालो।
लमजुङमा अहिले निर्माण भइरहेका आयोजना बनिसक्दा बिजुलीका तार अरू थप टाँगिनेछन्।
मर्स्याङ्दी करिडोर अन्तर्गत मनाङदेखि भरतपुरसम्म ११० किमी प्रशारण लाइन निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख चिरन्तन विक्रम राणाले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार यो प्रशारण लाइनसँगै मनाङको धारापानी, लमजुङको खुदी, उदिपुर र भरतपुरमा गरी ४ वटा सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ। १० अर्ब रुपैयाँमा निर्माणाधिन यो आयोजना २०१६ मा शुरु भएर २०२० मा सक्ने लक्ष्य रहेको राणाले बताए।
मनाङदेखि भरतपुरसम्म मर्स्याङ्दी नदीको वारीपारी भएर गएको प्रशारण लाइनमा अर्को भँगालो पनि थपिन्छ। लमजुङको दोर्दी करिडोरमा बनिरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली सबस्टेनमा जोडिएर भरतपुर जान्छ।
धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादिन बिजुली ल्याइने मध्यमर्स्याङ्दी सबस्टेशन विजुलीको हब बन्दैछ। उदिपुर क्षेत्रलाई बिजुलीको हब बनाउन सोही अनुसार अहिले संरचना निर्माण भइरहेका छन्।
उदिपुरमा अहिले २२० केभी प्रशारण लाइनको मुख्य हब बनाइँदैछ भने १३२ केभी प्रशारण लाइन अहिले चलिरहेको छ।
यस्तै ११ केभीका ५ वटा प्रशारण लाइन उदिपुरमै छन्। लमजुङका घरहरू र जलविद्युत आयोजनाहरुमा वितरणका लागि भोटेवडार, ओखरी, बेसीशहर, नयाँ गाउँ, चितिका लागि ५ वटा अहिले चलिरहेका छन्। जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक थप दुईवटा प्रशारण लाइन बनाउने तयारी पनि गरिएको जनाइएको छ।
यतिका प्रशारण लाइनका लागि छुट्टाछुट्टै तार र बिजुलीको पोलले उदिपुर क्षेत्रमा माकुराको जालो जस्तै तार टाँगिएका छन्। जसका कारण यहाँका घर र जमिन खतरामा परेको छ।
बेसीशहर नगरपालिका -१ उदिपुरका वडाअध्यक्ष बलराम श्रेष्ठका अनुसार अहिले उदिपुरको जमिन बिजुलीको लाइनले चिरा पारिदिएका छन्। हाइटेन्सन लाइनले अधिग्रहण गर्ने र टाँगिएका तार तथा पोलको विचबाट १५र१५ मिटर दायाँ-बाँयाको जमिन आयोजनाले लिएकाले जमिन चिरा परेको उनको भनाइ छ।
‘आयोजनाका तार घरमाथि छन्, घर नजिकैको जमिनमा हाइटेन्सन लाइनका टावर छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न त घरमा ढुक्कले बस्न सक्ने अवस्था छ, खेतबारीमा काम गर्न नै।’
अन्य ठाउँका सबस्टेशनमा भन्दा उदिपुरमा धेरै तारको जालो फैलिनुमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण विभाग जिम्मेवार भएको उनको भनाइ छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरु र आयोजनाहरूमा लैजाने बिजुलीको फिडर पनि उदिपुरमै राख्दा जोखिम बढेको उनले बताए।
आम नागरिकको गुनासो सुन्न विद्युत प्राधिकरण तयार नभएको जनप्रतिनिधीहरूको गुनासो छ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले मध्यमर्स्याङ्दी प्रशारण लाइनको समस्याबाट ४ भदौ २०७५ मा जनताको गुनासो भनेर प्राधिकरणलाई लिखित रुपमा बुझाएको बताए।
‘११ केभी, ३३ केभी र २२० केभीका छुट्टाछुट्टै प्रशारण लाइन बनाउँदा हामीलाई कुनै जानकारी भएन। गाउँपालिका अध्यक्ष म छु,’ उनले भने, ‘जनता गुनासो लिएर मकहाँ आउँछन्, प्राधिकरण र परियोजनाले न हामीलाई जानकारी दिन्छन्, न त जनताको गुनासो नै सम्बोधन गर्छन्।’
