सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत् विभिन्न स्थायी संरचना गठन गर्ने घोषणा गरेको छ।अहिले भइरहेका संस्थाबाट प्रभावकारी काम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अतिरिक्त संस्थाहरु स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
अहिलेका संरचनालाई यथावत नै राखी छुट्टै संरचना निर्माणका लागि बजेटमै घोषणा भएका छन्। सहरी यातायात सञ्चालनदेखि राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत सम्भारसम्मका कामका लागि संचरना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो।
सरकार आफैले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विद्यमान संचरनामा हेरफेर गर्दै चुस्त दुरुस्त कार्यसञ्चालनका लागि काम गर्न र खर्च घटाउन सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै थप नयाँ संरचानातिर सरकारी जोड देखिएको छ।
बजेटबाट सरकारले संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण,डिजाइन, मर्मत सम्भार,सम्भावित लगानीको वैकल्पिक उपकरणको प्रयोग,वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
अहिले पनि सडक विभाग तथा सडक बोर्डले गर्दै आएको यो काम गर्नका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना हुने छ।अहिले भएकै संरचनाको सुधार भन्दा पनि नयाँ संस्था निर्माण गरेर प्रभावकारी काम गर्ने सरकारको दाबी छ।
छुट्टै नयाँ हुने वा पुरानै संस्थाहरुको सुधारबाट गरिने भन्ने कुराको यकिन भने भएको छैन।
छुट्टै संरचना बनाउने यति धेरै लोभ छ कि अहिले भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(नास्ट)कै राम्रो परिचालन हुन नसकेको अवस्थामा यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने भन्दै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको सरकारले फेरि कर पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। जवकी कर सम्बन्धि सबै अध्यन तथा अनुसन्धान, सुझाव तथा सिफारिस दिनका लागि सरकारले यसअघि नै स्थायी संयन्त्र गठन गरिसकेको छ।
सरकारको ध्यान भएको जनशक्तीको परिचालन तथा प्रविधिको प्रयोग भन्दा पनि नयाँ संरचना निर्माणमा जोड देखिएको छ।राजनीतिक नेतृत्वलाई केही भएपनि नियुक्तीका लागि अवसर हुने तथा कर्मचारीलाई पनि लाभ हुने बाहेक देशलाई खासै फाइदा नहुने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ।खर्च कटौति गर्नुपर्ने समयमा अतिरिक्त संस्थागत दायित्व सिर्जना गर्नु सही नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
तर अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अध्ययन अनुसन्धानबाटै नयाँ संरचनाका प्रस्तावहरु आएको बताउछन्।
'जस्तो हामीले पाँच अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना निर्माणको कुरा गरेका छौं। यसको संरचना कस्तो हुने,संगठन कस्तो हुन्छ त्यसको नियमन बन्छ होला। तर हामी के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने ठूला र विशिष्ट आयोजनाको कार्यान्वयन नियमित संरचनाभन्दा विशिष्ट संरचना चाहिन्छ' ढुंगानाले भने।
विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्मका काममा तीव्रता ल्याउनका लागि सरकारले केही संस्थागत संरचनाको घोषणा गरेको र यसले देशलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ।
