नेपाल आयल निगमले पुष २८ गते एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। जसमा लेखिएको थियो गएको वर्षभर उसले कमाएको नाफाको विवरण। यसअनुसार उसले १२ अर्ब नाफा आर्जन गरेको थियो।
त्यसबाट निगमले दुई अर्ब सेयर लगानीकर्ता (नेपाल सरकार तथा सरकारी संस्थाहरु) लाई लाभांस दिने घोषणा गरेको थियो। साधारणसभाबाट भएको निर्णय सार्वजनिक गर्दै निगमले त्यस्तो घोषणा गरेको थियो।
माघ ५ गते निगमले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसमा मूल्य बढेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
अर्बाैं नाफा कमाउने, लगानीकर्तादेखि कर्मचारीसम्मलाई बोनस दिने संस्थाले पछिल्लो समय महिनैपिच्छे मूल्य बढाउँदै आएको छ। यति धेरै नाफा कमाउन नयाँ मूल्य निर्धारण गरिन्छ? आम प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
नेपालमा इन्धनको कारोबार गर्ने एकमात्र सरकारी संस्था निगमले नाफा आर्जन गर्न धेरै मूल्य बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भने अस्वभाविक मूल्य नबढाइएको बताउँछन्।
उनले नेपालमा इन्धनको उत्पादन नहुने भएकाले आयात गर्नुपर्ने र आयात गर्दा १५/१५ दिनमा फेरिएर आउने मूल्य सूचीअनुसार न्यूनतम नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको बताए।
'व्यापार गर्ने कम्पनी भएपछि हामीले केही नाफा त राख्नैपर्छ। तर धेरै नाफा राखेको होइन। व्यापार नै धेरै हुने भएकाले थोरै थोरै नाफाबाट ठूलो रकम देखिएको हो', उनले भने 'फेरि हामीले अघिल्लो वर्षको कारोबारको नाफाबाट लाभांस घोषणा गरेका हौं।'
उपाध्यायले मूल्य निर्धारण १५/१५ दिनमा हुने र भारतबाट घटेर आउँदा घटाउने बढेर आउँदा बढाउने गरिएको बताए। स्वचालित भनिएको प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन हुने भएकाले अघिल्लो वर्षको नाफासँग यसको सम्बन्ध नहुने उनको भनाइ छ।
'अघिल्लो वर्षको नाफा देखियो। तर त्यो नाफा देखेर हामीले भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा पनि नबढाए दुई महिनामै त्यो नाफा बराबरको नोक्सानी देखिन्छ नि', उनले भने।
उपाध्यायले यसो भने पनि निगमको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा बनाएको नियमअनुसार पूर्ण मूल्य बढाउन भनेको छैन। यदि कुनै पनि इन्धनको मूल्य बढेर आएपनि निगमको सञ्चित नाफा तथा मूल्यस्थिरिकरण कोषमा रहेको रकमबाट भर्पाइ गर्नेगरी मूल्य कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर निगमले भने उताबाट मूल्य बढेर आउनेवित्तिकै यहाँ बढाउने गरेको छ।
उपाध्याय भने सबै इन्धनमा पूर्ण मूल्य समायोजन नगरिएको बताउँछन्।
गएको पैतालिस दिनमा भारतबाट मूल्य बढेर आएपनि नेपालमा समायोजन नगरिएको र यो पटक पनि समायोजन नगरेको भए १५ दिनमा निगमलाई ६७ करोड नोक्सान हुने अवस्था आएकोले मूल्य समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ।
'हामीले यसअघि दुईपटक मूल्य बढेर आउँदा यहाँ मूल्य बढाएका थिएनौं। तर यो पटक पनि नबढाउँदा नोक्सानी धेरै हुने देखियो। अहिले हामीले थोरै नोक्सानी राखेरै मूल्य बढाएका छौं। जस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा नोक्सानी खाएर बेचेका छौं', उनले भने।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि विश्वबजारमा इन्धनको मूल्य धेरै घटेको थियो। तर त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले पाउन सकेनन्।
विश्वबजारमा मूल्य घट्दै गर्दा नेपाल सरकारले कर थपेर उपभोक्तालाई लाभबाट बन्चित गरेको थियो। त्यसपछि पनि निगमले धेरै नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता लाभ पाउनबाट बञ्चित थिए।
निगमले धेरै नाफा लिएको थियो भन्ने पुष्टि उसले सार्वजनिक गरेको नाफाबाट पनि देखिन्छ।
