नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गएको वर्ष काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन सय मिटर नयाँ धावनमार्ग निर्माण गर्यो। तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीले यसलाई उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गरे।
प्राधिकरणले त्यतिबेला नवनिर्मित धावनमार्गलाई अर्को कोणबाट पनि उपलब्धिका रूपमा लिएको थियो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पहिलोपटक नेपाली निर्माण व्यवसायीले बनाएका थिए।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले धावनमार्ग नै बनाइसेकपछि उनीहरूको क्षमता विस्तार भएको र विदेशी कम्पनीसँग अब प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विश्वास धेरैको थियो। तर यो विश्वास धेरै टिकेन।
तीन महिनाअघि विमानस्थल क्षमता विस्तार आयोजनाले एउटा टेन्डर आह्वान गर्यो। यही विमानस्थलको ट्याक्सी-वे निर्माणनिम्ति गरिएको टेन्डर आह्वानमा नेपाली कम्पनीहरू अयोग्य हुने शर्त राखिएको छ।
विमानस्थलको तीन सय मिटर धावनमार्ग कालिका टुडी जेभी बनाएको थियो। तर अहिले ट्याक्सी-वे निर्माण गर्न यस्ता कम्पनीले तीन सय पचास मिटर धावनमार्ग वा ट्याक्सी-वे निर्माण गरेको अनुभव हुनुपर्ने शर्त टेन्डरमा राखिएको छ।
पूर्वयोग्यताकै रूपमा राखिएको यो शर्तबाट नेपाली निर्माण व्यवसायी सहभागी हुने अवस्थै नरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। धावनमार्ग तथा लाइटिङ निर्माण अनुभव भए पनि जम्मा ५० मिटर बढीको शर्त थपेर नेपालीलाई बञ्चित गरिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
आयोजना निर्देशनालय भने यो काम एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण-सहायताबाट सञ्चालित भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताउँछ। आयोजना प्रमुख मुराहरि भण्डारीका अनुसार आयोजनाको खरिद नियम द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा हुन्छ। खरिदका अन्य कानुनहरू नेपाली नै लागू भए पनि खरिद गाइडलाइन बैंककै लागू हुने ऋण सम्झौताकै क्रममा उल्लेख भएको पनि उनले बताए।
'सम्झौतामै सबै कुरा भएको थियो। हामीले चाहे पनि एडिबीको गाइडलाइन अन्तर्गतको क्षमता नपुगेकाले त्यस्तो व्यवस्था भएको हो,' भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले प्राधिकरणको 'प्रिबिड' बैठकमा यसबारे कुरा उठाएका थिए। उनीहरूले धावनमार्ग बनाएको अनुभव भएको र यसबाट आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता पुष्टि भइसकेकाले अवसर दिनुपर्ने माग गरेका थिए। पचास मिटरको थप अनुभवबाहेक अरू सबै शर्तमा आफूहरू योग्य हुने उनीहरूले दाबी गरेका थिए।
एडिबीले विमानस्थल निर्माण काम कठिन हुने, बढी अनुभव तथा प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने भएकाले कडाइ गरिएको जवाफ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको थियो। यसअघि एडिबीकै गाइडलाइन अनुसार छानिएको शान्जोस कम्पनीले काम नगर्दा प्राधिकरणले टुक्र्याएर ठेक्का दिएको थियो। यसमा नेपाली व्यवसायीले अवसर पाएका थिए।
सरकारले नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढाउन पहल नगरेकाले आफूहरू अवसरबाट बञ्चित भएको एक निर्माण व्यवसायीले सेतोपाटीलाई बताए।
'अरू देशमा स्वदेशी व्यवसायीलाई सक्षम बनाउन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लगाइन्छ। तर हाम्रोमा कसरी विदेशी ल्याउने भन्नेमै ध्याउन्न छ,' एक व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने।
यो आयोजना अन्तर्गत विमानस्थलको दक्षिणतर्फ धावनमार्ग भएको ठाउँसम्म ट्याक्सी-वे निर्माण हुनेछ। अहिले धावनमार्गको मध्यसम्म मात्र रहेको ट्याक्सी-वेलाई अन्तिम विन्दुसम्म विस्तार गरिने छ।
1614240021.jpg)
